सम्पादकीय

कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा अहिले धमाधम अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता भइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरुले सम्झौता गरेर कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया नै थालिसकेका छन् । केहि पालिकामा कर्मचारीहरु नियुक्ति गरेर तालिम सञ्चालनको काम सुरु भइसकेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह र करुणा फाउण्डेशनले अपांगता भएका नागरिकहरुको क्षेत्रमा काम गर्न उक्त परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै वर्षबाट झापामा काम सुरु गरिए पनि यसअघि नै अन्य पालिकाहरुमा काम गरिएको थियो ।

सरकारको समेत ठुलो लगानी रहेको परियोजनाको अगुवाई गैरसरकारी संस्थाले गर्दैछ । सरकारले गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रमलाई यसरी सहजै स्वीकार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने पाटो अनौठो छ । सामान्य सहयोग माग गर्दा समेत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले मतलव नगरी रहेको खण्डमा यसरी माथिदेखि तलसम्म सरकारी कार्यालयहरुले सहर्ष स्वीकार गर्नु अचम्म भएको अपांगता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले नै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । हुनतः परियोजना प्रभावकारी भएकाले सहजै स्वीकार गरिएको हुन सक्छ । यसअघि सञ्चालन भएका ठाउँहरुमा उपलब्धी भएकै कारण अन्य पाकिलाहरुमा सञ्चालन गरिएको हुनुपर्छ । यसको प्रभावकारी अध्ययन गर्न चासो दिनैपर्छ ।

अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रममा अपांगता भएका नागरिकहरुलाई अन्याय भएको आवाज उठेको छ । यतिसम्म कि कार्यक्रम नै खारेजको माग उठ्यो । कार्यक्रम नै खारेज नहुन सक्छ । तर, कमजोरी पक्षहरुलाई सच्याएर परियोजना सञ्चालकहरु अघि बढ्नैपर्छ । यो कार्यक्रममा नियुक्ति गरिने कर्मचारीहरुमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अवसर पाउनुपर्छ । त्यसको मतलव सबै जना अपांगता भएका व्यक्तिहरु हुनुपर्छ भन्ने होइन । अपांगताको क्षेत्रमा कुनै पनि अभियान सफल बनाउन सपांगहरुको पनि योगदान जरुरी छ । त्यसैले दुवै समुदायका नागरिकहरुको अनिवार्य उपस्थिति जरुरी छ । कर्मचारी नियुक्ति, परीक्षा सञ्चालन अपांगमैत्री हुनुपर्ने उनीहरुको माग जायज छ । यस तर्फ परियोजनाको ध्यान जान जरुरी छ । यस परियोजना सञ्चालनका क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको भावनामा असर नगरी सञ्चालन गर्नु उचित हुनेछ ।