सम्पादकीय

बैंक तथा सहकारीहरुमाथि पछिल्लो समय व्यापक प्रश्न उब्जिरहेको छ । सहकारीहरु प्रति आम नागरिक निराश हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय राम्रा सहकारीहरुको इमान्दारिताले गर्दा मात्रै सहकारी क्षेत्र जोगिएको छ । वास्तवमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगति नरोक्ने हो भने सहकारी क्षेत्र सधैं जोखिम नै भइरहन्छ । र, आम नागरिकको विश्वास पनि घट्दै जानेछ । अहिले बिर्तामोडमा प्रभु बैंकसँग जोडिएको विषयले राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेको छ । बैंकमा जम्मा गरिएको भनिएको रकम बचत कर्ताले फिर्ता नपाएको भन्ने विषय चर्चाको शिखरमा छ ।

प्रभु बैंकले विज्ञप्ति जारी गर्दै बचतकर्ताले सार्वजनिक गरिरहेका कागजातहरु अनाधिकृत र नक्कली भनेको छ । यो प्रारम्भिक अनुसन्धान हो । अनुसन्धान पुरा भएपछि थप यथार्थहरु सार्वजनिक हुने नै छ । बैंकमा जम्मा गरिएको भनिएको रकम पीडित पक्षले फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ ।  बैंक र पीडित भनिएको सेवाग्राहीको दावी विल्कुल फरक छ । यसले अझै पनि विश्वास गर्ने वातावरण बनाएको छैन । कम्तिमा आवश्यक प्रमाण नै बैंकले नियम पूर्वक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकले बचतकर्ताको कागजात बमोजिम बैंक नपुगेको जनाइरहेको छ । यसले थप शंका पैदा गरेको छ ।

आम नागरिकको रकमको सुरक्षा गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि यस प्रकारको घटनाले विश्वास कमजोर बनाएर लैजान्छ । यसैले बैंकले तत्कालै थप प्रष्टिकरण गर्नुपर्छ । यदि कर्मचारीको संरक्षण गर्ने नाममा बैंकले आफ्नो बचाऊ गर्यो भने त्यसले बैंकलाई नै नोक्सान पुग्ने हो । अर्कातर्फ कागजातको बारेमा वा रकम जम्मा गरेको विषयमा सेवाग्राहीको तर्फबाट पनि नागरिकलाई जानकारी दिन आवश्यक छ । किनभने, यो सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ । रकम जम्मा गर्न विश्वासकै कारण कुनै कर्मचारीलाई बैंक बाहिर दिएको त होइन ? कर्मचारीले रकम चलाएर नक्कली कागजात त दिएनन् ? यदि हो भने त्यसबाट कसरी समाधान खोज्न सकिन्छ दुवै पक्षले निकास खोज्नैपर्छ । र, आगामी दिनमा सेवाग्राहीहरुले रकम जम्मा गर्दा कागजातहरु राम्रोसँग जाँच गरेर मात्रै बैंकबाट बाहिरिनुपर्ने सन्देश यो घटनाले दिएको छ ।