विराटनगर । उर्जा, जलश्रोत र डिजिटल प्रबिधिको विकासमा जोड दिएर मात्र अब नेपालले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने विज्ञहरुले बताउनुभएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित ‘पूर्वाधार विकास र उर्जा क्षेत्रको भविश्य निर्माण’ विषयक छलफलमा सहभागी विज्ञहरुले औधोगिकरणको परम्परागत तरिका बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मनिराज गेलालले दिगो विकासको अवधारणाबाट हेर्दा कोशीको अवस्था सन्तोषजनक रहेको भएपनि अझै समस्या रहेको बताउनुभयो । सडक, विद्युतीकरणसहित पूर्वाधारको विकास भएको भएपनि आर्थिक विकासमा त्यसले सहयोग गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो।

अबको विकासको लागि विराटनगरलाई इटहरी, इनरुवादेखि दमकसम्म कोरिडोर बनाएर विकास गर्नुपर्ने र त्यहाँ ब्यापार, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको संभावना खोज्नुपर्ने गेलालले बताउनुभयो । त्यसको लागि १६० अर्ब लगानी गर्नेगरि योजना निर्माण भएको भएपनि कार्यान्वयन प्रभाबकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । सो एकीकृत योजनामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले २३ प्रतिशत र संघ तथा दातृ निकायले बाँकी लगानी गर्नेगरि परियोजना बनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा शहरी विकास विज्ञ किशोर थापाले व्यवस्थित सहकारीकरणमा ध्यान पुग्न नसकेको बताउनुभयो । थोरै लगानीबाट राम्रो प्रतिफल र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले चौथो औद्योगिक क्रान्तिले दिएको त्यो सन्देशलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वाधार मात्र बन्नु विकास नभएको बताउँदै उहाँले रोजगारी सिर्जना र जिविकोपार्जन गर्नसक्ने मात्र विकास मान्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालमा बढ्दो बसाईसराई चुनौति बनेको उल्लेख गर्दै थापाले त्यसलाई रोक्न पहाडी क्षेत्रमा जिविकोपार्जन र रोजगारी बढाउनुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोशी प्रदेशमा ३४ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएपनि अहिलेसम्म ६०० मेघावाट मात्र उत्पादन भई सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै सरकारको नीति नै बाधक रहेको बताउनुभयो । पहिलाको सरकारले भारतसँग गरेको आगामी १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता र बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालको लागि अपार संभावनाको ढोका खोलेको बताउँदै उहाँले अब सरकारले बिद्युत उत्पादन बढाउन नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

निजी क्षेत्रले अहिले नै १४ खर्ब लगानी विद्युत क्षेत्रमा गर्न लागेको जानकारी दिँदै कार्कीले २८ हजार ५०० मेघावाटको सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न ६२ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने तथ्यांक सुनाउनुभयो । त्यसको लागि निजी क्षेत्र तयार रहेकोले तत्काल पिपिए खोलेर प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाब छ । प्रदेश सरकारले चाहेमा २ वर्षभित्र १ हजार मेघावाट सोलार उत्पादन गर्न सकिने प्रतिद्धता जनाउँदै कार्कीले त्यसको लागि नीतिगत र व्यवस्थापकीय सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर डा.विराजसिंह थापाले जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिको उचित प्रयोग गर्नसके कोशीले विकासमा फड्को मार्ने बताउँदै जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न नविकरणीय उर्जामा जोड दिनुपर्ने सुझाब दिनुभयो । नांगो सगरमाथा देखाएर प्रदेशले गौरव हैन, चिन्ता गर्नुपर्ने सुझाब दिँदै उहाँले उर्जाको लागि कोइला प्रयोग बन्द गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अहिले पनि कोशी प्रदेशमा उर्जा मागको ७ प्रतिशत मात्र जलविद्युत प्रयोग भएको तथ्यांक पेश गर्दै डा.थापाले विश्वले बन्द गरिरहेको कोइलाको खपत २१ प्रतिशत हुनु गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उर्जा क्षेत्रमा देखिएको चुनौतिको हल हाइड्रोजनले मात्र गर्नसक्ने बताउँदै उहाँले कोशी सरकारले त्यसबारे छलफल थालेकोमा धन्यवाद दिनुभयो ।

नेपालले वार्षिक १८० अर्बको फलाम आयात गर्ने गरेकोमा नेपालमै १५० वर्षको लागि पुग्ने फलाम खानीबाट उत्पादन गर्नेमा भने ध्यान दिन नसकेको थापाको भनाइ छ । कार्यक्रमका सहभागीहरुले भने युरेनियम टेक्नोलोजीमा जानुपर्ने, बजेट पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्ने प्रबृत्ति रोकेर रोजगरी सिर्जना, सामाजिक विकास र जिविकोपार्जनमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।