सम्पादकीय
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासबाट गिरीबन्धु टि–स्टेटको सन्दर्भमा गरेको फैसलापछि टेकबहादुर गिरी बसपार्क क्षेत्रका नागरिकहरु तनावमा छन् । फैसलासँगै सर्वोच्चले द्रष्टव्यमा उल्लेख गरेको विषयले बसपार्क क्षेत्र बसोबास गर्नेहरु अन्यौलमा छन् । द्रष्टव्यमा सर्वोच्च अदालतले हदबन्दी कायम गर्दा ५१ विघालाई पनि समेट्नु भनेपछि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु आत्तिएका छन् । १५ वर्षअघि घडेरी किनेर बसेका ५ सय परिवार जमिन सरकारीकरण हुने चिन्तामा छन् । बसपार्क क्षेत्रका ११ सय ५३ कित्ताका नागरिकहरु अन्यौल हटाइदिन आवाज उठाइदिन माग गरिरहेका छन् ।

फैसलाअघि त्यहाँको जग्गा किनबेच चलिरहेको थियो । दृष्टिबन्धक, धितोपास रोकिएको थिएन । तर, फैसलापछि मालपोतमा काम भइरहेको छैन । स्थानीय तहबाट सिफारिस दिइए पनि मालपोतले काम नगरेपछि टेकबहादुर गिरी बसपार्कका नागरिकहरु झस्किएका छन् । ०६० सालमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल भूमिसुधार मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषदले पुरानो बगानको ५१ बिघा जग्गा बेच्न सुदर्शन गिरीलाई अनुमति दिएको थियो । भित्री रूपमा भने ०५२ सालदेखि नै जग्गाको किनबेच सुरु भइसकेको थियो । जग्गामा फेरि ०६५ सालसम्म मुद्दा मामिला र विवाद भयो । विवादका कारण कसैले घर बनाउने आँट गरेनन् । ०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला आएपछि भने चिया बगान अन्तर्गतको यो जग्गा एकाएक बस्तीमा परिणत भएको थियो ।

गिरीबन्धु टि–स्टेट र ५१ बिघा अहिले राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । ५१ बिघाका बसोबासीहरुले अर्वौ लगानी गरेको ठाउँमाथि द्रष्टव्यले उब्जाएको अन्यौलतालाई प्रस्ट बनाउनुपर्छ । जग्गा चिया बगानमा परिणत गर्नुपर्ने हो वा सरकारीकरण हुने हो ? कि जग्गाधनीहरुको जग्गामा फैसलाले फरक पादैन ? तत्काल स्पष्ट हुनुपर्छ । कानुनी रुपमा जग्गाधनीहरु ठिक भएको कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै राखेका छन् । कोहि पनि उनीहरुको विपक्षमा नदेखिएको अवस्था छ । यसैले विभाग, मन्त्रालय वा सरकारले यसबारे नागरिकलाई अन्यौलताबाट मुक्ति दिनैपर्छ ।