सम्पादकीय
शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको एउटा निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा हलचल छ । धेरै निर्णयहरु मध्ये दलहरुमा आवद्ध शिक्षकलाई कारबाहीका लागि शिक्षामन्त्रीले लिएको तदारुकता शिक्षा क्षेत्रको हितमा छ । शिक्षकहरुका लागि वेठिक भए पनि यो निर्णयले अभिभावक र विद्यार्थीमा खुशी ल्याएको छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आवद्ध शिक्षकहरुको विवरण नै माग गरिसकेको हुँदा निर्णय कार्यान्वयनमा जाने विश्वास बढेर गएको छ । केहि नयाँ गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर आउने नेतृत्वको यो निर्णय असाध्यै राम्रो छ । तर, पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

राज्यले शिक्षामा गरिररहेको लगानी पर्याप्त छैन । तर, लगानी अनुसारको परिणाम पनि आइरहेको छैन । त्यसको धेरै कारणहरुमध्ये मुख्य कारण शिक्षकहरुको राजनीतिक सक्रियता नै हो । पार्टीका नेताहरुभन्दा शिक्षकहरुको राजनीतिक सक्रियता छ । जसले शिक्षणमा प्रतिकल असर पुराइरहेको छ । राजनीतिमा अनिवार्य समय व्यवस्थापन गर्ने तर, शिक्षणमा समय दिन नसक्ने शिक्षकहरुका कारण परिणाम निरासाजनक छ । मेहनत गर्ने र राजनीतिक सक्रियता नहुने शिक्षकहरुले काम गर्ने विद्यालयहरुमा परिणाम लोभलाग्दो छ ।

संविधानले हरेक नागरिकलाई राजनैतिक अधिकार दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारबाट बञ्चित गराउन मिल्दैन भन्न पनि थालिएको छ । तर, शिक्षकहरुले शिक्षणभन्दा राजनीति धेरै गरेका कारण समस्या आएको हो । राजनीतिक चेतना, ज्ञान सबैमा हुनुपर्छ । तर, जिम्मेवारी समेत प्रभावित बनाउने गरी शिक्षकले राजनीतिक गरेको विषय पाच्य छैन । कि राजनीति मात्रै गर्नुपर्यो कि शिक्षण मात्रै गर्नुपर्यो । दुवै ठाउँमा यात्रा गर्ने हो भने कतै पनि सफलता मिल्ने छैन । यसैले जिम्मेवार शिक्षक बन्ने हो भने राजनीतिलाई कम प्राथमिकतमा राखेर शिक्षण पेशालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउने गरी शिक्षकहरुले गरिरहेको राजनीति सक्रिया बन्द गर्नैपर्छ । यदि बन्द नगर्ने होे भने शिक्षण मात्रै गर्न सक्नेहरुलाई छोड्नुपर्छ । काम नगर्ने, परिणाम प्रति मतलव नगर्ने शिक्षकहरु समग्र शिक्षा क्षेत्रकै ठगहरु हुन् । यो अभियान सफल बनाउन नेता बाहेकका शिक्षकहरुले सहयोग गर्न अपरिहार्य छ ।