सम्पादकीय
नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएसँगै यतिबेला विद्यार्थीहरु नयाँ कक्षामा भर्ना भएर पढिरहेका हुन्थे । तर, यसपटक देशैभरका सरकारी विद्यालय बन्द छन् । विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम पनि रोकिएको छ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन हरेक वर्ष सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्छ । त्यो अभियान पनि यसपटक सञ्चालन हुन पाएन । अझ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले नयाँ कक्षामा गएर पढ्ने अवसर नै प्राप्त गरेनन् । सरकारले उपलब्ध गराउने पाठ्यपुस्तक पाउनु झन् टाढाको विषय भयो । आफैंले पढाउने विद्यालयमा तालाबन्दी गरेर शिक्षकहरु यतिबेला सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् ।

सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी गर्नु उनीहरूको दैनिकी भएको छ । राजधानीका सडकमा भेला हुने र आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने नीतिमा शिक्षकहरु अडिग छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर उनीहरू आन्दोलित भए पनि त्यसभित्र शिक्षकहरूको सेवा सुविधा, पदोन्नति, सरुवा बढुवा, वृत्ति विकास, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता लगायतका थुप्रै विषय जोडिएका छन् । स्थानीय सरकारको मातहतमा बसेर काम नगर्ने शिक्षकहरूको मुख्य माग भित्रको एजेण्डा पनि छताछुल्ल जस्तै छ । यस्तो परिस्थितिका बीच अब विद्यालय शिक्षाको अवस्था के होला रु भन्ने चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । पेशागत हितका लागि आन्दोलन हुनु भनेको शिक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याको संकेत पनि हो । तर, शिक्षकहरू आफूले जे भोगिरहेका छन्, त्यसको बदलामा विद्यालय बन्द गरेर बालबालिकाको पढाई रोक्ने कार्य अबका दिनमा न्यायोचित हुँदैन ।

शिक्षकले राखेका उचित माग सरकारले सम्बोधन गर्छ । गर्नु पनि पर्छ । तर, आफ्नो पेशागत सुरक्षाको सवाल उठाइरहँदा विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन गर्ने हक शिक्षकलाई पनि छैन । व्यवहार त शिक्षकहरू आफैं पीडित भए भने विद्यार्थीलाई कसरी पढाउँलान् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तर, यसको सोझो अर्थ विद्यालयमा ताला लगाएर आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्नुलाई मात्रै अब सही मान्ने बेला छैन । पढ्न पाउने संविधान प्रदत्त विद्यार्थीको मौलिक हकलाई कुनै पनि आन्दोलनको बहानामा वञ्चित गर्न मिल्दैन । यो विषयमा शिक्षकहरूले संवेदनशील र गम्भीर बन्ने बेला आएको छ । सरकार गम्भीर छैन भने हामी किन गम्भीर र संवेदनशील बन्ने भन्ने जस्ता सवालहरू शिक्षकहरूबाट सार्वजनिक भइरहनु झन् दुःखद विषय हो । यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आम निराशालाई थप बढाउँदै लैजानेछ ।

शिक्षकहरूले वार्ता प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै आन्दोलनका गतिविधि तत्काललाई स्थगित गर्नुपर्छ । विद्यालय बन्द गरेर मात्रै आन्दोलन हुन्छ भन्ने मानसिकता त्यागेर सरकारलाई अनेक ढंगले दबाब दिन सकिन्छ । सरकारले पनि सकेसम्म शिक्षकहरूलाई गलाउने नीति अवलम्बन गरेको हो कि जस्तो भान भइरहेको छ । प्रभावकारी वार्तामार्फत समस्याको समाधानका लागि अग्रसरता लिनु सरकारको अभिभावकीय दायित्व पनि हो । सरकारी विद्यालयमा ताला लाग्दा समेत मौन देखिएका अभिभावक पनि आफ्ना बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने बेला आएको छ । हुन त अभिभावकहरु यतिबेलासम्म चुपचाप छन् । अब पनि चुपचाप रहने हो र शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै जाने हो भने विद्यार्थीहरू माथि थप अन्याय हुन जान्छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार, शिक्षक संगठन र नागरिक समाजबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै विद्यार्थीको अधिकार रक्षाका लागि पहल गर्ने बेला भएको छ । अब शिक्षकहरूको आन्दोलनको स्वरूप विद्यार्थीमैत्री, संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।