उमेरले डाँडो काटेपछि बिर्तामोड नगरपालिका –७ का ८६ वर्षीय मुन्सी मुर्मूले सुन्दर घर पाए । बिर्तामोड नगरपालिकाको ७५ हजार , सहारा नेपालको २५ हजार र ह्याविटाटको ५० हजार लगानीमा मुर्मूले बिहीवारबाट व्यवस्थित घरमा बास शुरु गरेका छन् । उनी जस्तै ३४ परिवारले झुपडीबाट मुक्ती पाए । बर्खायाममा पानी र बैशाखमा हावाहुरीबाट प्रताडित ति परिवार बल्ल बिना चिन्दाको निन्द्रामा रात विताउने भएका छन् । उनीहरुको लागि यो महान कर्म स्थानीय सरकारकै बाहुलीबाट भएको हो । स्थानीय सरकार सबैले जनताको घर बनाउने सपना देखेका छैनन् । तर, बिर्तामोडले विपनामा पुरा गरिदिएको छ ।

स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट छ । योजनाबिहीन स्थानीय सरकारले बजेट फ्रिज गर्दै आएका छन् । धेरै स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको तलव भत्तामै अल्झिएका छन् । यस्ता केहि उदाहरणी स्थानीय सरकार पनि छन्, जसले मानव जीवनको अन्तिम लक्ष्य आवास नै बनाइदिए । देशभर जनप्रतिनिधिको आलोचना भइरहेको समयमा झापाका केहि स्थानीय सरकारले सामुदायिक आवास निर्माण गरिदिए । अब, त्यस्ता स्थानीय सरकारलाई नागरिकको तर्फबाट सहयोगको खाँचो पर्छ । अर्थात , विकासमा साझेदारी होस् भन्ने चहाना हुन्छ ।

स्थानीय सरकारको टाउकोमा जबरजस्त आरोपको पहाड छ । जवरजस्त दोषी करार गर्न विभिन्न समूह, हुलहुज्जत देशभर नै परिचालन गरिएको छ । जस्तै, ज्ञानेन्द्र शाहीको समूह । त्यो समूह देशभर संविधानलाई नै चुनौति दिने गरी भ्रम छर्दै दौडिएका छन् । तर, उनीहरुको दौडाहले माखो त मार्देन । भ्रम चाँहि अवश्य छर्ने छ । सबै स्थानीय तह दुध नुहाएका छैनन् । धेरै जसो स्थानीय विवादमा छन् । आर्थिक लाभको मामिला र अनियमितताको सवालले स्थानीय सरकारको आलोचना बढिरहेको छ । सुधारका लागि जनप्रतिनिधिको पनि प्रयत्न कमै पाइन्छ । यसैले संविधान र संघीयताको बलियो रक्षा गर्न यस्ता ज्ञानेन्द्रहरु तह लगाउन जनताको काम गर्नैपर्छ ।