सम्पादकीय
अहिले स्थानीय तहहरु बजेट, नीति तथ कार्यक्रम पारितका लागि छलफलमा सक्रिय छन् । असार १० गते प्रस्तुत भएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम कतिपय स्थानीय तहले पारित गरेका छन् । धेरै स्थानीय तहहरु पारित गर्न छलफलमा जुटेका छन् । बिर्तामोड नगरपालिकाले सोमवार पारित नै गरिसकेको छ । झापामा मात्र होइन, देशभर स्थानीय तहहरु नीति कार्यक्रमको काममा छन् । आर्थिक वर्ष ०८१-८२ मा गर्ने कामहरुको योजना र योजना अनुसारको बजेट पारित गरेर वर्षभर काम गर्नुपर्ने दायित्व छ । नियम बमोजिम पारित गरेर मात्रै स्थानीय तहहरुले आगामी दिनहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ ।

बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएदेखि पारितका लागि भइरहेका छलफलहरुमा कर्मचारीको विषयहरुले व्यापाक रुपमा चर्चा पाइरहेको छ । कर्मचारी नियुक्तीका प्रकृति फरक–फरक छ । कोही करार छन् भने कोही स्थायी छन् । कर्मचारीबीचको असमझदारीका बारेमा पर्याप्त छलफल पनि चल्ने गरेको छ । राजनीतिक दलहरुमा नेताहरु विभाजित हुने गरेका छन् । संघ संस्थाहरुमा त्यस्तै हालत छ । शैक्षिक संस्थादेखि मन्दिरमा सम्म मनहरु विभाजित छन् । जसले काम गर्ने सवालमा अप्ठ्याराहरु पैदा गरिरहेको छ । त्यसरी नै जनप्रतिनिधिहरु पनि विभाजित भएको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिसहित सबै क्षेत्रमा एकता जरुरी छ ।

कर्मचारीहरु भनेको स्थायी सत्ता हो । जनप्रतिनिधिहरु भनेको निश्चित समयका लागि नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधि हो । नीति निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व रहेको हुँदा त्यसको कार्यानवयन गर्ने दायित्व कर्मचारीहरुको हो । कर्मचारीहरुले अनुशासित रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वनयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सेवा लिन आउने जनतालाई कुनै पनि बहानामा दुख दिन हुदैन । जनप्रतिनिधिहरु जनताको प्रतिनिधि भएकाले आवश्यक सहयोग गर्न अनिवार्य छ । सहयोग नगर्ने हो भने आम नागरिक स्थानीय सरकारप्रति निराश बन्ने छन् । कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले गर्दा सेवाग्राहीलाई समस्या छ । जनताको नजिकको सरकारको बद्नाम भइरहेको छ । संघीयताप्रति कर्मचारीकै कारण जनताले मन दुखाउनु परेको छ । यसैले आगामी दिनमा सेवालाई सहजै प्रदान गरेर जनतालाई चुस्त सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।