सम्पादकीय

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । प्रदेश र संघ जनताका टाढाका सरकार हुन् । गाउँगाउँमा अहिले सरकार छ । गाउँगाउँमा सरकार हुनुले जनताको माग र अपेक्षा धेरै पनि हुनु स्वभाविक छ । गाउँकै छिमेकी अहिले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । हिजो सँगै दुखसुख विताएका दौतरीहरु स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छन् । त्यसैले पनि स्थानीय सरकार आफ्नै छरछिमेकका लागि उदारका साथ नीति निर्माणमा जुटिरहेका छन् । गाउँमा सामान्य भन्दा सामान्य मुद्दाहरुमा स्थानीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसो हुनुको कारण जनताको नजिकको सरकार भएर पनि हो ।

अहिले स्थानीय सरकारहरु नीति कार्यक्रम निर्माणको चरणमा छन् । वितेको दुई वटा आर्थिक वर्षमा गरेका कामभन्दा पनि पृथक र रचनात्मक काम गर्नुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिहरुको काँधमा छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैसँग सरसल्लाह गरेर नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा विगतमा भन्दा धेरै कामहरु भएका छन् । आज एउटा गाई विरामी भयो भने तुरुन्त पशु प्राविधिक बोलाउन सकिन्छ । सार्वजनिक संरचनाहरुमा कुनै क्षति भएमा तत्कालै मर्मतका लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई गुहार गर्न सकिन्छ । सबै जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार पूर्वक काम गरिरहेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई सूधार गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहले कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमहरु बनाएर पनि कार्यान्वयन नगरिरहेको अवस्था छ । कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु मात्रै बनाएर जानुपर्छ । झापाको हल्दिवारी गाउँपालिकाले १० हजार लिटर खानेपानी निशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले त्यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । हल्दिवारी, जलथल र गोल्धाप खानेपानी संस्थामध्ये एक संस्थाले खानेपानी निशुल्क गर्न सकिरहेको छैन । त्यसका लागि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन । गाउँपालिकाले आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने गरि पानीको मुल्य भुक्तानी गरेर जलथलका नागरिकलाई पनि निशुल्क रुपमा पानी वितरण गर्नुपर्छ । तब मात्र लोकप्रिय कार्यक्रमको सार्थकता हुनेछ ।