चैत्र १५, २०८० बिहीबार

विरिङ र टाङटिङमा जग्गाधनीको साम्राज्य , सरकारलाई निषेध गरेर आफै उत्खनन् गर्ने रणनीति

‘खोलाको ठेक्का नलागी कसरी क्रसरमा नदीजन्य सामग्री थाक लागिरहेको छ ?

अर्जुनधारा । अर्जुनधारा नगरक्षेत्रमा रहेका नदीमा नदीजन्य साम्रग्रीको ठेक्का लगाउन समस्या भएको छ । नगरपालिकाले दुई पटक ठेक्काको लागि आव्हान गर्दा पनि कसैले आवेदन नदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पंकज भुर्तेलले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँदै आएको विरिङ र टाङटिङमा स्थानीयको अवरोधका कारण केहि वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको छ । नगरको ठुलो आम्दानीको स्रोत समेत रहेको नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा ठेक्का लगाउँदा स्थानीयले नीजि जग्गा भन्दै विभिन्न अवरोध खडा गर्दै आएका छन् ।

जिल्लाकै धेरै परिमाणमा उत्खनन् गर्न सकिने दुई नदीमा ठेक्का लगाउन नसकेपछि मंगलवार सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिएको छ । ‘नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्, व्यवस्थापन र ओसारपसार सम्बन्धी सर्वपक्षीय छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ आयोजना गरेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि वातावरण बनाउन पहल थालिएको छ ।

नदी नीजि जमिनमा बगिरहेको बताउँदै सो क्षेत्रका बासिन्दाले स्थानीय सरकारलाई ठेक्का लगाउदा आफ्ना माग पुरा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नदीले कटान गर्दै नीजि जमिनमा प्रवेश गरेकाले त्यसको उत्खनन्मा जमिनधनीको चित्त बुझाउनु पर्ने अडान राखिएको छ । नगरले छलफलमा जमिन दावी गर्नेहरुलाई राखेर अन्तरक्रिया गरेको थियो । उनीहरुले ठेक्का लगाउँदा निश्चित प्रतिशत रकमको अपेक्षा गरेका छन् ।

अधिकांश सहभागीले उत्खनन्का क्रममा उत्पन्न हुने समस्या सुनाएका थिए । उनीहरुले उत्खनन् मापदण्ड विपरित हुने र त्यहाँका पानीको स्रोत नै सुक्ने, कटानको जोखिम बढ्ने जानकारी गराएका थिए ।

जग्गाको धनीपूर्जाका आधारमा जथाभावी नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् हुन थालेपछि त्यसको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सोहि कार्यक्रममा स्थानीय डेगेन्द्र आचार्यले कमाएको सबै लगानी खोलामा भएको बताएका छन् । उनले खोला पीडितको समस्या हरेक वर्ष बढ्दै गएकोले दिर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाई थियो । छलफलमा सहभागी अर्जुनधारा–३ का ऋषिकेश खतिवडाले नदीले आफ्नो जग्गा बगर बनाएको बताए । उनले भने, ‘मालपोत तिरिहेका छौँ, उब्जनी केही हुँदैन, हामीले के गर्नु ?’ नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि नगरपालिकाले आफ्नो जग्गामा बोलपत्र आह्वान गर्न जोखेको उनले आरोप लगाए । व्यक्तिको जग्गामा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन पाउँछ ?’

त्यस्तै, अर्की स्थानीयबासी देवकला प्रसाईंले जनताको सम्पत्तिमा स्थानीय सरकार र ठेकेदारले उपभोग गर्न नपाउने बताइन् । उनले जनतासँग समन्वय गरेर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य वीर्ख प्रधानले नदी उत्खनन्को ठेक्का नलागे पनि स्थानीय क्रसर उद्योगमा नदीजन्य सामग्री प्रशस्त जम्मा भएको बताए । ‘खोलाको ठेक्का नलागी कसरी क्रसरमा नदीजन्य सामग्री थाक लागिरहेको छ ? यो कानून विपरीत छ कि छैन ? भन्दै प्रदेश सभा सदस्य प्रधानले सहभागीलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले कानूनभन्दा कोही माथि नभएकाले कानून बमोजिम नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र ओसारपसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्खनन् नभए विकास नै प्रभावित हुने भएकाले उत्खनन्को बाटो खुल्ला गर्न आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले जमिन राज्यको भएकाले जनतासँग उपभोगको अधिकार मात्र रहेको बताए । उनले स्थानीयबासीले अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नपाउने बताए । पोर्तेलले खानी दर्ता गरेर मात्र उत्खनन् गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले भने , कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर बेचबिखन गर्नुहोस् । नदी राज्यको सम्पत्ति हो । यसमा राज्यको हक लाग्छ । छलफलमा उनले नगरपालिकाले ठेक्का नलाए पनि मनपरी ढंगले स्थानीयले नै उत्खनन् गरिरहेको बताए । पोर्तेलले प्रश्न गरे, नगरले उत्खनन् गर्दा सारा समस्या हुने, आफै अवैध रुपमा उत्खनन् गर्दा केहि नहुने ? मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

अर्जुनधारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिकुमार रानाले धनीपूर्जाको आधारमा खोलामा अवैधानिक रुपमा उत्खनन् गर्न नहुने बताए । उनले समूह बनाएर वैधानिक रुपमा खोला उत्खनन् गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, ‘खोला ठेक्काबाट आएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । बाँकी स्थानीय सरकार र सोही क्षेत्रको विकासमा ५० प्रतिशत रकम खर्च गरिनेछ ।’ उनले सबैले मिलेर अवैध रुपमा हुने नदीजन्य सामग्री उत्खनन् रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्जुनधारामा रहेको उत्खनन् क्षेत्रमा जग्गाधनीले धनीपुर्जाको आधारमा मनपरी उत्खनन् गरिरहेका छन् । आफै उत्खनन् गरेर विक्रि गरिरहेका स्थानीय जग्गाधनीले राज्यको उपस्थितिलाई निशेष गर्न खोजेको बताइएको छ । नगरले ठेक्का लगाउँदा समस्या हुने बताइरहेका अधिकांश जग्गादाताले आफै उत्खनन् गरेर व्यापार गरिरहेको पाइएको छ । आफै उत्खनन् गर्ने र नगरलाई उत्खनन् गर्न नदिने मनसायका कारण नदीजन्य सामग्रीको ठेक्कामा स्थानीयकै कारण समस्या उब्जिरहेको छ ।

अहिले स्थानीय सरकारले ठेक्का नलगाए पनि खोलामा उत्खनन् भने रोकिएको छैन ।

प्रकाशित मिति : पुष ८, २०७६ मंगलबार  ९ : १० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लोकप्रिय
ताजा

इजलास मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित

कार्यालय सम्पर्क - बिर्तामोड ४,झापा
सूचना बिभाग दर्ता नं. : ३९९२- २०७९/०८०
सम्पर्क : ९८५२६४५०२८
ईमेल : [email protected]