सम्पादकीय

नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरेको धेरै लामो समय बितेको छैन । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि नेपाल पूर्ण रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा लागेको हो । दुईपटकसम्म भएको संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसबाट बनेको संविधान कार्यान्वयनसँगै नेपालले शासन प्रणालीमा गरिरहेको नयाँ अभ्यास पूर्ण रुपमा संस्थागत भइसकेको छैन । अझ भनौं, नेपालको गणतन्त्र हुर्किनै बाँकी छ । यसको संस्थागत सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरू लाग्दै पनि आएका छन् । तर, सत्ता केन्द्रित राजनीतिको दाउपेचले गणतान्त्रिक व्यवस्था नै खराब हो कि भन्ने भान जनतामा परेको सत्यलाई अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन । दलहरू केवल सत्ताको महत्त्वाकांक्षा भन्दा बाहिर छैनन् भन्ने जनस्तरको बुझाइले सिंगो शासन पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो बेलामा प्रतिगामी शक्तिहरू चल्मलाउन खोजेका छन् ।

जब, गणतान्त्रिक शक्तिहरूबीच आपसी मतभेद, तिक्तता वा बेमेलको स्थिति सिर्जना हुन्छ तब उनीहरु कमजोर हुन्छन् । यो ध्रुव सत्य कुरा हो । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर प्रतिगामी शक्तिहरूले आफूलाई थप संगठित, सुदृढ र परिस्कृत बनाएर जनताको बीचमा जाने प्रयास गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उनीहरूको दीर्घकालीन नीति सतहमा आइसकेको छ । अझ भनौं ठूला राजनीतिक शक्तिलाई विवादित बनाएर उनीहरू संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्थापनाको पक्षमा खुलेआम चर्को ढङ्गले वकालत गरिरहेका छन् । नेपालमा लामो समय राजतन्त्रले शासन गरेको पृष्ठभूमिका बीच दलहरु बीचमा देखिएको आपसी द्वन्दले प्रतिगामीहरुलाई फाइदा पुगिरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा गणतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुको विकल्प छैन ।

संविधानको रक्षाका लागि समेत उनीहरु एकजुट हुन आवश्यक छ । देशको आर्थिक, सामाजिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि समेत गणतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक छ । नेपाली जनताले संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रलाई गरेको समर्थनलाई कमजोर हुन नदिन पनि गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका दलहरु एक ठाउँमा उभिन नसक्ने हो भने प्रतिगामी तत्वहरुले थप शक्ति आर्जन गर्छन् । त्यसरी आर्जित शक्ति राजनीतिक परिवर्तनका लागि खर्चिने उनीहरूको दाउपेचले अस्थिरता सिर्जना हुन्छ । जनसङ्घर्षबाट प्राप्त संघीयता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारहरू क्रमश संकटमा पर्दै जान्छन् । मुलुकमा विदेशीको प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्न नदिन पनि गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू कार्यगत एकतासहित एक ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ । जनस्तरमा बढेको निराशा चिर्ने दायित्व राजनीतिक शक्तिहरूको हो ।