चैत्र १५, २०८० बिहीबार

‘हत्या आरोपित’ सापकोटा सभामुखमा प्रस्तावित

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुखमा ज्यान मुद्दाका किटानी जाहेरी परेका अग्नि सापकोटालाई प्रस्ताव गरेको छ । सापकोटाविरुद्ध १० वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सोही जिल्लाका ४८ वर्षे अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

किटानी जाहेरीसँगै सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिट निवेदन आठ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । २०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

जाहेरीपछिको अवस्था
काभ्रेका लामालाई २०६२ वैशाख १६ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । स्थानीय श्रीकृष्ण मावि दाप्चा, छत्रेबाँझ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दिनमै लामा विद्यालय परिसरबाटै अपहरणमा परेका थिए । उनलाई ‘केही कुराकानी गरी फर्काउने’ भन्दै तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरी लगेका थिए ।

अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तत्कालीन माओवादी नेता सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गएकी थिइन् । सुरुमा पूर्णिमायाको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । पूर्णिमायाको रिट निवेदनमा सर्वोच्चबाट २०६४ फागुन २७ मा ‘जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरु कारवाही गर्नु’ भन्ने आदेश भयो । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले पूर्णिमायाले नेता सापकोटालगायत विरुद्ध पूर्णिमायाको जाहेरी दर्ता गर्‍यो ।

पूर्णिमायाको जाहेरी दरखास्त दर्ता भएपछि आरोपित सापकोटाले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै काभ्रे प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरेको थियो । तर २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काभ्रे प्रहरीमा दर्ता सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्णिमायाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २०६९ मंसिर ७ मा रिट निवेदन दर्ता गरिन् । निवेदन दर्ता भएको चार दिनपछि तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सरकारसँग जाहेरी तामेलीमा राख्नुको कारण माग्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

सर्वोच्चले सरकारको तामेलीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । २०७० साल असार १९ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यही मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास पुगेको छ । मुद्दाको पेसी आगामी २२ मा तोकिएको छ ।

२०६८ असार ६ मा सापकोटाले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै कनकमणि दीक्षितविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सापकोटाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै २०७० असार १९ मा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । सापकोटाले दर्ता गरेको रिट निवेदन पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

२०६८ वैशाख २१ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भए । सापकोटाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेकाले अनुसन्धानमा असर गर्ने र मन्त्री पदमा नियुक्ति रोक्नु भन्दै मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले २०७२ चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्याकुरेलको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै २०६८ असार ७ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरु रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट सापकोटालाई मन्त्री बन्न नरोक्न आदेश भएको थियो । तत्कालीन समयमा मन्त्री रहेका सापकोटामाथि प्रमाण संकलन गरी अभियोगपत्र दर्ता हुने नहुने बाँकी रहेकाले मन्त्रीको कामकाज गर्नबाट रोक नलगाउने गरी अनुसन्धान जारी राख्न आदेश भएको थियो ।

‘एकैछिन काम छ भनेर मेरा पतिलाई लगिएको थियो । फर्केर आएनन्’, पूर्णिमायाले भनिन् । दुई वर्षपछि पतिलाई मारेको गाउँलेले देखेको पूर्णिमायालाई बताएका थिए । पूर्णिमायाले पतिको अपहरणपछि हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायत द्वन्द्वसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा समेत निवेदन दर्ता गरेको बताइन् ।

२०६२ वैशाख १६– माओवादीद्वारा अर्जुन लामाको हत्या ।
२०६४– अग्नि सापकोटासहित ६ जनाविरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी तर दर्ता गर्न अस्वीकार ।
२०६४ फागुन २७ – सर्वाेच्चद्वारा ‘जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न’ आदेश । काभ्रे प्रहरीद्वारा जाहेरी दर्ता, पक्राउ पुर्जी जारी ।
२०६९ – बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्द्वारा सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दर्खास्त ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णय ।
२०६९ मंसिर ७ – मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया सर्वोच्चमा, रिट दर्ता ।
२०६९ मंंसिर ११ – न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासबाट सरकारसँग जाहेरी तामेलीमा राख्नुको कारण माग्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश ।
२०७० असार १९ – न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासबाट मिसिल झिकाउन आदेश। मुद्दा संवैधानिक इजलासमा ।
२०७६ माघ २२ – संवैधानिक इजलासमा पेसी ।
(नागरिक दैनिकबाट)

प्रकाशित मिति : माघ ६, २०७६ सोमबार  ७ : ३२ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लोकप्रिय
ताजा

इजलास मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित

कार्यालय सम्पर्क - बिर्तामोड ४,झापा
सूचना बिभाग दर्ता नं. : ३९९२- २०७९/०८०
सम्पर्क : ९८५२६४५०२८
ईमेल : [email protected]