विराटनगर –  प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा रोजगारी गुमाएर फर्किनेको संख्या यो प्रदेशमा २५–३० हजार जना हुने बताए। योजना बनाएर एक महिनाभित्र उनीहरूलाई केही उत्पादनशील कार्यमा जोड्ने उद्घोष मुख्यमन्त्री राईले गरे।

सो सम्बोधनले राहत महसुस गरेका बेरोजगार युवा त्यसको केही दिनपछि आएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट हेरेपछि भने निराश देखिन्छन्। ‘यो समयमा रोजगारीको केही व्यवस्था प्रदेश वा स्थानीय तहले नै गर्ला भन्ने आशा थियो। तर, रोजगारी सिर्जना गने बजेट आएन’, मलेसियाबाट फर्किएका विराटनगर–२ का विराज कार्की भन्छन्, ‘उद्यम गर्ने वातावरण बजेटले सोचेजस्तो समेट्न सकेन।’ २०७७÷७८ का लागि ल्याइएको ठूलो आकारको बजेटमा श्रम र रोजगारमा बजेट अंक कम छ। ४० अर्ब ८९ करोडको बजेटमा श्रम र रोजगारीका लागि ४३ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार ३० हजार नागरिकलाई रोजगारी दिलाउन यो रकमले एक छेउ मात्रै भ्याउने तर्क अर्थविद् गर्छन्।

‘यो समयमा बेरोजगारीलाई रोजगारी पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो। त्यसमै बजेट कम देखियो। अन्य क्षेत्रमा बढी हुँदा यो राहतमुखी बजेट बन्न सकेन’, अर्थविद् प्रा. डा. रमेश दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले सोचेजस्तो दायित्व बजेटमार्फत लिन सकेन।’ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिको श्रम र सीपलाई प्रवद्र्धन गरी स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ३ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ।

‘सीप र श्रमको मूल्यांकन गरी रोजगार दिनुपर्ने हो। यो बजेट एउटा जिल्लालाई पनि पुग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘यो बजेट परिचालन कहाँबाट कसरी गरेर १४ जिल्लामा पुर्‍याउनु ? ’ अर्थविद् डा. अर्जुन बराल सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेर बजेट छर्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र ओझेलमा परेको तर्क गर्छन्। ‘युवाको रोजगारी गुम्दा सरकारलाई असर पर्ने हो। रेमिट्यान्स घटेको छ। बेरोजगारीको संख्या प्रदेशमा थपिँदै छ। प्रदेश र केन्द्र दुवैले उत्पादनशील र रोजगार दिलाउने क्षेत्रलाई खासै प्राथमिकता नदिएजस्तो देखियो’, डा. बराल भन्छन्, ‘रोजगारी र श्रम जोड्नेलाई अलिक कम ध्यान गरेको प्रस्ट देखिन्छ।’

डिजिटल प्रविधिमा आधारित रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न ‘डिजिटल नलेज सेन्टर’ स्थापना, रोजगार प्रबन्ध व्यवस्थापनका लागि स्किम बैंक, रोजगार गुमेकाहरुलाई लक्ष्य गरी सीपमूलक तालिमलगायत पहिलेदेखि चलेका ससाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि उद्योगलगायत रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रमा कम बजेट पर्दा रोजगारी सिर्जना नहुने अर्थविद् दाबी गर्छन्।

मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश १ सरकारले पुँजी कोषका रूपमा २५ करोड र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजी कोषका रूपमा १५ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रम कोरोना महामारीपछि बेरोजगारी बढेको समयमा प्रभावकारी नहुने अर्थविद् डा. अर्जुन बराल बताउँछन्।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो कृषि र पूर्वाधारमा बजेट पर्याप्त रहेकाले त्यस कार्यक्रमले पनि बेरोजगारलाई समेट्ने बताउँछन्। ‘हामीले बजेट छुट्याएका सबै क्षेत्र रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्र नै हुन्। कृषि र पूर्वाधार निर्माणले बेरोजगार भएर गाउँ फर्किएका युवालाई समेट्छ’, उनी भन्छन्, ‘ श्रम र रोजगारका लागि पनि केही बजेट छ। हामी युवालाई बेरोजगार बस्न दिनेछैनौं।’

अनलाइनबाट खोजिँदै बेरोजगार नागरिक

मुख्यमन्त्री राई बेरोजगारलाई रोजगार बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश १ सरकार लागेको बताउँछन्। बजेट आउनुपूर्व नै सीसीएमसीको बैठकबाट विदेशबाट फर्किएकाको तथ्यांक राख्ने कार्ययोजना पास गरी उनीहरूको अवस्था अध्ययनमा प्रदेश सरकार लागेको उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय पालिकाको सहयोगमा तथ्यांक संकलन भइरहेको छ। हामीले अनलाइन फारममार्फत पनि तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘रोजगारी गुमाएकाको क्षमता र क्षेत्र हेरेर अब कार्यक्रम ल्याउँछौं।’

अनलाइनमार्फत लिन थालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। फारम भर्नेको संख्या उल्लेख्य रहेको जनाइएको छ। जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा रहेका प्रदेश १ का नागरिकको तथ्यांक अनलाइन फारम तयार गरी संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका युवालाई उद्यममा जोड्न प्रदेश सरकार लागिपरेको उनी बताउँछन्।

यो तथ्यांक संकलनले विषयगत क्षेत्र पत्ता लगाउँदै युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सहज हुने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल बताउँछन्। त्यही तथ्यांकका आधारमा संरचना एवं कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुका साथै जिल्ला समन्वय समितिमा डेस्क बनाउने उनको भनाइ छ।