बिर्तामोड सेरोफेरो

झापाको बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । जिल्लाको मुख्य बजारको रुपमा स्थापित बिर्तामोड नगरपालिका सामु अनेकौ चुनौतिहरुका बीच धेरै अवसरहरु छन् । नगरपालिकाले आवधिक योजना निर्माण गरेर नगरको संवृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । नगर समक्ष नगरबासीले उठाइरहेका विविध सवाल र हालसम्मका उपलब्धिहरुका सन्दर्भमा नगर उपप्रमुख नगेन्द्र प्रसाद संग्रौलासँग इजलासका सम्पादक प्रदीप परियारले गरेको कुराकानी :

बिर्तामोड असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ । सुरक्षामा स्थानीय सरकारको ध्यान किन पुगिरहेको छैन ?

शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हो । त्यसका लागि प्रहरी प्रशासनले जिम्मेवारपूर्वक काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार छौं । शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रशासनले सुराकी, गुप्तचरहरुको परिचालन गर्नुपर्छ । यहाँ कर्तव्यज्यानका घटना भएका छन् । वेवारिसे शवहरु फेला पर्ने गरेका छन् । चोरी डकैती पनि उत्तिकै भइरहेको छ । चक्कु प्रहार गरेका सूचना पनि सन्न पाइरहेको छौं । बिर्तामोडको सुरक्षा अवस्था खस्किदो छ । स्थानीय सरकारको तर्फबाट सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा हामीले ध्यान दिएका छौं । सुरक्षाका लागि सीसी क्यामेरा, सडकबत्तीको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो दायित्व हो । ध्यान नदिएको भन्ने होइन, पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइरहेका छौं ।

कर पनि लिने, विकासमा लागत सहभागिता पनि गराउने विषयप्रति नागरिकको गुनासो छ नि ?

जहाँ जनघनत्व छ, त्यहाँ विकासको धेरै आवश्यकता छ । त्यहाँ जनतासँग मिलेर विकास गर्ने अवधारणा अनुसार लागत सहभागिता गराउने काम भइरहेको छ । बिर्तामोडको वडा नं. १,३,४ र ५ मा धेरैजसो लागत सहभागितामा काम हुने गरेको छ । जनघनत्वका हिसावले विकासको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । लागत सहभागिता भनेको जनताले चाहेर भएको छ । वडाका जनप्रतिनिध, कार्यपालिकाबीच निर्णय गरेरै लागत सहभागितामा काम भएको छ । त्यसैले लागत साझेदारी कार्यक्रम भनेर बजेट नै विनियोजन गरिएको छ । जसले विकासका लागि जनतासँग सहकार्य गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको । त्यसैले जनताको गुनासो नहुनुपर्ने हो । कतै ७०-३०, कतै ८०-२० साझेदारी गरिरहेका छौं । कसैलाई बाध्य बनाएका छैनौं । जनताको माग बमोजिम नै साझेदारीमा काम गरिरहेको अवस्था छ । साझेदारीमा सडकमा ब्लक, सडक बत्ती जडान, सीसी क्यामेरा जडान लगायतका कामहरु भइरहेका छन् । यस प्रकारको विकासप्रति गुनासो गरिरहन नपर्ने हो । नगरको विकास बजेट, प्रदेश र संघको बजेटमा हामीले रकम थप्न लगाएका छैनौं । जनताकै मागमा आउने कतिपय योजनामा आफै लागत साझेदारीको प्रस्ताव लिएर आउने गर्नुभएको छ ।

ऐन, कानुन निर्माणको अवस्था के छ ?
आवश्यकता अनुसार धेरै ऐनहरु पारित गरिसकेका छौं । ऐन अन्तर्गत कार्यविधिहरु पनि छलफल पछि विधेयक समितिमा लगिएको छ । सो समितिले आगामी नगर परिषदमा पेश गर्नेछ । अघिल्लो परिषदमा पारित भएका कानुनहरु अहिले कार्यान्वयनमा लगिरहेका छौं । नगर अस्पताल सञ्चालन कार्यविधिको ढाँचा पनि प्राप्त भइसकेको छ । अस्पताल सञ्चालन ऐन, शिक्षा ऐन गत वर्ष नै जारी गरिसकेको अवस्था छ । अघिल्लो कार्यकालमै धेरै ऐन, कानुन निर्माण गरिएको थियो । फरक–फरक विषयमा ऐन कानुन निर्माण गर्दै जानुपर्छ । संघ र प्रदेशको कानुनलाई ख्याल गर्दै नगरले निर्माण गर्ने ऐन कानुन नगर परिषदमा लैजाने तयारी छ ।

यो वर्ष नगरपालिकाले कर वृद्धि गर्छ ?

