कोरोना भाइरस (कोभिड १९ ) विरुद्धको अग्रमोर्चामा स्वास्थ्यकर्मी छन् । स्वास्थ्यकर्मीको लागि आवश्यक व्यवस्थापन सरकारले गरिरहेको छ । विश्व नै लकडाउनमा रहेको बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कोरोनाको युद्ध मैदानमा राजनीतिक स्पेसको खोजी गरिरहेका छन् । एक अन्तरवार्तामा कुरा गर्दै उनले सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता औल्याए । जुन, अहिलेको समयमा आवश्यक छैन । राजनीतिमा पर्याप्त र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाइसके पनि अहिले उठाएको मुद्धा लालची बाहेक केहि होइन ।

अन्य, राष्ट्रमा सरकारले काम गरिरहेको छ । महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाहरु कोरोनाले संक्रमित छन् । नेपाल सरकारको हाइअलर्टले नेपालमा अहिलेसम्म उच्च तहको जिम्मेवारीमा रहेका नागरिकमा कोरोनाको संक्रमण छैन । त्यसैले पनि संयन्त्रको आवश्यकता औल्याइएको छ । यदि, मुलुकमा कोरोनाको अवस्था भयाभह थियो भने , सबै गुढमा अवश्य पस्ने थिए ।

पत्रकार शिव गाउँलेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘वर्तमान संविधानले नचिन्ने ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न आवश्यक संयन्त्र हुँदै होइन । फेरि २०५६ साल यता गाउँ–गाउँमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउन प्रयोग भएको ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ कोभिड–१९ सँग लड्ने औजार कसरी हुनसक्छ ? जवकी अहिले हामीसँग संसद र स्थानीय सरकार दुवै छन् ।’ प्रचण्डले उठाएको मुद्धा के का लागि र कसका लागि हो ? यसको पुष्टि हुन सक्दैन । गणतन्त्रको युगमा राजावादीलाई संयन्त्रमा राखेर प्रचण्ड कुन किसिमको राजनीति गर्न चहान्छन् ? के सरकारको काममा कमजोरी भयो ? या , आन्तरिक लडाई हो ? विसम परिस्थितिमा यो मुद्धा औचित्यहीन छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरु जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेकै छन् । सरकारले क्षमता अनुसारको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पुरा गरेकै छ । विगतमा गाउँगाउँमा संयन्त्रको नाममा लुटी खाने समिति र संयन्त्रको त युग सकिएको हो । अझै कुन अवशेष बाँकी छन्, कमरेड प्रचण्डसँग । मुलुकलाई सरकार र स्वास्थ्यकर्मीको मात्र आवश्यकता होइन । यो परिस्थितिमा आम नागरिककै सहयोगको जरुरी छ । यसैले प्रचण्डको बेमौसमी राजनीतिले कोरोनालाई कुनै असर गर्दैन ।

सबै दलले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ । संयन्त्रको आवश्यकता मुद्धाले स्वयम्लाई कमजोर बनाउन सक्छ । राज्यको कुनै तहमा नरहेपछि पराजित मानसिकतामा समय व्यतित गर्नेहरुलाई ब्यूँझाउने काम नगरौं । लकडाउन पालना गरौं । सरकारको अभियानहरुलाई हार्दिकताका साथ सहयोग गरौं । बाँकी काम स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नेछन् ।