सिएम शर्मा

कनकाई । कनकाई मदिरा संघले मदिराको अवैध व्यवसाय रोक्न छलफल गरेको छ । कनकाई नगरपालिकामा अवैध मदिरा नियन्त्रण , करको दायरा , शुल्कमा एकरुपता , घरेलुु मदिरालाई निरुत्साहित गर्न वैकल्पिक उपाय, मुनाफाको लोभमा अवैधानिक बिक्री वितरण , कालो बजारी नियन्त्रण बिषयक छलफल भएको हो ।

गत वर्ष माघमा गोपाल चुडालको अध्यक्षतामा झापाको कनकाई नगरपालिका र झापा गाउँपालिकाभित्र रहेर मदिरा व्यवसाय संचालन गरिरहेका व्यवसायीहरुले उपाध्यक्ष गोविन्द प्रधान , महासचिव मोहन प्रसाईं , सचिव सचित्र वर्मन ,कोषाध्यक्ष बविता गिरी र सदसहरु हरि गणेश , राजेन्द्र पाण्डे , मदन गुरुङ , ओम प्रकाश पंजियार , चन्द्र तिवारी र राम भट्टराईको ११ सदस्यीय कार्य समिति साथै डिल्लीराम पाठक संयोजकमा गणेश थापा , केनैयालाल गुप्ता , अम्बर बाहादुर चौहान , गजेन्द्र कटुवाल , उमेश शाह सदस्य रहेको ६ सदस्यीय सल्लाहकार समिति चयन गरी कनकाई नगरपालिकामा दर्ता गरिसकेको र जिल्लामा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको कार्य समिति सार्वजनिक गर्दै राज्यले मदिरा व्यवसायको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि उत्साह जगाउँदै राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न समेत संघले जोडदार माग गरेको छ ।

अध्यक्ष गोपाल चुडालले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै अवैध मदिरा बिक्रीवितरणका कारण सरकारलाई कर तिरेर वैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका मदिरा व्यवसायी मार्कामा परेको दुखेसो पोखेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व बुझाउने मध्ये मदिरा व्यवसायी तेस्रो स्थानमा रहेपनि बिना अनुमति जस्तासुकै पसलमा जस्तोसुकै मदिरा वेचविखन गरिनुले करको दायरामा रहेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी लाई प्रतिस्पर्धामा आएर बिक्रीवितरण गर्न समस्या भएको र सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकरात्मक नभएको अध्यक्ष चुडालले गुनोसो गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारका तर्फबाट कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले मदिरा व्यवसायीहरुको अवस्था पहिचान गरेर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा राज्य सधैं सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन् ।

अव्यवस्थित रुपमा संचालनमा आएका मदिराजन्य व्यवसायलाई वैकल्पिक रोजगारमुखी कार्यक्रम बनाएर त्यस्ता मदिराजन्य व्यवसायलाई न्यूनिकरण गर्दै जाने सरकारको नीति रहेको नगर प्रमुख पोखरेलले प्रष्ट पारेका छन् ।

संघका झापा जिल्ला उपाध्यक्ष गोकुल हुमागाईँले मदिरा व्यवसायीहरुले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट विधिवत रुपमा दर्ता भएर व्यवसाय संचालन गर्न अनुरोध गर्दै सरकारले दस गाई किन्नु पर्नेमा एउटै गाईलाई दस सुई लगाएर दुहुने प्रवृति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोडदिए ।