काठमाडौं, २८ भदौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य तीन दलले नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमा लिखित असहमति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शनिबार बसेको बैठकमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा कांग्रेसले असहमति जनाएको हो ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई दिइने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्ष राख्ने संशोधिन प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेसले असहमति जनाएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले पार्टीको तर्फबाट फरक मत पढेर सुनाउदै सभापति श्रेष्ठलाई बुझाएका थिए ।

कांग्रेसले नागरिकता प्राप्तिका लागि धेरै लामो समय राख्दा संवैधानिक एवम् सामाजिक जटिलताहरु समेत सिर्जना हुन सक्ने भन्दै २०६३ कै व्यवस्था राखिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यसैगरी समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामसहाय यादवले पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सवालमा प्रस्तावित व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सभापतिलाई बुझाएको लिखित असहमति पत्रमा कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा रहेका सांसदहरु दिलेन्द्र प्रसाद बडू, मिना पाण्डेय, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेश कुमार सिंह, डाक्टर लिा संग्रौला र विनोद कुमार चौधरीको नाम भएपनि बडू, पाण्डे, सिंह र संग्रौलाको मात्रै हस्ताक्षर छ । सत्तापक्षका समिति सदस्यहरु नवराज सिलवाल, झपटबहादुर रावल लगायतले प्रस्तावित व्यवस्थाको समर्थन गरेका थिए ।

बैठक केही बेरका लागि स्थगित गरिएको छ । समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेकय नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई आजै मत विभाजनका आधारमा टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ ।