देशभरका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलित छन् । विद्यालयमा पढाउँदै गरेका शिक्षक आन्दोलनको मोर्चामा होमिएको झण्डै एक महिना हुन लागेको छ । शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर परीक्षाको मुखमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर शिक्षकहरु काठमाडौँ गए । देशभरका शिक्षक कर्मचारीले संघीय राजधानीमा नारा जुलुस गरिरहेका छन् । शिक्षक कर्मचारीले राखेको मुख्य माग भनेको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु हो । उनीहरू जसरी पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने अडानमा छन् । भर्खरै सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । यसकारण पनि शिक्षकहरूको माग तत्काल पूरा हुने छाँटकाँट छैन । उनीहरू दैनिकजसो राजधानीमा प्रदर्शन गरेर आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालयमा नफर्कने उनीहरूको अडान छ । आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाउँदै आएको छ । संसद्को हिउँदै अधिवेशनबाट पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि आक्रोशित भएका शिक्षकहरु काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा आफूलाई सामेल गरिरहेका छन् ।

विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका अनेक समस्या छन् । त्यसलाई राज्यले सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि छ । तर, शिक्षकहरू आफूलाई अझै न्याय नभएको बताइरहेका छन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरूको पारिश्रमिक बढाउने सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिले शिक्षक कर्मचारीको मन कुँडिएको छ । शिक्षक कर्मचारीको अहिलेको आन्दोलनको एउटा पृष्ठभूमि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि हो । अधिकांश विद्यार्थी फेल हुने परिस्थिति किन सिर्जना भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले परीक्षा प्रणालीका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । सरकारले वार्तामा बोलाउँदा समेत जान अस्वीकार गरेका शिक्षक कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई समेत आन्दोलनसँग जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

मूलत शिक्षा ऐन जारी नहुनुका पछाडि अनेक कारण होलान् । विज्ञहरूका केही अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न शिक्षकहरुले अस्वीकार गरेपछि ऐन जारी गर्ने सन्दर्भमा ढिलाई हुँदै आएको छ । संविधान त विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । संविधान प्रदत्त यो अधिकार स्थानीय तहले क्रमश कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । तर, शिक्षकहरू स्थानीय तहलाई अधिकार दिएकोप्रति असन्तुष्ट छन् । यति मात्र होइन, उनीहरू स्थानीय तहको मातहत बस्न नसकिने जनाउँदै विरोधमा पनि उत्रिएका छन् । यसले पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने सन्दर्भमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने शिक्षकहरूको यो धारणा संविधानसम्मत छैन । उनीहरू कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । सरकारले परिकल्पना गरेका तीन तहमध्ये जनस्तरसँग छिटो छरितो र निकट सम्बन्ध राख्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले खेल्ने भूमिकाका विषयमा शिक्षकहरू सशंकित छन् । संविधान प्रदत्त स्थानीय तहको अधिकारलाई कुल्चेर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सन्दर्भमा संघीय सरकार पनि सकारात्मक छैन । जसका कारण ढिलाई भइरहेको छ ।