सम्पादकीय

झापाको बिर्तामोडस्थित धौलागिरी पारिजात बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कृष्ण पौडेललाई ऋणी सदस्यले ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिरेका ऋणी खगेन्द्र क्षेत्रीले कार्यकारी प्रमुख पौडेललाई कत्ती हानेर मार्ने धम्की दिएको घटना सहकारी संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो । ऋण असुलीका लागि ताकेता गरेको विषयमा क्षेत्रीले कार्यकारी प्रमुख पौडेललाई धम्की दिएका छन् । ऋण असुलीका लागि गएका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई समेत उनले धम्क्याउँदै आएका थिए । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने, आपतमा परेका बेला ऋणका लागि हारगुहार गर्ने र तिर्ने बेलामा आनाकानी गर्ने कतिपय ऋणीको रवैया खेदजनक छ । यति मात्र होइन, कतिपय ऋणी धाक धम्कीमा उत्रिने गरेका छन् । क्षेत्रीले गरेको हर्कत यही सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूबाट संकलन गरेको बचत अर्को सदस्यका लागि लगानी गरेको हुन्छ। केही लगानी गरिएको ऋण रकम असुली नहुँदा बचत फिर्तामा समस्या उत्पन्न हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाले समयमा ऋण तिर्न ऋणी सदस्यलाई ताकेता गर्नु, छलफलका लागि बोलाउनु वा पत्राचार गर्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । ऋण लिएर सम्पर्कमा नआउने, भेट्न जाँदा धम्क्याउने र ज्यान लिने सम्मको धम्की दिने कुनै पनि ऋणी सदस्यको रवैया स्वीकार्य छैन । हुनुहुँदैन । त्यस्ता ऋणी सदस्यलाई कानुनत कारबाहीको दायरामा ल्याएर असुली प्रक्रियालाई सहज बनाउने काममा स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने एकथरी नारा र उर्दी चलिरहेको छ । वित्तीय संस्थाको ऋण रकम नतिर्ने भन्नु वा अभियान चलाइनु सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध हो । यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्र कानमा तेल हालेर बसेजस्तो गरिरहेको छ । एकातिर सहकारी संस्थाहरूलाई कडाई गर्ने, ऋण असुली प्रक्रियामा संस्थाहरूलाई सहयोग नगर्ने, केवल वासलातका आधारमा राजस्व तिराउने काममा मात्रै राज्यका निकायहरूले ध्यान दिइरहेका छन् । समग्रमा सहकारी संस्था एउटा विश्वास हो, त्यही विश्वासको जगमा ऋणीले गरेको बचत रकमका आधारमा सहकारी संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गरेका छन् ।

बैंकसम्म पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने सदस्यका लागि सहकारी संस्थाहरू वरदान साबित भएका छन् । तर, सहकारी संस्थाको ऋण नतिर्ने मनोगत प्रवृत्तिबाट ग्रसित भएकाहरूलाई राज्यका कुनै पनि निकाय र कानुनले छोड्नु हुँदैन । संस्थागत सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएका बेला धाक धम्कीका घटना आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यका निकायहरूले गम्भीर र चनाखो भएर सोच्नुपर्छ । धौलागिरी सहकारीको यो प्रकरणमा केवल पौडेल मात्रै धम्काइएका होइनन्, समग्र सहकारी अभियानलाई धम्क्याउन खोजिएको हो । यस प्रकारका धम्की, त्रास र चुनौतीलाई पार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने तागत झापाको सहकारी अभियानसँग छ । सदस्य संस्थाहरूसँग छ। कोही कसैले पनि सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्दिन भनेर नउफ्रिए हुन्छ । एकदिन दुई दिन ढाँट्न वा छल्न सकिएला । तर, लिएको ऋण कुनै न कुनै हिसाबमा असुली भएरै छोड्छ ।