सबै विकासको सन्दर्भमा करको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हामीले कर निर्धारण गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने लिइएको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ ।

जनताका लागि यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ भनेका हुन्छौँ । जनतालाई दिने सेवा सुविधाबारे वाचा गरेका हुन्छौँ । ५ वर्षका लागि लक्ष्य लिइएको हुन्छ । त्यो सबै करमा भर पर्ने हुन्छ । बिर्तामोडको घर वहाल कर घरजग्गा सम्बन्धी करमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सामान्य आर्थिक अवस्था भएको नागरिकले तिर्नु, बुझाउनुभएको करका आधारमा सम्पत्तिका आधारमा चाहिं कर धेरै धनी, सम्पन्न, मध्यम वर्गीय परिवारले कर बुझाएको स्थिति छैन । यद्यपि हामी जग्गा वर्गीकरणको अवस्थामा अघि बढेका छौं । सबै जग्गा हामीले व्यवसायी र आवासको रुपमा राखेका छौं । कृषिजन्य जमिन हामीले कम राखेका छौं ।

कृषि अनुदानका नाममा सिँचाई, बोरिङ लगायत गतिविधि गरेका छौं । आवास भएका ठाउँबाट उठ्ने कर, उठ्ने करको समानता, नागरिक र सम्पत्तिबीचको समानता हेर्दा फरक अवस्था छ । त्यसैले त्यस सन्दर्भमा विज्ञहरु, उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योगी व्यवसायी लगायतसँग छलफलको प्रक्रियामा छौं । राजस्व परामर्श समितिमै बसेर गर्नुपर्ने केही प्रक्रिया बाँकी छ । कर बढ्ने या नबढ्ने भन्ने विषयमा चाहिं आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व परामर्श समितिको बैठकबाट हाम्रा करका दायराहरु, करका क्षेत्रकाहरु, सम्भावित कर बढ्न सक्ने कुराहरु, प्राग्रेसिभ कर लागू गर्ने सन्दर्भ र केही राजनीतिक पार्टीहरुसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषयहरु छन् ।

अहिले हामीले लिँदै आएको कर ९ वर्षदेखि नबढाएको स्थितिमा १० औं आवका लागि कसरी जान सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शव वाहन, बारुण यन्त्र सञ्चालन गर्ने लगायत अन्य निःशुल्क गर्न सकिने कर्यक्रम अघि बढाउने, विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने लगायत यी सबै सेवा सुविधा दिन कै लागि गरेका छौं । कर नबढ्दा यी सबै कामहरु सहजै गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले, कर नबढाएरै हाम्रो कार्यकाललाई असहयोग गर्ने हो भने सेवा सुविधा पनि बढेर जाँदैन । त्यसकारण कर घटाउने वा कहिल्यै बढ्न नदिने भन्ने कुरा होइन । यो आपसी समझदारी गरेर अगाडि जाने विषय हो । वस्तुगत आधारमा कर निर्धारण गर्ने कुरा चाहिं महत्वपूर्ण विषय हो ।

अहिले एउटा गरीब नागरिकले तिर्दै आएको २५ रुपैयाँको कर र २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म सम्पत्तिका आधारमा तिर्नुपर्ने कर समानतापूर्वक हुनुपर्छ, प्रगतिशील हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । यसबारे हामी आगामी दिनमा छलफल गर्छौं ।

सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनको सुरक्षाको अवस्था के छ ?

विर्तामोड क्षेत्रका जग्गाको सन्दर्भमा धेरै जगाहरु २०२१ सालको सर्भे नापी पछि यस क्षेत्रभित्र रहेको विद्यालयका जग्गाहरु, नदीका जग्गा, कुलोको जग्गा र वनक्षेत्र लगायत सबै किसिमका सार्वजनिक जग्गाहरु खोज्ने, संरक्षण गर्ने, अवस्था र प्रकृतिको बारेमा जानकारी राख्ने मेरो संयोजकत्त्वमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ । त्यसको ढिलै भए पनि एउटा बैठक सम्पन्न भएको छ ।

अब हामी ०२१ सालकै अनुसारको साविक अनारमनी गाविस, चारपाने गाविस र गरामनी गाविस गरेर सिंगै विर्तामोड नगरपालिकाका ति वडाहरुको नक्सा झिकाउने तयारीमा छौँ । कतिपय ठाउँहरुमा स्थानीय सरकार आउनु अगाडि नै सार्वजनिक जग्गाहरु मिचिएका ठाउँहरु पनि छन् । अब हामीले खाली भएका जग्गाहरु चाहिँ खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ र हिजोका जग्गाहरु के–के भएका छन् भन्ने पनि खोजी गर्नुपर्ने छ ।

