सम्पादकीय
तीन तहको सरकारमध्ये जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, स्थानीय सरकार । गाउँगाउँमा सिंहदरवारको परिकल्पना अनुसार स्थानीय तहको स्थापना भएको हो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार जनताको निमित्त सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । सामान्यदेखि ठुला कामहरुमा स्थानीय तहको क्रियाशिलता सबैभन्दा धेरै छ । जनतासँग सबैभन्दा धेरै जोडिने सरकार भएको हुँदा गुणदोषको भागिदार पनि स्थानीय तह नै बनेको छ । कामको चाप, जिम्मेवारी र योजनाका हिसावले सरकारमध्येको अगुवा नै स्थानीय तह हो । तर, दोस्रो कार्यकालसम्म आइसक्दा पनि लयमा हिड्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा रहेको नेतृत्वकर्ताको अनुभवका आधारमा जनसेवाको काम चलिरहेको छ । हरेक स्थानीय तहमा सक्षम र नेतृत्व गर्न सक्नेहरु निर्वाचित भएका छैनन् । परिस्थितिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु काममा लय समात्न सकेका छैनन् । हुनत : दलीय राजनीतिमा मात्रै सक्रिय व्यक्तिहरु योजना निर्माण गरेर काममा लाग्न समस्या नै छ । नत, जनप्रतिनिधिहरु सिक्न नै तयार छन् । कुनै विज्ञ समूह पनि राखिएको हुदैन । सानो घेराबाट देशभरका स्थानीय तहहरु काम गरिरहेका छन् । त्यसैले जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । काम गर्न योजना चाहिन्छ । योजना बनाउन सक्ने जनप्रतिनिधिको अभाव छ ।

अहिले स्थानीय तहको निगरानी गर्न छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता बारे बहस भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले यसबारे मुख खोलेका छन् । स्थानीय तह आफैमा स्वतन्त्र निकाय हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने मनासायबाट संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । स्थानीय तहले ठिक ढंगले नेतृत्व गर्ने हो भने नियन्त्रण वा निगरानीका सवाल आउने छैनन् । प्रक्रियागत ढंगबाट जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको अवस्था छैन । बजेटलाई कनिका छराई छरेको छ । बजेट बमोजिमको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । यसैले सांसदहरु निगरानीको मुद्धालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । स्थानीय तह आफैमा बलियो सरकार भएकाले निगरानी वा नियन्त्रण गर्न हुदैन । त्यसका लागि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले संविधान बमोजिम जनताको काम, जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको निगरानी स्थानीय नागरिकले नै गर्ने हो । संघले हस्तक्षेप गर्नु बेठिक हो ।