सम्पादकीय

वर्षौंदेखि सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने बताइरहेको छ । सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरू यही रटानमा छन् । दलहरूको चुनावी नारा पनि सधैँ यसमा केन्द्रित छ । सबैले आश्वासन मात्रै बाँडिरहेका छन् । वर्षौंदेखिको यो समस्या जस्ताको तस्तै छ । यो वा त्यो सरकारले धनीपूर्जा देला कि भन्ने आशामा बसेका जनता सधैं निराश हुन्छन् । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई केही आशा पलाएको छ । उनीहरू यसपटक धनीपीर्जा प्राप्त हुने दरिलो आशामा छन् । जनस्तरमा देखिएको विश्वासलाई नतिजामुखी बनाउन सरकारले स्थानीय तहमा भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालय धमाधम स्थापना गरिरहेको छ । कार्यालय स्थापना हुन थालेपछि जनतामा वर्षौंदेखिको आशा पूरा होला कि भन्ने अपेक्षा बढेको छ । सरकारी वा निजी जग्गामा अनाधिकृत रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले काम गर्छ भन्ने आशा छ ।

कतिपयले नक्सा र अभिलेखको अभावमा समेत धनीपूर्जा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले गुहार्ने भनेको राज्य नै हो । राज्यले यसमा गम्भीर र संवेदनशील हुनैपर्छ । मूलत राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र प्रक्रियामा भएको ढिलाईले समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन । कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती, राजनीतिक चलखेल र प्रभावशाली समूहको हस्तक्षेपले भूमिहीन सधैँ पीडित र प्रभावित हुँदै आएका छन् । दलप्रतिको बढ्दो भरोसाले उनीहरूलाई पटकपटक निराश बनाएको छ। अब त्यो निराशालाई चिरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो गतिलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सत्तामा पहुँच नभएकाहरूले राज्यबाट कुनै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । भूमिहीनका लागि यो झन् ठूलो डरलाग्दो विषय हो । दलित र अल्पसंख्यकले भोगेको समस्यासमेत योभन्दा फरक छैन । सुकुम्बासीहरू झन् सधैँ मारमा छन् ।

भूमि व्यवस्थापन नीति नहुँदाको समस्या नागरिकले भोग्नु परिरहेको तथ्य सरकारका अगाडि पनि जगजाहेर छ । भूमिहीनका लागि स्पष्ट, समावेशी र प्रभावकारी नीति आजको आवश्यकता हो । वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न पनि सरकारले भूमि व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्छ । नीतिको अभावमा हुने खानेहरूसमेत सुकुम्बासी बनेर राज्यलाई झुक्याउन उद्दत हुन सक्छन्, आफ्नो व्यक्तिगत लाभ महत्वाकांक्षा र फाइदाका लागि लाग्नेहरूको समूह पनि ठूलै छ । उनीहरूको पहिचानका लागि समेत राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । भूमिहीनका नाममा बेइमानी र बदमासी गर्ने समूहबाट राज्यका संयन्त्र पनि टाढा र चनाको रहनुपर्छ । वर्षौंदेखि भोगाधिकार रहेको जग्गा खोसिने स्थिति आउन दिनुहुन्न । निमुखा नागरिकको पक्षमा राज्यले गर्ने व्यवहारले उनीहरूलाई सरकार भएको अनुभूत हुनुपर्छ ।