सम्पादकीय
नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यको तर्फबाट केहि वर्षयता सहयोग भइरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत करिव ३० लाख नागरिकलाई निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ । बीमा पछि नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा स्वभाविक रुपमा राहत पाए । आर्थिक रुपमा राहत पाए पनि दुखसास्ती त छदैछ । ज्येष्ठ नागरिकहरु घण्टौंसम्म लाइन बसेर संघर्ष पूर्ण ढंगबाट उपचार गर्न बाध्य छन् । अस्पतालहरुले सेवा र सुविधाको उचित प्रवन्ध मिलाउन सकेका छैनन् । जसोतसो उपचार सेवा प्रदान गरिरहेका अस्पतालहरुले विरामीको सहजताका लागि खासै काम गर्न सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नियमित औषधिहरु तीन महिनालाई पुग्ने गरि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर राम्रो काम गरेको छ । एक–एक महिनाका लागि मात्रै पुग्ने औषधि दिने र विरामीहरु अस्पताल धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । फलोअपमा जाने विरामीले पुनःरेफर लिनु नपर्ने अर्को निर्णय पनि ठिक छ । तर, दुई वटा राम्रा निर्णय गर्दैगर्दा १० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने निर्णय बेठिक छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । बोर्डको यो निर्णय नागरिकको पक्षमा छैन । तत्काल सच्याएर जानु बोर्डका लागि हितकर छ ।

राज्यले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रुपमा निशुल्क गर्नुपर्ने हो । बीमा कार्यक्रम मार्फत भइरहेको उपचार सेवामा विरामीले १० खर्च व्यहोर्नुपर्ने नयाँ निर्णय अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । अनावश्यक रुपमा चेकजाँच गरेको, उपचारमा आएको लगायतका समस्या देखाएर १० प्रतिशत खर्च बोकाउने कुरा कसैले पनि स्वीकार गर्न हुदैन । नीतिगत रुपमा त्यस प्रकारका समस्याहरुको समाधान खोजिनुपर्छ । अनावश्यक उपचार, चेकजाँच शुल्क लिएर रोकिने होइन । त्यसलाई नीतिगत नै टुंगो लगाउनुपर्छ । सबैले त्यस प्रकारको दुरुपयोग गर्दैनन् । त्यसैले जसलाई लक्षित गरिएको कार्यक्रम हो , त्यसलाई समस्या हुने निर्णय तत्काल सच्याइयोस् ।