प्रदीप परियार

तिन तहको सरकारमा दलित जनप्रतिनिधिको सहभागिताले आम दलित समुदाय उत्साहित छन् । समावेशी प्रतिनिधित्व दलित आन्दोलनको उपलब्धी हो । तर, सहभागिताको प्रतिफल परिणाममा अझै पाउन सकिएको छैन । स्थानीय तहको वडासम्म दलित प्रतिनिधिको सहभागिता छ । दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व हुने गरी वडासम्म अनिवार्य दलित प्रतिनिधि राख्दैमा अब समुदायको उत्थान हुने विश्वास गुम्दै जान थालेको छ ।

हालै इलाममा सम्पन्न भएको दलित जनप्रतिनिधिहरुको प्रदेश नं. १ स्तरीय भेलाले दलित आन्दोलनको वर्तमान तस्वीरलाई देखाएको छ । आन्दोलनको तस्वीर चखिलो छैन । आन्दोलनलाई मधुरो तस्वीरले कमजोर भएको पुष्टि गरेको छ । दलित आन्दोलनको इतिहास कमजोर होइन । तर, वर्तमान कमजोर हुनाले केहि प्रश्न उब्जाएको छ । हिजोसम्म सहभागिताको कुरा उठाइएको थियो ।

अहिले तिनै तहमा दलित जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको छ । वडादेखि केन्द्र सरकारसम्म दलितको सहभागिता सुनिश्चित भइसक्दा पनि समुदायको पीडा उस्तै छ । अझै जातीय विभेद कायम छ । देशका विभिन्न भागमा विभेदको प्रकृति फरक छ । भान्साहरु अझै अलग्गै छन् । शहरीया मानवहरुको सोचमा अझै परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन । सुधार त छ, तर यत्तिनै आन्दोलनको अपेक्षा होइन । केहिले प्रश्न गर्न सक्छन् , कहाँ विभेद् छ र ? तपाईसँग यो प्रश्न गर्ने बलियो हिम्मत छ भने त्यहाँ विभेद छैन ।

दलित आन्दोलनको मुख्य उदेश्य यो समुदायको उत्थान नै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगारमा समान पहुँच नै हो । समावेशी प्रतिनिधित्व पुरा भएको छ । तर, जिम्मेवारी अर्थपूर्ण र प्रभावकारी छैन । दलित जनप्रतिनिधिलाई साक्षी बनाउने काम बाहेक केहि भएको छैन । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा दलित सहभागिता भएको छैन ।

इलामको भेलामा जनप्रतिनिधिले सुनाएको रिपोर्टिङ बाध्यताले चित्त बुझाउनु बाहेक विकल्प रहेन । दलित समुदायको चौतर्फी उत्थानका लागि स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाइरहेको छैन । सबै तहमा दलित जनप्रतिनिधि हुँदा पनि आफ्नै समुदायको लागि योजना निर्माण गर्न नसक्नु भनेको अर्थहीन सहभागिता हो । सहभागिताका नाममा सहभागिता भएर मात्र हुदैन । दलित जनप्रतिनिधिको व्यवस्था समुदायको निम्ति विशेष काम गर्नलाई हो ।

स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेपछि समुदायको आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ । कारण, आन्दोलनको मोर्चामा हुनेहरु सबै तिन तहमा आलिसान छन् । आफ्नो प्रतिनिधित्व भएपछि आन्दोलन विर्सिएको हुनुपर्छ । उनीहरुले सत्ताको उन्मातले समुदायको समस्या भुलिरहेका छन् ।

समाजमा हुने गरेका अधिकांश घटनामा दलितलाई फसाउने काम भइरहेको छ । विभेद्का मुद्दा दर्ता भइरहेका छैनन् । अन्तरजातीय विवाहमा रोकछेक बढिरहेको छ । शिक्षामा संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । जातीय विभेदका घटना बढ्दै गएको छ । सरकारी सेवामा दलितको सहभागितामा सन्तोषजनक पनि छैन । सरकारका नियुक्तिमा दलितको नाम निशासा छैन ।

आन्दोलनको अग्रमार्चामा रहने समुदायमा अगुवालाई दलहरुको नाकी लागेको छ । नाकी लागेकैले समुदायको निम्ति बोल्न, खवरदारी गर्न असहज भइरहेको हुनुपर्छ । सरकारको वास्नाले लट्टिएर आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाइयो भने अबको पुस्ताले फेरि पनि मानव भएर बाँच्न पाउने छैनन् । हिजोको पुस्ताले जदौंको युग पुरा गरेको छ । अहिलेको युगमा हिजोको परिस्थिती छैन । तर, भोलीको युगमा हिजोको परिस्थिती दोहोरिने खतरा बढेको छ ।

दलित जनप्रतिनिधिहरुको लागि इतिहासमा पहिलो पटक यो अवसर प्राप्त भएको छ । प्राप्त भएको अवसरलाई रचनात्मक बनाउन नसक्नु आफ्नो कमजोरी पनि हो । आफु केहि गर्न नसक्ने दोष मात्र दिने प्रवृत्तिबाट दलित समुदायको उत्थान हुन सक्दैन । अन्य वडा सदस्यहरु सक्रिय छन् । उनीहरुसँग आम नागरिकको अपेक्षा पनि छ ।

संविधानले बराबर अधिकार दिए पनि अन्य सदस्य सरह सक्रिय नहुनुले दलित समुदायबाट प्रतिनिधि गर्ने जनप्रतिनिधिको औचित्य खोजी हुन सक्छ । अर्थपूर्ण जिम्मेवारी र सक्रियता नभएसम्म सहभागिताको अर्थ नहुने देखियो । आगामी दिनमा ‘थपना’ जस्तो होइन, प्रभावकारी भूमिकामा देखिने प्रयास गर्नुस् । आन्दोलन सुस्ताइसकेको छ । यदि प्रभावकारी भूमिकामा पनि नदेखिने हो भने विगतको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी पनि गुम्ने छ ।

सरकारको मन्त्ररुपी वासनाले लट्टिएको दलित आन्दोलनमा जनप्रतिनिधि पनि भुत्ते भइसके । संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल आधा वितेको छ । अब आधा समयको परीक्षा बाँकी छ ।
अन्त्यमा, इलामको भेलाले भुत्ते भएका जनप्रतिनिधिलाई धार लगाउने प्रयास गरेको छ । लट्टिएको आन्दोलनलाई ब्यूँझाउने काम गरेको छ । भेलाको मर्मलाई बुझ्ने हो भने अब जनप्रतिनिधिले धारिलो बन्नुपर्छ, आन्दोलन फेरि सुत्न हुन्न ।