गगन ढकाल

झापा । सरकारले एकैपटक एक हजारभन्दा बढी कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गरेर छोड्ने तयारी गरेको छ । जसमध्ये झापा कारागारका १५ कैदीले पनि सजाय मिनाहा पाउने भएका छन् । असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसर पारेर उनीहरुलाई सजाय मिनाहा गरेर थुनामुक्त गर्न लागिएको हो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले असार ९ गते ७ दिने सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै ६२० जना कैदीको सजाय मिनाहाका लागि नामावाली निकालेको थियो । विभागले मंगलबार फेरि ४९२ जनाको नामावलीसहित ७ दिने सूचना निकालेको छ । जसमा झापा कारागारका कैदीहरुको पनि नामावली समावेश गरिएको छ । सजाय मिनाहा गर्न लागिएका उनीहरु विरुद्ध कुनै उजुरी वा गुनासो भए दिन सूचनामा भनिएको छ ।

झापाबाट सजाय मिनाहा भएर छुट्ने १५ जना मध्ये नौ जना सवारी ज्यान मुद्दाका रहेका छन् । सवारी ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका भद्रपुर–१० का अशोक टुडु, भद्रपुर–४ का विश्वदिप राजवंशी, हल्दिबारी–४ का नेमलाल राजवंशी, शिवसताक्षी–३ का खेमकुमार श्रेष्ठ, हल्दिबारी–२ का रितलाल राजवंशी, अर्जुनधारा–१० का दिलिप तामाङ, पाँचथरका विष्णु कुमार राई, लेटाङ–८ का हरिकाजी कोइराला र शिवसताक्षी–३ का कमल सिंह सम्बाम्फे रहेका छन् ।

यसैगरी बहुविवाह मुद्दामा शिवसताक्षी–८ का प्रेम बहादुर पोर्तेल, शिवसताक्षी–४ का भद्रकला लकान्द्री र गौरीगञ्ज–३ का सन्तोष कुमार महतो लगायतका कैदीबन्दी छुट्ने भएका छन् । यसैगरी वनपैदावार हानी नोक्सानी मुद्दामा कारागार चलान भएका उदयपुरका फुसन मुर्मु र शिवसताक्षी–३ का खगेन्द्र प्रसाद दाहाल कैदमुक्त हुन लागेका हुन् । यसका साथै चोरी मुद्दाका रामधुनी–५ का रुद्र खड्का पनि संविधान दिवसमा छुट्ने भएका छन् ।

झापा कारागारबाट छुट्न लागेका कैदीहरुले आधा सजाय काटिसकेको र कतिपय पीडित परिवारको समेत सहमतिमा छुट्न लागेका झापा कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख जयनारायण आचार्यले असार ९ गते र भदौ १६ गते निकालिएका नामावलीका कैदीलाई माफी मिनाहाका लागि अब एकैपटक सिफारिस हुने बताए ।

‘हामीले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन माफी मिनाहा गर्नुपर्ने थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नियमावली संशोधनको प्रक्रियाले त्यतिबेला सम्भव भएन र पछि नामावाली प्रकाशित गर्यौं । कुनै अवसर नपरेकाले उनीहरुको माफी मिनाहा रोकिएको थियो’, आचार्यले भने ।

विभागले अघिल्लोपटक निकालिएको ६२० जनाको सूचीबाट १९ जनाको नाम हटेको जनाएको छ । उजुरी र गुनासो आएपछि उनीहरुको नाम हटाइएको बताइएको छ । अब यसपटक कैदमाफी मिनाहाका लागि करिब एक हजार जनाको नाम सिफारिस हुने छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख आचार्यले पछिल्लो सूचीमा उजुरीको म्याद सकिएपछि सिफारिस हुने अन्तिम संख्या तय हुने बताए ।

कैद कट्टा नियमावली संशोधन गरेर ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडितको सहमति लिएर मात्र कैद मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार २०७५ भदौ १ गतेभन्दा अगाडी भएको अपराधको हकमा ४० प्रतिशत र त्यसपछि भएको अपराधको हकमा ५० प्रतिशत सजाय काटेकालाई बाँकी कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । तर कतिपय अपराधका हकमा यस्तो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन ।