बिर्तामोड । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्चको बिवरण बुझाउन आलटाल गर्ने स्थानीय तहका उम्मेद्वारलाई आयोगले कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कुनै राजनीतिक निर्णय नभए २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएका झापाका २ हजार २३० जना उम्मेद्वारले २०८५ भदौसम्म हुने कुनै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

झापाका स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका आधाभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचन गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको निर्वाचन आयोगको सूचनामा उल्लेख छ । सामान्यतया निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचनमा गरेको खर्चको बिवरण आयोगमा बुझाउनु पर्ने छ । ३० दिनमा बिवरण नबुझाए स्पष्टिकरणसहित ७ दिन भित्रमा खर्च बिवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

थप ७ दिन भित्रमा समेत स्पष्टिकरणसहित निर्वाचन खर्चको बिवरण बुझाउन आलटाल गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारवाहीको प्रक्रियामा लाने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमा निर्वाचन खर्चको बिवरण पेश नगरेपछि आयोगले २०७९ भदौ १ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

त्यतिबेला स्पष्टीकरण दिएका उम्मेदवारले कानुनको जानकार नभएको, कार्यब्यस्तताले नभ्याएको, जिल्ला बाहिर गएको, पराजय भएपछि खर्च बिवरण पेश गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको, बिरामी परेको लगायतका समस्या देखाएका थिए । आयोगले उनीहरुको जवाफलाई मनासिव नठानी कारवाही प्रक्रियाअघि बढाएको बताएको छ ।
आयोगले निर्वाचन खर्च बिवरण पेश नगर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारसँग ७ लाख ५० हजार रुपैंयाँ असुल गर्न मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ । यस्तै महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवार ३ लाख, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारसँग ५ लाख ५० हजार रुपैंयाँ असुल गर्नुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।

उपमहानगरका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारसँग २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवार ४ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा वडासदस्यका उम्मेदवार २ लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् । यसैगरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवार ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवार १ लाख ५० हजार जरिवानाको दायरामा परेका छन् ।

जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारले २०७९ भदौ ३१ गतेबाट लागू हुने गरी ६ बर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने बताइएको छ । जरिवाना बापतको रकम उनीहरुबाट दाखिला नभएमा सो रकम असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न उनीहरुको नाम केन्द्रीय कार्यालयमा लेखेर पठाउन मातहतका कार्यालयलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन समेत दिएको छ ।

अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको बिवरण आयोगसमक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधान नयाँ भने होइन । २०७४ को निर्वाचनमा समेत यो प्रावधान थियो । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसबेला कढाईका साथ कार्यान्वयन भने गरेको थिएन । यो पटक आयोगले निर्वाचन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति अघि सार्दै कारवाही गर्न अग्रसरता देखाएको छ ।

झापाको स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांस नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरुले आयोगले तोके बमोजिम निर्वाचनमा भएको खर्च बिवरण बुझाएका छैनन् ।

झापाको मेचीनगर, अर्जुनधारा, शिवसताक्षी र बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले निर्वाचन खर्च नबुझाएको निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै कनकाई, दमक, गौरादह र भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन खर्च बिवरण बुझाएका छन् ।

७ वटा गाउँपालिका रहेको झापामा कचनकवल, झापा र कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले समयभित्र निर्वाचन खर्चको बिवरण बुझाएका छन् । गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुजन न्यौपानेले खर्च बिवरण बुझाएको पाइएको छ । सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष फुलवती राजबंशी भने कारवाहीको दायरामा परेकी छन् । झापाको बाह्रदशी, बुद्धशान्ति र हल्दिवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाट समेत जनही ३ लाख ५० हजार रुपैंयाँ असुल गर्न निर्वाचन कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।