सम्पादकीय 

बिर्तामोडको कृषि थोक बजारका विषयमा आइरहेका पछिल्ला समाचारले व्यवसायिक क्षेत्रलाई फेरि एकपटक निराश बनाएको छ । बजारको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्ष बीचको आपसी विवाद सतहमा आइरहँदा त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी चिन्तित देखिएका छन् । मूलत एकले अर्कालाई आरोप लगाउने र आफू उम्कने प्रयास भइरहेको जस्तो देखिन्छ । संस्था सञ्चालनका क्रममा अधिकतम इमान्दारीका साथ काम गर्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । काम गर्ने सिलसिलामा यो वा त्यो पक्षबाट कुनै कमजोरी भएका हुन सक्छन् । त्यसलाई औँल्याउने र सच्याउने अवसर प्राप्त हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय संस्थागत कतिपय निर्णयहरू विवादमा परेको विषय आइरहँदा मूलतः नेतृत्वबीच आरोप प्रत्यारोपको श्रृंखला चलिरहेको छ । नीतिगत रूपमा गरिएका निर्णयका विषयमा कुनै समस्या भए त्यसमा गम्भीर ढंगले समीक्षा गरिनु पर्छ । एकले अर्कालाई देखाएर वा प्रचारबाजीमा उत्रिएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन ।

अघिल्लो समितिले गरेको कामको जिम्मेवारी पछिल्लो समितिले लिन चाहेको जस्तो छैन । यसमा पनि कतिपय समस्या देखिएका छन् । ती समस्याको समाधान साझा ढंगले गरिनु पर्छ । सरोकारवाला बीच बहस र छलफल गरेर समस्याको समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ । कुनै अनियमितता भएको भए त्यसमाथि सरोकारवाला निकायले चासो र निगरानी गर्ने विषय आफैँमा स्वभाविक हो । तर, त्यसलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी कोही कसैले एक अर्काको मानमर्दन गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । संस्था सञ्चालनका आफ्नै विधि र परम्परा हुन्छन् । त्यसको अधिनमा रहेर व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्दा आइपर्ने चुनौतिलाई सामना गर्नु पनि पर्छ । यसको अर्थ आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुपर्छ भन्ने होइन ।

कोही कसैसँग विचार, धारणा र विषयहरू नमिल्न सक्छन् । त्यसप्रति स्वभाविक रूपमा प्रक्रियागत ढंगले असहमति राख्न सकिन्छ । आपसी मनमुटाव र वैमनस्यताले कृषिथोकका व्यवसायीलाई प्रभावित गरिनु उपयुक्त हुँदैन । व्यवसायीबीच फाटो ल्याउने काममा कोही कसैको भूमिका छ भने त्यो गम्भीर गल्ती हो । कृषि थोक भित्रका सटरको अनाधिकृत बिक्री, नामसारीका विषय यसअघि पनि नआएका होइनन् । त्यसमा हुने गरेकाे मिलेमतो, लेनदेन र बार्गेनिङका घटनाका विषयमा पटक-पटक चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ । नीति नियमका नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन । यसर्थ साझा ढङ्गले समस्याको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । कानूनत छानबिनको प्रक्रियामा गएको विषय सरोकारवाला निकायले अवश्य टुङ्ग्याउनेछ ।