कतिपय कुलोहरुको चाहिँ तत्काल अन्य स्थानबाट पानी कटाएर नागरिकहरु बसोबास गर्नुभएको छ । तीन तला चार तलाका संरचनाहरु बनाउनु भएको छ । हामी आउनु अगाडिनै अदालतले उहाँहरुलाई बसोबास गराएको अवस्था छ । त्यस्ता जग्गाहरुको हालसाविक प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ ।

कतिपय जगाहरुमा नागरिकहरु लामो समय बस्नु भएको तर, विचौलिया, भूमाफिया र तस्करीहरुले विभिन्न आयोगको नाममा धनिपुर्जा निकाल्ने र बसोबास गरिरहेको ठाउँमा अतिक्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो पुर्जाको विषयमा पनि अदालतले निर्णय गरेको छ । यहाँ स्थानीय वडा र नगरको सिफारिस बिनै मालपोत कार्यालयमा मोठ पनि नउठाई ०२१ सालको मोठमा सार्वजिक भनिएको जग्गाहरुलाई पनि अदालतले एकलौटी फैसला गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेको छ ।

हामीले यस्तै जग्गाहरुको पहिचान र खोजी गरेर सुकुम्बासी आयोगको ऐन बमोजिम जगा दर्ता गरेर लालपुर्जा बनाउने प्रक्रियामा विर्तामोड नगरपालिकाले कार्ययोजना बनाउँछ । तत्काल कसैले हडपिरहेको सार्वजनिक जग्गा पनि समयक्रममा सरकारले फिर्ता लिने छ । मैले मेरो बनाए भनेर कसैले पनि नसोच्नुहोला ।

वर्खा लाग्यो, खाल्डाखुल्डी धेरै छन् ? के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?

बिर्तामोड नगरपालिकाले देउनिया खोलाबाट ६,७ र ८ मा भएको आईईई प्रतिवेदनमा उल्लेखित मापदण्ड भित्र नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने काम गरेका छौँ । नदीले आफ्नो धार परिर्वतन गर्न थालेको र किनारको वनलाई समेत असर गर्न थालेकाले त्यो गरिएको हो । हामीले प्रतिवेदनले निकाल्न भने जति पनि नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिरहेका छैनौ । हामीले बर्खामा सडकहरु बिग्रिएमा बनाउनलाई नगरपालिका मै १७० टिपर गिटी सुरक्षित राखेका छौँ । विर्तामोडको वडाहरु १, २, ३, ९ र १० को केही भागमा सडक मर्मत सम्भार भइसकेका छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि गिटी पुराउने काम धमाधम भइरहेको छ । बर्खामा हुने नागरिकहरुको असजिलोलाई कम गर्न हामीले सडक मर्मत सम्भार गरेका छौँ । अन्य आवश्यक कामहरु पनि गर्दै जाने छौँ ।

नगरबासीको कस्तो गुनासो आउने गरेको छ ?

विर्तामोड नगरपालिकाले नागरिकहरुलाई १० वटै वडाहरुबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । तर, कतिपय ठाउँहरुमा हाल आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजनाका फस्र्यौट र अनुगमन लगायतका कामहरुले गर्दा अफिलियल कामहरुमा सामान्य समस्या आएका छन् । इन्जिनियर र कर्मचारी साथीहरुको समय १० देखि ५ मात्रै भए पनि उहाँहरुले हाम्रो समय यति मात्रै हो भन्नूभएको छैन । हामी विर्तामोड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुले नगरवासीलाई जति सक्दो धेरै सेवा प्रदान गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । यति हुँदा हुँदै पनि विविध कारणले कहिलेकाहीँ नागरिकहरु आउनु हुँदा तत्काल सेवा दिन नसक्दा उहाँहरुबाट गुनासो पनि आएका छन् । तर, हामीले गुनासोहरुलाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । यसका साथै प्रशासनमा केही समस्या नागरिकहरुले भोग्नु परेको भए हामीलाई सुझाव दिनुहोला । त्यसको समाधानमा हामी लाग्ने छौँ ।

आगामी नीति कार्यक्रमको प्राथमिकता के हो ?

