अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेको विरिङ र टाङटिङ नदीमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति हुन सकिरहेको छैन । स्थानीयबासीले जग्गाको धनीपुर्जा देखाएर खोलालाई आफ्नो सम्पत्ति दावी गरिरेहको अवस्था छ । नगरपालिका स्थानीय नागरिकको अगाडि निरिह जस्तै भएको छ । स्थानीय सरकारलाई उपस्थित हुनबाट रोक्नु नागरिकको गलत बाटो हो । नगरपालिकाले यो वर्ष दुई पटक खोला ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अघि बढाए पनि कसैले आवेदन दिएका छैनन । स्थानीय नागरिककै कारण खोला ठेक्का लिन कसैले चाहेको छैन । जसले विकास नै प्रभावित बनाउने निश्चित भएको छ ।

तिन तहको सरकारले मुलुकमा नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय सरकारलाई नै उपस्थित हुन रोक्ने नागरिकको व्यहार हदैसम्मको गलत हो । खोलामा अहिले ठेक्का लगाउने प्रक्रिया शुरु गरेपछि नागरिकको तहबाट विभिन्न खाले अवरोध सिर्जना गरिएको छ । स्थानीय सरकारलाई ठेक्का लगाउन दिनेभन्दा पनि आफै उत्खनन् गर्न उद्दत नागरिकले स्थानीय सरकारलाई अवरोध गर्नु विकासलाई नै अवरोध गर्नु हो । अहिले खोलामा आफ्नो जग्गा परेको भन्दै बाधा अड्चन गर्नेहरु नगरलाई उत्खनन् गर्न नदिने दाउमा छन् । नगरले उत्खनन् गर्दा सबै गाउँ नै जोखिममा पर्ने भन्दै अनावश्यक समस्या झिकिदिनेहरु आफै उत्खनन्मा सक्रिय छन् ।

खोला ठेक्का लागेको छैन । तर, खोलामा उत्खनन् गर्ने ठाउँ छैन । खोला नीजि जग्गामा परेको भन्दै जग्गाधनी आफै उत्खनन् गरेर व्यापारमा लागेका छन् । आफ्नो व्यापार भइरहेको बेला स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई रोक्नु स्वभाविक पनि छ । आफै उत्खनन् गर्दा कुनै समस्याको अनुभूति नगर्ने, स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउँदा गाउँ नै बगाउने तर्क गर्नुमा स्वार्थ लुकेको छ । खोला मात्र होइन , हरेक जमिन राज्यको हो । कुनै बेला त्यहि जग्गा राज्यले कसैलाई निशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । तर, खोला पस्यो भन्दैमा ढुङ्गा गिटी र बालुवा नीजि सम्पत्ति मान्न मिल्दैन । राज्यको सम्पत्तिमा यसरी अवरोध गर्ने , गैरकानुनी रुपमा आफै उत्खनन् गर्ने कार्य गलत भइरहेको छ । स्थानीय सरकारले त्यहाँबाट भएको आम्दानीलाई त्यहि ठाउँमा लगानी गर्ने पनि भनिरहेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि सबै पक्षले सकारात्क भएर सोच्न जरुरी छ । जव सरकारलाई नै कमजोर बनाउने हो भने देश कसरी चल्छ ? त्यहाँ पनि राज्यको सुविधा पुगेको छ । गाउँलेले जसरी राज्यलाई अवरोध गरेका छन् त्यसरी राज्यले हरेक सेवामा अवरोध ग¥यो भने के हुन्छ ? यसैले खोलामा मापदण्ड अनुसार उत्खनन्का लागि बाटो खुल्ला गरिनुपर्छ । नगरले पनि नागरिकको माग सम्बोधनमा विवेक पु¥याएर त्यहाँको जोखिम व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।