– सम्पादकीय

कृषि प्रधान देश भनेर नारा लगाइने मुलुक भए पनि यहाँ किसानलाई भन्दा धेरै दुख अरुलाई छैन । किसानले सुखको सास फेर्न पाएका छैनन् । सधैं समस्याको परिवन्धमा बाँधिएका किसानहरुलाई स्थानीय सरकार बनेपछि पनि दुखै छ । एक बेला कृषिबाट पलायन हुने अवस्था वृद्धि भएको थियो । जब संघीयता आयो, त्यसपछि तीन तहको सरकार बन्यो । किसानलाई सबैभन्दा नजिकको सरकार गाउँपालिका र नगरपालिकाले थोरबहुत सहयोग गरिरहेका छन् । किसानले अपेक्षा गरे अनुसार सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन । तथापि, कतिपय ठाउँमा किसानले राम्रै सहयोग पाइरहेको अवस्था छ ।

बिर्तामोड नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने कृषि र पशुपंक्षीको क्षेत्रमा व्यापक काम गरेको छ । किसान नगरको सहयोगप्रति हर्षित नै छन् । तर, किसानमा अर्को दुख थपिएको छ । घुमाइफिराई किसान नै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था छ । बिर्तामोडले मेयर पकेट कार्यक्रमदेखि माछा प्रवद्र्धनसम्मका कार्यक्रम गरिरहेको छ । कृषि तर्फ प्राविधिक सहयोग देखि उपकरण सहयोग, अनुदान प्रदान गरिरहेको अवस्था छ । किसानले कृषि उत्पादन र पशुपालनका निम्ति पर्याप्त सहयोग पाइनै रहेका छन् । तर, उनीहरुमा बजारीकरणको ठुलो समस्या छ ।

किसानलाई मलविउको दुख पुरानै हो । तर, अहिले आएर उत्पादित वस्तुको विक्रीमा कठिनाई भइरहेको छ । बाख्रा पालन गर्ने किसानले समयमा बाख्रा विक्री गर्न सकेका छैनन् । त्यसको उचित मुल्य पाएका छैनन् । दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानले महिनौदेखि दूधको मुल्य पाइरहेका छैनन् । माछा पाल्ने किसानहरु दानाको मुल्य वृद्धि हुँदा पनि पुरानै मुल्यमा विक्री गर्न बाध्य छन् । स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि वस्तुको विक्रीमा स्थानीय सरकारले जोड गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहुलियतमा भए पनि यहाँका नागरिकहरुलाई अधिकतम उपभोग गर्न बाध्य बनाउने वातावरण तय गर्नुपर्छ । भारतबाट आयात गर्ने कृषि वस्तु यहाँ उत्पादन गरेर निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ । सधैं किसानले उत्पादन गरेको वस्तु खेह्र जाने, विक्रीमा कठिनाई हुने प्रकारका समस्याहरुबाट मुक्त बनाउनुपर्छ । तब, मात्र कृषकमाथि न्याय हुनेछ । नत्र, सधैं दुखदुखैमा जीवन सकिने निश्चित छ ।