इलाम । प्रदेश १ का कृषि राज्यमन्त्री राम रानाले हिन्दु धर्मले नेपाली समाजलाई विभाजन गरेको बताएका छन् । उनले हिन्दुधर्मकै कारण अझै समाजमा जातीय छुवाछूत कायमै रहेको बताए । शुक्रवारबाट इलाममा शुरु भएको प्रदेश १ स्तरीय दलित जनप्रतिनिधिहरुको भेला समापन समारोहमा बोल्दै उनले यो विभाजनलाई सच्याएर जानुपर्ने बताए ।

राज्यमन्त्री रानाले भने, केहि बाधा छन्, यसलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्छ । उनले छुवाछूत अन्त्य गर्न आम नागरिकमा चेतनाको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । बजेट नीति तथा कार्यक्रममै दलित समुदायको उत्थानको लागि सबै जनप्रतिनिधिले भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने रानाको धारणा छ ।
यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बिनोद पहाडीले दलित आन्दोलन कमजोर भएको बताएका छन् ।

उनले दलित मुक्ति आन्दोलन छ्याछ्या भएकोले अधिकार गुम्ने खतरा बढेको धारणा राखे । सबै अभियान्ता सत्तावाल भएको अनुभूति भयो, पहाडीले भने – अधिकारको लागि दलित समुदाय सत्ताको अगाडि सर्धै प्रतिपक्ष बन्नसपर्छ । उनले दलित अधिकार प्रति राज्य मौन रहेकोले झकझकाउन आग्रह गरे ।

शुक्रवार र शनिवार चलेको कार्यक्रममा विशेष गरी प्रदेश १ का दलित जनप्रतिनिधिको अनुभव आदान प्रदान, दलितको मुद्दा र आगामी कार्यदिशाका बारेमा चर्चा गरिएको छ । दोस्रो दिन १४ जिल्लाका प्रतिनिधिले स्थानीय तहमा दलितको सवालमा आफ्नो जिल्लाको अवस्था बारेमा जानकारी दिएका छन् । अधिकांश जिल्लामा दलित जनप्रतिनिधिलाई साक्षी मात्र राख्ने गरिएको , जिम्ेवारी वाँडफाडमा विभेद गरेका लगायका समस्या राखेका थिए । उनीहरुले जातीय विभेदका घटना अझै पनि उस्तै रहेको जानकारी गराएका छन् ।
नेपाल मै पहिलो पटक आयोजना गरिएकोे दलित जनप्रतिनिधिहरुको १ नं. प्रदेशस्तरिय भेला दक्षिण एशियाली मिट– २०७६ ले १० बुँदे इलाम घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

इलाम घोषणा पत्र

१. दलित समुदायको सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासको लागि स्थानीय तहका हरेक वडाहरुमा एकजना दलित महिला र सबै स्थानीय तहहरुमा कार्यपालिका सदस्य अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयन समेत गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दैै कतिपय स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवारी विहिन अवस्थामा रहेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको छ । सबै स्थानीय तहका दलित समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको स्पष्ट कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्न यो भेला जोडदार माग गर्दछ ।

२. सबै स्थानीय तहमा स्पष्ट मार्गचित्र सहितको दलित समुदायको विकासको नीति, रणनीति तय गरी उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा हैसियत उच्च पार्न, दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न सबै स्थानीय तहहरुमा अधिकार सम्पन्न दलित विकास समिति गठन गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

३. प्रदेश नं. १ मा दलित समुदायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु वीच समन्वय गर्न, अनुभव आदान प्रदान गर्न, दलित समुदायको चौतर्फी हितका लागी वकालत गर्न, नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्न, सशक्तिकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखी स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघ नेपाल १ नं. प्रदेश समिति गठन गर्ने पहल गर्न यो भेला संकल्प गर्दछ ।

४. मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि देशैभरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घट्नाहरु दिनानुदिन घटिरहेका छन् । यसरी हुने गरेका सबै खाले जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथाको पुर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने राज्यको लक्ष्यलाई सफल पार्न सन् २०२० देखि २०३० सम्मलाई दलित समुदायको सशक्तिकरण, विकास र समृद्धीका लागि तत्काल दलित अधिकार दशक घोषणा गरि कार्यक्रमिक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्न सरकारसंग यो भेला आग्रह गर्दछ ।

५. विगतका राष्ट्रिय जनगणनाहरुमा कतिपय दलित समुदायले आफ्नो जात र पहिचान नखुलाए बापत दलित समुदायको जनसंख्या घट्दो अवस्थामा देखिएको प्रति यो भेलाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले २०७८ सालमा हुन गईरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नो स्पष्ट जात र पहिचान खुलाएर गणनामा भाग लिनु हुन सम्पुर्ण दलित समुदायलाई यो भेला आह्वान गर्नछ ।

६. संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग अहिलेसम्म पनि गठन नभएको हुँदा अविलम्ब राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गर्न यो भेला माग गर्दछ । साथै दलित विकास समिति र वादी विकास समितिको निरन्तरताको लागि पनि यो भेला माग गर्दै प्रदेशस्तरमा समेत यसको संरचना स्थापना गर्न यो भेला जोडदार माग गर्दछ ।
७. दलित समुदायकी सशक्त अगुवा महिला नेतृ, प्रदेशसभा सदस्य माननीय जसमाया गजमेरलाई प्रदेश नं. १ को सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकोमा प्रदेश नं. १ सरकारलाई यो भेला हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । साथै तत्काल दलित सशक्तिकरण तथा समावेशीकरण ऐन निर्माण गरी पारीत गर्न प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

८. नेपालको संविधानले दलित समुदायका लागि व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पुर्ण कार्यान्वयनका लागि यो भेला जोडदार माग गर्दछ ।

९. पाँचथर जिल्लाको कुम्मायक गाउँपालिकामा अन्तरजातीय विवाह गरेर गर्भवती समेत भईसकेकी एकजना दलित महिलालाई अन्तरजातीय विवाह असफल बनाउन गर्भपतन गराईएको घट्नाको घोर भत्र्सना गर्दै यो घट्ना घटाउन सहयोग गर्ने दोषीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न यो भेला जोडदार माग गर्दछ । साथै अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित समुदायका युवा युवतीहरुलाई उमेरको कारण देखाउने, झुटा अभियोग लगाई बलत्कारको आरोपमा जेल हाल्ने जस्ता घटनाहरु बारम्बार बढिरहेको प्रति यो भेलाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आगामी दिनमा यस्ता घट्ना प्रति सजग रहन दलित समुदायका युवा युवतीहरुलाई आह्वान गर्दै यस खाले गलत प्रवृत्तिबाट मुद्दा दायर गरी दलित समुदायलाई कानुनी कारवाही गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सम्पुर्ण सरोकारवाला पक्षलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१०. मुलुकमा क्रियाशील सबै राजनैतिक दलका सबै नेतृत्व तहमा नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चिता गर्न यो भेला जोडदार माग गर्दछ ।