बाह्रदशी । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) झापाले बाह्रदशीमा शिक्षा,स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका विषयक सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ ।
इन्सेकले सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने परियोजना अन्तगत शिक्षा,स्वस्थ्य र खाद्य अधिकारका अवस्था बारे सेवाप्रदायक र सेवाग्राही विच अन्तरक्रिया समेत गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा सेवाग्राहीले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिदै प्रदेश नं.१ का सासंद झापाका पूर्णसिंह राजवंशीले शिक्षा,स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा पैसा प्रशस्तै छुट्टिएकोले पैसाको अभाव नहुने भन्दै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिलाई हिंजोका चिन्तन र दृष्टिकोण बदल्न आग्रह गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमा शिक्षा, स्वस्थ्य र खाद्य अधिकारको व्यवस्था गरेकोले स्थानीय तहले खान नपाउनेका लागि गाउँपालिकाले के कस्तो नीति ल्याएको छ भन्ने प्रश्न गरे । उनले शिक्षा, स्वस्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि स्थानीय तहले खर्च गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

बाह्रदशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रत्ना राजवंशीले गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वस्थ्य र खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा आवश्यक कार्य हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा नीति बनाएर जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा सेवाग्राहीहरुले कर्मचारी अभावको बहानामा जनाताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएको, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि लिन गएको विरामी रित्तो हात फर्कनु परेको, कृषि क्षेत्रमा विषादीको मात्र घटाउन कार्यक्रम नल्याएको, विभिन्न परियोजना समेत कार्यन्वयन गर्न ढिला गरेको, निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको गुनासा गरेका थिए ।
इन्सेकका प्रदेश नं.१ का संयोजक सोमराज थापाले औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै, नेपालले पक्ष राष्ट्रको हैसियतले हस्ताक्षर गरेका महासन्धिको पालना गर्नु पर्ने, लोकतन्त्रमा सामान्य गरिबको चुलो बल्यो कि बलेन यो खोज्ने विषय भएको बताए । उनले जिम्मेवारहरुलाई जवाफदेही बनाउने कार्य इन्सेकले गर्दै आएको बताएका छन् ।

इन्सेककी प्रदेश नं.१ कार्यक्रम संयोजक वागमता कट्टेलले संचालन गरेको कार्यक्रमको मानव अधिकार निगरानी समूह बाह्रदशीका अध्यक्ष मर्गुव आलमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।