सम्पादकीय
यतिबेला सामाजिक सञ्जाल नियमन र दर्ताको विषय जोडतोडका साथ उठेको छ । पक्ष विपक्षमा अनेकथरि धारणा छन् । सामाजिक सञ्जालका कारण समाजमा छाडातन्त्र बढेको विश्लेषण पनि गरिँदैछ । सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा सहज पहुँच स्थापित भएको एउटा मान्यता स्थापित भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालको नियमनका विषयमा सरकारी अधिकारीहरू पनि एक ठाउँमा छन् । आफ्नो सहमति वा असहमति राख्ने एउटा माध्यमका रुपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसले अनेकथरि समस्या निम्त्याएको जगजाहेर छ । यस्तो अवस्थामा नियमनको विषय उठ्नु स्वभाविक पनि हो । तर, सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने सरकारको कदमलाई लिएर जुन किसिमको विरोध भइरहेको छ, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।

समाजको आफ्नै प्रवाह छ । नेपाली समाजका आफ्नै विशेषता छन् । परिस्थिति र परिवेश छ । सामाजिक सद्भाव र धार्मिक एकता छ । परस्परमा सहयोग गर्ने, आपसी सद्भाव साट्ने र भाइचारा कायम राख्ने नेपाली समाजका प्रचलन हुन् । तर, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले यी सबै विषयलाई ओझेलमा पार्दै लगेको छ । छदम नाममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने एउटा ठूलो समूह देशभित्र र बाहिर सक्रिय छ । सञ्जालको माध्यमबाट व्यक्ति विशेषको तेजोवध गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र घृणा फैलाउने लगायतका काम भइरहेका छन् । यसले समाजको विकास प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने संकेतहरू देखिन पनि थालेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यक्तिगत वा स्वतन्त्रताको विषय मात्रै हुन सक्दैन । मनपरी लेख्न पाउँदा लोकतन्त्र बलियो हुने वा जनाधिकार स्थापित हुने होइन । आफ्ना असहमतिहरूलाई शालिनता र संयमतापूर्वक राख्न सकिने एउटा माध्यमका रुपमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्न सकिनेमा कुनै दुविधा छैन । तर, नियोजित रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले अनेक किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कदापि हुन सक्दैन । नेपालमा चलनचल्तीमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता पनि छैनन् । तिनलाई राज्यको कानुनको अधिनमा ल्याएर दर्ता गर्ने प्रक्रियामा सरकारले अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जालको दर्ता र नियमनले मात्रै समाजलाई सकारात्मक बाटोमा हिँडाउन सक्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक प्रयोगलाई राज्यले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । नियमन गर्नुको अर्थ राज्यसँग संयमित ढंगले आफ्ना गुनासो, असन्तुष्टि वा टिका टिप्पणी राख्नै नपाउने भन्ने हुँदैन । कहिलेकाहीँ सत्तासीनहरू सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विरुद्धमा जनमत बढेपछि अत्तालिएका पनि हुन सक्छन् । यसलाई बदला लिने मेलोका रूपमा मात्रै बुझ्नु पनि हुँदैन । सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्ने र नियमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकियो भने अहिलेका धेरै समस्या समाधान भएर जान्छन् । व्यक्ति, समुदाय वा पार्टीको बदनाम गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्न सकियो भने समाज गतिशील र प्रभावकारी बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ ।