नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछन् भनी व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँडको बारेमा व्यवस्था गरिएको र उक्त धाराको उपधारा (४) मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूचि ८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा र नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

जस अनुसार संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लिखित विभिन्न २२ वटा विषयमध्ये आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पनि एकल अधिकारको विषयभित्र पर्दछ । स्थानीय तहलाई प्राप्त एकल अधिकारको प्रयोग संविधान र गाँउ सभा र नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुरुप मिति २०७५ साल असारमा सम्पन्न हल्दिबारी गाँउपालिकाको दोस्रो गाँउ सभा अधिवेशनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हल्दिबारी गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५ सर्वसम्मत पारित भई हल्दिबारी क्षेत्रभित्र लागू समेत भईसकेको अवस्था छ ।

उक्त नियमावली नियम ५७ मा गाँउपालिका भित्र एक बिद्यालयबाट अर्को बिद्यलयमा शिक्षक सरुवा गर्न सकिने प्रावधान रहेको एव्म शिक्षक सरुवा सम्बन्धि मापदण्डको समेत स्पष्ट व्यवस्था भएको र सोहि नियमावलीको उपनियम (६) को खण्ड (झ) मा कार्यपालिका वा गाउँ शिक्षा समितिले शिक्षक सरुवाको अन्य मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत उल्लेख छ ।

सोहि बमोजिम हल्दिवारी गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६÷५÷२३ गतेमा बसको बैठकले लिखित मापदण्ड एवम् मौजुदा अवस्था समेतको विश्लेषण गरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अन्तरविधालय शिक्षक सरुवा गर्ने गरी गाउँ शिक्षा समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखाका प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन समेत गरेको थियो । उल्लेखित निर्णयलाई आधार मान्दै तत्काल अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई विभिन्न १३ जना शिक्षकहरुलाई अन्तर विधालय कामकाज गर्न खटाउन पठाउने गरी निर्णय समेत भएको हो ।

संविधान मार्फत प्राप्त अधिकारलाई कानुन बमोजि स्थानीय तहले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा सम्बद्ध पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानुन बमोजिम गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुको सट्टा अनेक बहाना देखाई श्री शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झापाले यस गाउँपालिका मातहतका विधालयहरुलाई सोझै पत्राचार गरी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आसय जस्तै हाल रमाना नदिनु र हाजिर नगराउनु भनि मिति २०७६/५/३१ मा गरिएको पत्राचार प्रति यस गाउँपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि सरोकारवाला निकाय विच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधानको पालना गर्नुपर्नेमा सो को बर्खिलाप स्थानीय तह र विधालय विच संस्थागत दुरी बढाउने भूमिका तल्लीन यस कार्यमा संलग्न पक्षलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्बद्ध निकायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । र, अन्त्यमा गाउँपालिकाको कामकाजमा खटाउने विषयक उल्लेखित निर्णयमा कार्यान्वयनमा लाग्न सम्बद्ध सम्पूर्ण सामुदायिक विधालय र शिक्षक साथीहरुलाई यसै विज्ञप्ति मार्फत हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछौं ।

डम्बर बहादुर गिरी : उपाध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद लिङदेन : अध्यक्ष