सरकारले देशभर विभिन्न शिर्षकमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । अनुदान प्रदान गर्नुको मुख्य उदेश्य भनेको प्रोत्साहन हो । कति क्षेत्रमा शेयर लगानी पनि गर्दै आएको छ । पछिल्लो उदाहरणमा साझा यातायातलाई लिन सकिन्छ । सरकारले शेयर वापत लगानी गरेको तिन अर्व रुपैयाँ साझासँग समयमा काम नगरेको भन्दै मन्त्रीपरिसद्को निर्णयबाट फिर्ता लिने जनाइएको छ । सरकारले तिन सय बस खरिदका लागि साझालाई यातायात मन्त्रालय मार्फत तिन अर्व उपलब्ध गराएको थियो । सरकारको यस्तो कदम अहिलेसम्मकै कडा अडान हो ।

सरकारले शुरु गरेको यो काम अब सबै क्षेत्रमा लागु गर्नुपर्छ । यस्तै, शेयर अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको होला । त्यहाँको अध्ययन गरेर उपर्युक्तताकालाई मध्यनजर गरी सरकारले अघि बढ्न जरुरी छ । काम नगर्ने निकायसँग सरकार सँधै क्रुर नै हुनुपर्छ । अब सरकारले लगानी गरेको क्षेत्रमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको ख्याल गरेर लगानी फिर्ताको प्रक्रियामा अघि बढ्नैपर्छ । जस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा अध्ययनका लागि राज्यको तहबाट भएको सहयोग र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धी खोजी गर्नुपर्छ । निःशुल्क अध्ययन गर्नेहरु आज राज्यको निम्ति काम गरिरहेका छन् कि छैनन् ? छैनन् भने उनीहरुसँग राज्यले लगानी गरेको रकम व्याज सहित असुली गर्नुपर्छ । जसरी साझासँग असुली गर्ने निर्णय भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिएको अनुदान अर्को पाटो हो । विभिन्न कृषि फर्म स्थापना गरेर सरकारबाट अनुदान ल्याउने काम भइरहेको छ । उदेश्य अनुसार काम पुरा नगर्ने कृषि फर्मको अनुगमन गरेर सरकारले उनीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकार यदि यसैगरी कडाई गर्दै जाने हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा भएको लगानी नोक्सान हुन पाउँदैन । सरकारको लगानी यसै पचाउन सकिएला भन्नेहरुलाई अब सरकारले कडाई गर्नैपर्छ । विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर राज्य कोष ल्याउने र सजिलै पचाउने सोच बनाएकाहरु अब त्यसै उम्किन नपाउन् । राज्यकोषमा दलाली गर्नेहरुलाई व्याज असुल्दै कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।