सम्पादकीय

भारतबाट अवैध रुपमा मरेका माछा आयात गर्ने काम नरोकिएको अर्जुनधाराको घटनाले स्पष्ट बनाएको छ । केहि दिनअघि ठुलो मात्रामा मरेका माछा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । भन्सार छलेर ल्याइएको माछा पुरिएको छ । त्यसमा प्रयोग भएका सवारी भन्सार पठाइएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारका लागि स्थानीय तहले भारतबाट आयात हुने मरेका माछालाई पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउने काम गरिरहेका छन् । त्यसमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले अगुवाई गरेको थियो । अहिले बिर्तामोडमा मरेका माछा खुल्ला रुपमा विक्री गर्न व्यापारीहरुले हिम्मत गरेका छैनन् । स्थानीय तहको उक्त निर्णयमा व्यापारीहरुको सहयोग देखिएको छ । तर, भित्रि रुपमा लुकाई छिपाई विक्री गर्ने काम भने नरोकिएको स्पष्ट छ ।

झापाको अर्जुनधारामा सशस्त्र प्रहरीले ठुलो परिमाणमा भारतबाट आयात गरिएको माछा नियन्त्रणमा लियो । करिव ५ सय केजी माछा मोटरसाइकलसहित नियन्त्रणमा लिइएको थियो । माछा बिर्तामोडकै व्यापारीको भएको खुलेको छ । नगरपालिकाले रोकेको माछा ल्याउन नयाँ रुट प्रयोग भइरहेको छ, यो घटनाले छर्लङ्ग बनाएको छ । एउटा स्थानीय तहले मरेका माछा नियन्त्रण गर्ने अर्को स्थानीय तहले नगर्ने हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन थालेको छ । बिर्तामोडले कडाईका साथ कारबाही गरे पनि अन्य पालिकाहरु सुस्त बनेपछि व्यापारीहरु त्यसको फाइदा उठाइरहेका छन् ।

एउटा पालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान अर्को पालिकाको पनि सहयोग खाँचो पर्छ । त्यसका लागि पालिकाहरुबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको जरुरी हुन्छ । अर्को, माछा व्यापारीहरुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्ने माछा फाइदा मात्र हेरेर हुदैन । त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य असर पुर्याउन हुदैन । उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकार रक्षा गर्ने दायित्व व्यवसायीको पनि हो । त्यसका लागि सरोकार पक्षबीच समन्यव गर्न जरुरी छ । स्थानीय माछा किसानले पनि व्यापारीहरुलाई स्थानीय उत्पादन नै बजारमा लैजाने गरी वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । मुल्यमा एकरुपमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।