श्रीमान प्रमुख ज्यू
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोग
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषय : अनारमनी दुर्गा मन्दिरको नाममा रहेको र भू–माफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको जग्गा फिर्ता गराई पाउँ ।

महोदय,
प्रस्तुत विषयमा यो जग्गाका सन्दर्भमा मैले जानेका र थाहा पाएका विवरण तल लेखेको लेखमा उल्लेख गरेको छु । थप जानकारीका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यो विषयमा मैले झण्डै एक दशकदेखि स्थानीय सञ्चार माध्यममा समाचार र विचार लेखिरहेको पनि अवगत गराउन चाहन्छु ।पूर्वी नेपालको व्यस्त वजार विर्तामोडमा अढाईदशकदेखि एउटा सवाल सधैं उठ्छ, नगर क्षेत्रमा सानो कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने पनि ठाउँ छैन । करिव १३ विगाहा गुठीको जग्गा छ, त्यसलाई भु–माफियाले आफ्नो बनाउने अभियानमा छन् । त्यसलाई पुनः सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गराउनु पर्ने छ । हालसम्म त्यसको समाधान भेटिएको छैन ।

पूर्वी नेपालको व्यस्त वजार विर्तामोडमा अढाईदशकदेखि एउटा सवाल सधैं उठ्छ, नगर क्षेत्रमा सानो कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने पनि ठाउँ छैन । करिव १३ विगाहा गुठीको जग्गा छ, त्यसलाई भु–माफियाले आफ्नो बनाउने अभियानमा छन् । त्यसलाई पुनः सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गराउनु पर्ने छ । हालसम्म त्यसको समाधान भेटिएको छैन ।

विर्तावजार पश्चिम रहेको देवी गुठीको जग्गा कसरी सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा खोज्दै जाँदा हाल सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोगले डोमालाल राजवंशी रंगशाला बनाउन प्रस्तावित हाल हरेक वर्ष झापा गोल्डकप भइरहेको जग्गा फिर्ता गराउने स्थानीयको अपेक्षा छ ।

देवी गुठीका लागि डोमालाल राजवंशीले दिएको लगभग १३ विगाहा जग्गा देशभरका भुमाफियाको चंगुलमा पुगेको छ । अहिले डोमालाल राजवंशी रंगशाला बनाउने भनेर केही स्थानीयले निरन्तर फुटबल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, त्यहाँको करिव चार विगाहा जग्गा भुमाफियाले आफ्नो नाममा पास गरिसकेका छन् ।

अनारमनीको डोमालाल रङ्गशालालाई आफ्नो निजी सम्पत्ती बनाउने भू–माफिया को–को हुन् र कसरी हडप्ने प्रपाच मिलाए भन्ने अहिलेको पुस्ता कमै जानकार छ । सरकारले सरकारी जग्गा निजी बनाउनेबाट फिर्ता गराउन अधिकार सम्पन्न सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको छ । त्यो आयोगको काम जारी रहँदा आफुले थाहा पाएका तथ्य सार्वजनिक गर्नु एक नागरिकको कर्तव्य ठानेको छु ।

अनारमनी दुर्गा मन्दिरको नाममा रहेको हालको डोमालाल रंगशालाको जग्गामा २०५२–२०५३ सालदेखि नै भू–माफियाको गिद्देदृष्टि पर्यो । सर्वप्रथम त उनीहरुले मन्दिरको जग्गा राजगुठीमा लाने निर्णय गरे । यो कामका मुख्य मतियार थिए तत्कालीन देवी गुठीका अध्यक्ष खेम मैनाली र गणेश ओली । उनीहरुले गुठीलाई राजगुठीमा लाने निर्णय गरे । जग्गा राजगुठीमा लाने र मोही हक किन्ने उनीहरुको योजना थियो । राजगुठीको जग्गाको मोहीले प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।

त्यो योजनालाई गुठी संस्थानका तत्कालिन कर्मचारी हाल पनि नेपाल सरकारका सह–सचिव केशव विमलीसहितको सहयोग थियो । विमलीलाई तत्कालीन प्रभावशाली नेता सीपी मैनालीको साथ रहेको तथ्य जग्गा बचाउन आन्दोलन गरेका अनारमनी गाउँ विकास समितिका तत्कालीन उपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङवाले बताउनु भएको छ । मैनाली र विमली लगायतको समूहले सूर्यकुमार विमली, टीकादेवी विमली र रमेश महर्जनको नाममा मोही खरिद गराए ।

रंगशालाको कित्ता नम्वर १२० को एक विगाहा दुई कठ्ठा १० धुर, ८२२ को ६ कठ्ठा, ८२५ को १३ कठ्ठा र ८१५ को ७ कठ्ठा टीकादेवी विमलीको नाममा दर्ता गराएका छन् । कित्ता नम्वर ८२० को ८ कठ्ठा रमेश महर्जनको नाममा र ८१२ को ७ कठ्ठा सूर्यकुमार विमलीको नाममा खरिद गरिसकेपछि मात्र स्थानीयबासीले थाहा पाए, देवी मन्दिरको जग्गा भू–माफियाको कब्जामा जाँदैछ भनेर । उनीहरुले २०५४ सालमा सूर्य मगर र शान्तिदेवी खड्काका नामबाट मोही खरिद गरी जग्गा लिएको मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा उल्लेख छ ।

तत्कालीन देवी गुठीका खेम मैनाली र गणेश ओलीले गुठीलाई राजगुठीमा लाने निर्णय गरी श्रेष्ठ र विमलीहरुसंग मिलेर जालझेल गरेका थिए । स्थानीयबासीले सो थाहा पाएपछि लोकबन्धु कन्दङ्वाको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति र खगेन्द्र प्रसाईंको नेतृत्वमा संरक्षण समिति बनाएका थिए । आन्दोलनपछि श्रेष्ठ र विमलीहरु मोही नभएको र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै पहिले डोमालाल राजवंशीले मन्दिरलाई दान दिएको जग्गामा भू–माफियाले चलखेल गरेको ठहर गरी मालपोतले मोही रद्द गरेको थियो ।

माफियाहरुले शुरुमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले जितेपछि संरक्षण समितिले मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन पुर्याएको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनले भू–माफियाको षडयन्त्र थाहा पायो र जनताको पक्षमा फैसला गर्यो । त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका रहेछन् । तर, संरक्षण समितिका अध्यक्ष नेकपा मालेका तत्कालिन पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका खगेन्द्र प्रसाईंले थाहै पाएनन् वा थाहा पाएर पनि कसैलाई जानकारी दिएनन् त्यो भगवान भरोसाको विषय बनेको छ ।

एकै पटक जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट मोही कायम भएको जानकारी पाउँदा अनारमनीबासी जिल्ल परे । पछि बुझ्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गौरी ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०६६ फागुन ९ गते नै अनारमनी दुर्गास्थान राजगुठीको नाममा रहेको जग्गा भन्दै सूर्यकुमार विमली, टीकादेवी विमली र रमेश महर्जनको नाममा मोही कायम गराउन फैसला गरेको रहेछ । अदालतको मुद्दा शाखाले मालपोत कार्यालय झापालाई फैसलाको तीन महिनापछि अर्थात् २०६७ वैशाख ३० गते मोही कायम गरिदिन पत्राचार गरेछ ।

मालपोतले त्यसको तीन महिनापछि मात्र तत्कालिन गाउँ विकास समितिलाई पत्राचार गरेको तथ्यांक छ । यो पत्राचारको श्रृंखलालाई नै षडयन्त्र मान्न सकिने आधार छन् । किन यस्तो ढिलो भयो ? पुनरावेदनमा मुद्दा लड्ने खगेन्द्र प्रसाईंले सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेको किन थाहा पाएनन् ? कतै सीपी मैनालीको पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य भएकाले त होइन ? गुठी संस्थानमा कर्मचारी हुनु भनेको गुठीको जग्गा हडप्नु हो ? होइन भने टीकादेवीको वारेस भएर मुद्दा लड्ने केशव विमलीलाई किन अख्तियार दुरुपयोगमा उभ्याइएन ? दुई वर्षअघि नै सर्वोच्चले मोही खरिद–विक्री नहुने फैसला गरेको थियो ।

पछि मोही खरिद–विक्री नहुने भए पनि मोही कायम भए फैसला फेरिएको अवस्थामा करोडौं कमिने भएकाले भू–माफिया लागि रहेका हुन् । अहिले रंगशाला आसपासको जग्गा प्रति कठ्ठा ३० लाख रुपैयाँमा खरिदविक्री भइरहेको छ । जम्मा मन्दिरको जग्गा १३ विगाहा १७ कठ्ठा छ । यो धन देखेपछि तीन नेत्र भएको अवस्था हो ।

मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइराला भद्रपुर–१५ का मान्छे हुन् । उनलाई यस्तो मुद्दाबारे जान्न के कठिनाई थियो ? मुद्धाको फैसला गरेको केही समयपछि कोइराला रिटायर भए । कतै त्यही कारण पत्राचारका लागि ढिलाइ भएको त होइन ? भूमिसुधार मन्त्री सीपी मैनालीका कार्यकर्ता, भद्रपुरका कोइराला न्यायाधीश, संरक्षण समितिका अध्यक्ष सीपीका कार्यकर्ता, विमलीजीहरु सीपीका परिवारका मान्छे अनि मुद्दाको फैसला के यो संयोग मात्र हो ? यो संयोग नै हो भने पनि परिबन्ध मिलेको छ । सीपीदेखि गणेश ओलीसम्म लामै ताँती छ ।

यस्ता माफियालाई नङ्ग्याउनु सामाजिक दायित्व पनि हो । माले नेता तथा सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेको पत्तो नपाउने खगेन्द्र प्रसाईंको भनाइलाई मान्ने हो भने जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा ४४ जना छन् । तर, प्रसाई सर ती नाम सार्वजनिक गर्न तयार हुनुहुन्न । उहाँ भुमी सुधार मन्त्री पनि यही बीचमा भइसक्नु भएको छ ।

अहिले विर्तामोड नगरका उपमेयर पवित्रा महतारा प्रसाईं त्यो जग्गा फिर्ता गराएर रंगशाला बनाउनु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ । उहाँले मेयर विदेशतिर गएको समयमा एउटा समिति पनि बनाउनुभयो । तर, मेयर आएपछि काम अगाडि बढेको छैन । र, केही पार्टीका गनेचुनेका मान्छै नै यो जग्गा खरिद गरी भू–माफियालाई पैसा दिनु पर्छ भनेर लागेको स्रोतको जिकिर छ । उपमेयरको पवित्रा कामका लागि नगरबासी ऐक्यवद्ध छन् ।

नीतिले कोही खराव हुँदैन, नियतले खराव हुने हो । मन्दिरलाई डोमालाल राजवंशीले जग्गा दान दिए । अहिले उनका नाति रिक्सा चालक छन् । उनका हजुरबाले दान दिएको जग्गाको मोही किन्ने नेपाल सरकारका सह–सचिव र कानुन व्यवसायी छन् । कस्तो विडम्वना । यो जग्गा राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता गराई पाउँ भनी निवेदन गरेको छु ।

मिति : २०७६।०९।२२
निवेदक
गणेशप्रसाद पोखरेल
विर्तामोड–४ झापा
मोवाइल नम्वर : ९८५२६७२५६४