करुणा फाउण्डेशनको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम खारेजीको माग
बिर्तामोड । कोशी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र करुणा फाउण्डेशनको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको खारेजीको माग उठेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुले नै उक्त कार्यक्रमले अपांगताको निमित्त काम गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आज झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले करुणा फाउण्डेशनले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नाममा सपांगले फाइदा उठाउने आरोप लगाएका छन् । अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रममा कर्मचारी नियुक्तिदेखि नै अपांगता भएका व्यक्तिहरुमाथि अन्याय भएको दुखेसो पोखेका छन् । कर्मचारी नियुक्तिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य आरक्षण दिनको बदलामा रोक्ने नियत देखिएको उनीहरुको आरोप छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई अन्य नागरिक सरह परीक्षा दिन बाध्य बनाएर कर्मचारी नियुक्ति हुनबाट बञ्चित गराएको अगुवा भेषराज न्यौपानेले बताए । उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यक्रममा सपांगहरुलाई मात्रै अवसर दिएको उनको भनाई छ ।
सबै पालिकाहरुमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उपेक्षा गरेर रोकथाम तथा पुनःस्थापनाको लक्ष्य पुरा नहुने उनको दावी छ । कर्मचारी नियुक्तिमा करुणा फाउण्डेशनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुमाथि अन्याय गरेको न्यौपानेको भनाई छ ।
समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ताका लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सपांगसँग प्रतिष्पर्धा नगराउन उनीहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।
सहजकर्ताका लागि परीक्षामा सहभागी कमल गाउँपालिकाकी मुना भट्टराईले साना अक्षरका कारण अप्ठ्यारो भएको बताइन् । उनी कम दृष्टि भएकी व्यक्ति हुन् । उनले अक्षर देख्न समस्या भएको बताउँदा पनि कुनै सहजीकरण नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, कम्प्यूटरको प्रयोगात्मक परीक्षा पनि ३ तला माथि सञ्चालन गरिएको थियो । विद्यालयमा कम्प्यूटर सीप सिकाउदैं आएकी भट्टराईले अपांगतामैत्री परीक्षा दिन पाइनन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई असफल बनाउने र अन्य व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्ने पूर्व योजना रहेको आरोप समेत लगाइन् । कम्प्यूटरमा दक्ष भट्टराईले अपांगतामैत्री संरचना र अक्षरको व्यवस्था नगरेकै कारण आफु नियुक्त हुन नसकेको बताएकी हुन् ।
यस्तै, शिवसताक्षीका रमेश भण्डारीको दाहिने हात छैन । सवारी दुर्घटनामा दाहिने हात गुमाएका उनले देब्रे हातले लेख्न सक्दैनन् । उनले लेख्नका लागि सहयोगी व्यवस्था गर्न माग गर्दा असहयोग भएको जानकारी दिए । मेरो दाहिने हात छैन, देब्रेले लेख्न सक्दिन– उनले भने, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पुनःस्थापना गर्नेहरुले हाम्रो कठिनाई बुझ्न सकेनन् । परीक्षा दिने ठाउँ पनि अपांगमैत्री भएन ।
अर्जुनधारा ६ का होमेन्द्र ढुङ्गेलले परीक्षामा सहभागी अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई नियोजित रुपमा कर्मचारी नबनाउने योजना स्पष्ट रहेको बताए । उनले आफु कम दृष्टि भएको जानकारी गराउँदै परीक्षामा समय थप गर्न माग गर्दा सम्बोधन नभएको जानकारी दिए ।
यो प्रोजेन्टका लागि २० मास्कको कम्प्युटर नै सबैथोक हो भने तपाईहरु आइटी र आइसीटी गरेका नजिक हाम्रा असङ्ख्य युवा साथीहरुलार्इ मौका दिनुहोस् ।
समावेशीतर्फको बिज्ञापनमा सङ्ख्या १ भएता पनि यो ‘एक’ कोहि एक सम्बन्धितका लागि धेरै हो। यो अपाङ्गतामैत्री छैन । समुदायमा आधारित भएर पुनःस्थापना पनि यो तरिकाले हुँदैन, उनले थपे ।
अपांगता भएका व्यक्ति फेल भएको खण्डमा अन्य व्यक्तिलाई अवसर दिने नीति नै गलत भएको ढुङगेलको भनाई छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुका बीचमा मात्रै प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने भन्दै उनले करुणा फाउण्डेशनको काम पहिलो चरणमै आफुहरुलाई फ्याक्ने भएको बताए । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई अवसरबाट बञ्चित गराउने कार्यक्रमले कुनै रोकथाम र पुनःस्थापना गर्न नसक्ने दावी गरेका छन् ।
अपांगता क्षेत्रका अगुवा आशिष काफ्लेले यो प्रोजेक्टका लागि कार्यविधि नै परिवर्तन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले कार्यविधि परिवर्तन गरेर अपांगता भएका व्यक्तिको नाममा अन्य व्यक्तिहरुले फाइदा उठाउने आरोप लगाए ।
उनले उक्त कार्यक्रमबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा काम गर्न संभव नभएको ठोकुवा गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन हुनु अगावै अपांगता भएका व्यक्तिहरुमाथि विभेद गरेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह र करुणा फाउण्डेशनको संयुक्त लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यक्रम मार्फत अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने, अपांग शिशु जन्म हुन नदिने, अपाङ्गमैत्री वातावरण निर्माण लगायतका कार्य गर्ने जनाइएको छ । झापाको १५ वटै पालिकामा कार्यक्रम सम्झौता भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघले समेत यो विषयमा प्रभावकारी खवरदारी गर्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।