अहिले हामी आउँदो बजेट २०८१/०८२ को सन्दर्भमा हामी योजनाहरु र नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । यस विषयमा हामीले दुई वटा राजस्व परामर्शको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ । राजस्व पूर्व अनुमान गर्ने गरीको एउटा बैठक सम्पन्न गरेका छौँ । आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरुको सन्दर्भमा नगर स्तरबाट प्रयोग गरिने ससर्त अनुदान बाहेक ६९ करोड रकम अनुमान गरेका छौँ । जस भित्र हामीले कृषि, शिक्षा, पशु, स्वास्थ्य, भौतिक पूवार्धार र लक्षित समुदाय लगायतको बजेट जस्ता कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसमा केही पुराना कार्यक्रमहरुको निरन्तरता हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले नीति तथा कार्यक्रमको लेखन कार्यको तयारी गरिरहेको छु । यसका लागि केही कागजात आउन बाँकी छन् । आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनताको मन छुने गरी प्रभावकारी बनाउनलाई हामी जोड दिरहेका छौँ । संघीय सांसद र प्रदेश सांसद ज्यूहरुसँग पनि सल्लाह गरेर हामी प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने छौँ ।

हामीले संघीय र प्रदेश सरकारमा बजेट माग गर्ने योजनाहरु तयार गरेका छौँ । हाम्रो माग अनुरुप हाललाई करीव एक अर्ब रकम प्राप्त भए विर्तामोडमा धेरै कामहरु हुने थियो । माथिल्लो सरकारहरुको सहयोग र नगरको आन्तरिक बजेटको प्रयोगले छिमेकी पालिका जोड्ने सडकहरुको स्तरउन्नति लगायतको काम गर्नपर्ने छ । साथै सामुदायिक साझेदारीमा कार्यक्रमहरुका निम्ति समेत बजेट विनियोजन गरि कामहरु अगाडि बढाउने छौँ । नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले र बजेटलाई कामले सम्बोधन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने छौँ ।

चालु योजनाहरुको प्रगतिको अवस्था के छ ?

हामीले विपन्न नागरिकहरु प्रति लक्षित गर्दै उद्यम विकास तर्फ दुई सय जनालाई सीप र तालिम उपलब्ध गराएका छौँ ।

भौतिक योजना तर्फ हामीले चार सय नौ वटा योजनाहरु उपभोक्तासँग सम्झौता गरेका छौँ । यसै गरी ३२ वटा योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएका छौँ । साथै स–साना योजना भनेर तीन सय ७५ वटा योजना हामीले अगाडि बढाएका छौँ र संघसंस्था मार्फत भनेर दुई सय वटा जम्मा नगर स्तरमा एक हजार १६ वटा योजना र कार्यक्रमहरु सञ्चालन सम्पन्न भएको छन् । जसमध्ये वडा स्तरका छ सय २६ वटा, नगर स्तरका तीन सय ३८ वटा र संघ र प्रदेश सरकारका ५२ वटा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् ।

हामीले नगर स्तरीय सम्झौता मार्फत गरेको योजनाहरु ९९ दशमलव २६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । हामीले आन्तरिक आम्दानी तर्फको करीव १३ करोड रकम पाउन बाँकी रहेको छ, उठेको छैन । नगरमा काम सम्पन्न भइरहेको छ तर, भुक्तानी गर्ने रकम हामीसँग नभएकाले हामी समस्यामा पनि छौँ ।

हामीले विभिन्न समयमा अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । विभिन्न सुराकी मार्फत् र हेल्लो प्रधानमन्त्री मार्फत् पनि सुराकी परेर हामीले अनुगमन गरेका छौँ । पछिल्लो समय विर्तामोडमा त्यस किसिमको अनुचित गतिविधि भएका छैनन् । पछिल्लो समय कुनै पनि सुराकी परेको छैन । साथै विकास निर्माणका कामहरुको व्यस्तताले पनि हाल अनुगमन गर्न सकिरहेको छैनौं ।

बिर्तामोड ७ को घटना के हो ?

बिर्तामोड वडा नं. ७ को कार्यालयले सानो बजेटबाट मलामीहरु बस्ने, मलामीहरुलाई खाजाको व्यवस्थापनका लागि संरचना बनाउने विषय हो । त्यहाँ वडाको योजना बमोजिम बर्खाझरीमा ओत लाग्ने गरी संरचना निर्माणको काम गर्ने क्रममा अवरोध भयो । सुकुम्बासी भनिएको परिवारलाई नगरपालिकाले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर उपलब्ध गराएको थियो । लामो समयदेखि खाली रहेको घर जनता आवासमा बस्नेले नै रोकिरहेको अवस्था थियो । घरको प्रयोग नभएपछि वनको समेत जग्गा र केहि खाली जग्गा भएकाले वडाले सबैको माग अनुसार मलामी घर बनाएको हो । केहि राजनीतिक दलका मान्छेले वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, समाजसेवीहरुलाई सांघातिक आक्रमण गर्ने काम भयो । ति सबैखाले प्रपोगाण्डाहरु सकिएका छन् । काम पनि सुरु भइसकेको छ ।