सम्पादकीय

आज मार्च ८ अर्थात अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस । विश्वका नारीहरुको उत्सवको दिन हो, आज । महिला अधिकारको बारेमा अरु बेलाभन्दा बढि चर्चा हुने दिन ८ मार्च नै हो । महिला माथी हुने अन्याय, अत्याचार र महिला स्वतन्त्रता, लैंगिक समानताका विÈयमा निकै चर्चा हुन्छ । नेपालमा महिलाको अधिकार संविधानले फराकिलो बनाए पनि व्यवहारिक रुपमा अझै साँघुरो छ । त्यहि संविधानले आज तिनै तहको सरकारमा महिलाको अनिवार्य उपस्थिति गराएको छ । तर, जिम्मेवारीको सवालमा पुरुषवाद नै हावी छ ।

संविधानले महिला अधिकारको व्यवस्था गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारको जिम्मेवार तहमा महिलाको उपस्तिथि भएपनि उनीहरु महिलाको निम्ति विशेष काम गर्न सकिरहेका छैनन् । नेतृत्वमा पुगेपछि अधिकारको कुरा भुलिरेहका छन् । अधिकार कसैले दिने होइन, खोसेर लिने हो । तर, नेतृत्वमा पुगेर पनि अधिकार पाएनौं भन्ने आवाज सुन्न पाइन्छ । अहिलेसम्मको लडाँइले महिलाको सहभागिता बढाएको छ । तर, ठोस रुपमा महिलाले काम गरेर देखाउन सकिरहेको अवस्था अझै छैन । त्यसको पछाडिको बाधा बुझ्न सकिएन ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति छ । उपस्थितिलाई उपलब्धी मान्न सकिन्छ । तर, तिनै तहमा नेतृत्व गर्ने महिलाहरु उदाहरणीय काम गरेर जनताको बिचमा देखाउन किन सक्दैनन् ? के महिला असक्षम छन् ? वा पुरुषले अझै असक्षम देखे ? होइन भने अब अहिले पाएको अवसर पनि सदुपयोग गर्ने भए उपलब्धी कमजोर बन्दै जान सक्नेछ । महिला मेयर भएको ठाउँमा फरक हुनै पर्छ । पुरुष मेयरका सामु महिलाको काम प्रशंसा गर्न लायक भएन भने के अर्थ ? महिलाको काँधमा परिवारदेखि राष्ट्रको जिम्मेवारी छ । आफ्नो अधिकारको निम्ति लढ्ने महिला परिवर्तनको संवाहक हुन् । तर, जातीय विभेद् विरुद्ध महिला अझै किन चुप छन् ? आफ्नो अधिकार जस्तै नसोच्ने भए समस्या उस्तै हुनेछ । यसैले सोचमा परिवर्तन ल्याऊ । प्राप्त अधिकारलाई परिवर्तनका लागि योगदान गरौं ।