विर्तामोड । झापाका निजी अस्पताल सञ्चालक र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) बिच मंगलवार सर्वसाधरणको उपचारमा सहज वातावरण तयार गर्न छलफल भएको छ ।

विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामा सामान्य विरामीले समेत उपचार पाउन नसकिरहेको गुनासो बढेपछि जिल्ला स्तरीय डीसीसीएमसीको समन्वयमा उपचार सहज बनाउन छलफल गरिएको हो । निजी अस्पतालहरुले सामान्य विरामीहरुलाई समेत पीसीआर विना उपचार नगर्दा सयौंको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ ।

निजी अस्पतालका सञ्चालकहरुको सहभागितामा भएको छलफलमा विरामीलाई सहजै उपचार प्रदान गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा अस्पताल सञ्चालकहरुले आफ्ना समस्याहरु समेत राखेका थिए ।
अस्पतालहरुमा उपचार गर्न जाने सर्वसाधारण विरामीमा कोरोनाको लक्षण देखिएमा वा कोरोना पुष्टि भएकमा अस्पताल प्रशासनले विरामीलाई घर लैजान दवाव दिँदै आएका छन् । सरकारले निजी अस्पताललाई कोभिड–१९ संक्रमितहरुको समेत उपचार अनिवार्य प्रवन्ध गर्न निर्देशन गरेको छ । तर, निजी अस्पतालहरुले कोरोनाको लक्षण देखिएमा तत्कालै मेची प्रादेशिक अस्पताल जान दवाव दिदैं आएको गुनासो बढेको छ । सरकारले निजी अस्पतालहरुलाई ५० प्रतिशत बेड कोभिड–१९ संक्रमित विरामीका लागि छुट्याउन भनेको थियो ।

तर, निजी अस्पतालहरुले कोरोनाका विरामीहरुबाट आफ्नै व्यवस्था अनुरुप शुल्क लिन नमिल्ने भएपछि उपचार नभई जवरजस्ती डिस्चार्ज दिँदै आएका छन् । निजी अस्पताललाई कोभिडका विरामी आइसोलेसनमा समेत राखेर उपचार गर्न सरकारले निर्देशन गरेको थियो । अस्पतालमा कोरोना संक्रमित विरामी बस्दा अन्य विरामी उपचारमा नआउने समस्या रहेको सञ्चालकहरुको भनाई रहेको छ ।

मंगलवार सम्पन्न छलफलले उपचार व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न आठ बुँदे सहमति भएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका फोकल पर्सन जीवन चौलागाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई पक्षबीचको छलफलले आगामी दिनमा उपचारमा सहज हुने छ । आठ बुँदे सहमतिमा विरामीको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी सहज र सरल रुपले उपचार सेवाको व्यवस्था गर्ने, सरकारले तोके बमोजिम ५० प्रतिशत बेड काभिड–१९ का विरामीका लागि व्यवस्थापन गर्ने, मेची प्रादेशिक अस्पतालले छिटो पीसीआर रिपोट उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न सबैले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, कोभिड–१० संक्रमित विरामीहरुको सहजताका लागि विज्ञ डाक्टरहरुको टिम निर्माण गरी परामर्शको व्यवस्थापन गर्ने, उपचारमा सक्रिय डाक्टरहरुको सम्मान गर्ने, उपचार खर्चको हकमा सरकारले तोके बमोजिम हुने उल्ल्ेख छ ।