• निता घतानी

आज नेपालसहित विश्वभरी ५९औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । हरेक वर्ष मार्च २१ मा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइन्छ । सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफिाको सार्पभिल्लेमा रगंभेदी कानुनविरुद्ध भएको एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा ६९ जना अधिकारकर्मीहरु मारिए भने ३ सय भन्दा बढीलाई घाईते बनाईयो ।

सो दु:खान्त घटनाको स्मरण गर्दै राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६६ मार्च २१ तारिखलाई रंगभेद उन्मुलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा घोषणा गर्यो । तदनुरुप सो दिनलाई विश्वमा रंगभेद विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउँदै आए तापनि नेपालमा भने यसलाई जातीय विभेद विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै मानिस समान हुन् भन्दै सबैलाई स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै, संयुक्त राष्ट्र संघको जातीय भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ र अन्य विभिन्न घोषणा तथा प्रतिज्ञापत्रले पनि जातीय भेदभावलाई कानूनत: दण्डनीय बनाउँदै सबै मानव का लागि समानता, स्वतन्त्रता र अविभेदको सुनिश्चितता गरेको छ । प्रत्येक बर्षको २१ मार्चका दिनलाई विश्वमा “अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस” का रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

५९ औँ ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’ मार्च २१ हो । दक्षिण अफिामा नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा रंगभेद विरुद्ध १९४८ यता निरन्तर संघर्ष भइरहयो । मुलत: दक्षिण अफिी मुलुकमा अल्पसङ्ख्यक श्वेत (गोरा) शासकले बहुसंख्यक अश्वेेत (काला) जातिहरुमाथि “पास ल” अर्थात रंगभेदी कानुन लागू गरेर शासन गर्न थाल्यो । श्वेतहरुको रंगभेदी शासन विरुद्ध अश्वेत (काला) जातीहरुले विभेदका विरुद्ध सन् १९६० मार्च २१ को दिन “शान्तिपूर्ण जुलुस” सहित विशाल मानव सागर विरोध प्रदर्शनमा उत्रियो । श्वेत(गोरा) शाषकले शान्तिपूर्ण जुलुशमाथि हिंसात्मक दमन गर्याे र निहत्था ६९ जनालाई गोली हानी हत्या गरयो र कैयौं घाइते भए । अश्वेत(गोरा) अफिी सरकार नरसंहाररुपी दमनमा उत्रियो । उक्त बर्बतापुर्ण दमनको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विरोध भएपछि सन् १९६० अप्रिल ७ मा श्वेत (गोरा) शासकले विभेदकारी ‘पास ल’ हटाउन बाध्य भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले पनि “सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि- १९६५” पारित गरयो । सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव पारित गरी २१ मार्चलाई “अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका” को रुपमा मनाउन विश्व मानव समुदायलाई आव्हान गरयो । परिणामत: सन् १९६७ देखि विश्वका धेरै मुलुकहरूमा २१ मार्चलाई “अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस” को रूपमा मनाउन थालियो । नेपालले सन् १९७१ मा “सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५” लाई सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरी अनुमोदन समेत गरेको नेपालले सन् २००१ अर्थात विसं.२०५७ सालदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’ मनाउदै आएको छ ।
नेपालमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने ठूलठूला तीनवटा राजनीतिक परिवर्तन भए । २००७ को परिवर्तनले दलितलाई शिक्षाको हक प्रदान गर्यो । २०४६ को परिवर्तनले सार्वजनिक स्थानमा प्रवेशको अधिकार दियो र २०६२/६३ को परिवर्तनले नयाँ संविधानमार्फत मुक्तिका सबै ढोका खोल्यो । राजनीतिको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक सुनिश्चिततासहित निजी क्षेत्रमा समेत प्रवेशको अधिकार दिलायो । तर दुई-दुई वटा संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ४ वर्षको अनुभव हेर्दा आर्थिक-सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरणको दलित मै ती अजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए तापनि जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन-२०६८ , कार्यन्वयनमा आए तापनि दलित समुदायमा अन्याय अत्याचारले सिमा नाघेको छ ।

छुवाछूतलाई कानुनले दण्डनीय अपराधका रुपमा लिए पनि मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको, सामाजिक रुपमा बहिष्कार गरिएको जस्ता घटना दिनहुँ सुनिने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, हत्या हिंसासम्मका घटनामा समेत राज्यको तर्फबाट न्यायका लागि ठोस कदम चाल्न नसक्नु विडम्बना भएको छ । २१औं शताब्दीको आजको युगमा जातीय छुवाछूतमुक्त समाज बनाउन सबैले समान हक, अधिकार र स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । कथित सानो जात भएकै बाहानामा कोही अन्यायमा पर्नु हुँदैन । विभेद अन्त्यका लागि सम्बन्धित समुदायको सशक्तिकरणमा जोड दिइनुपर्छ । तिनै तहका सरकारले भएका नियम, कानुनको कार्यान्यवन गर्ने र आवश्यक कानुनको निर्माण गर्ने र जातीय विभेद लगायतका समाजमा रहेका सबै किसिमका विभेद, हिंसाहरुको अन्त्यका लागि पालिका तथा वडास्तरमा अभियानहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ, यसले मात्र जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको व्यवहारिक रुपमा अन्त्यको दिशामा लाग्न सकिन्छ । अन्यथा यो विषय विस्तारै हन्छ भन्नु बाहेक अरु हुन सक्दैन । “नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायका हक, अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै जातका नाममा गरिने विभेद, छुवाछूत, गालीगलौज, बहिस्कार अन्त्यको प्रावधान समेत राखेको छ । यो संविधान जारी भएपछि अझ कार्यान्वयन भइसकेपछि समेत जातीय विभेदका घटना, हत्या, दमन, छुवाछूतका जघन्य अपराधका कैयौं घटना भएका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय, संसद् र सरकार आइसकेको छ । अत: संविधानको पूर्वपालनासहित त्यसका धारा, उपधारा, व्यवस्था लागू गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । ६५ लाख दलित समुदायलाई बाइपास गरेर राष्ट्रले न समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ, न त समाजमा समानता, न्याय, विधिको शासन, शान्तिसुरक्षा, निष्पक्षता स्थापना गर्न जरुरी छ । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग हो । अनि मात्रै देशले समृद्धिको लक्ष्य तय गर्दै समृद्धि सम्भव हुनेछ ।