उदयबहादुर रानामगर-

नेपाल र भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको निर्धारणका लागि विभिन्न सन्धि एवं सम्झौताहरुका आधारहरु तय भई कायम भएको हो । सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल सरकारको प्रतिनिधीका हैसियतले राजगुरु श्री गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्यायले सहिछाप गरि सुगौली (भारत) मा अंग्रेज (कम्पनी) सरकारका ले.क. पेरिश ब्राडशाले हस्ताक्षर गरी “सुगौली सन्धि” भएको र त्यसपश्चात बाट पश्चिममा काली र पूर्वमा मेची नदी सीमाना कायम भएको हो । त्यसपछी सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा कोशी नदी देखि राप्ती नदीसम्मको समतल भू–भाग नेपाललाई फिर्ता गर्न अंग्रेज सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गरि एक सम्झौता पत्र तयार गरि नेपाल सरकार समक्ष पठायो र नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त सम्झौता पत्रलाई अनुमोदन गरियो जसलाई “पूरक सन्धि” भनिन्छ यसैको आधारमा सीमाना कायम भएको देखिन्छ । सन् १८६० नोभेम्बर १ मा आएर फेरी जंगबहादुर राणाको पालामा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर (नयाँ मुलुक) फिर्ता लिन नेपाल सरकारका तर्फबाट जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट ले.ज.जर्ज रयाम्सेले गरेको सम्झौता गरयो यसको आधारमा सीमालाई बढाउने काम भएको देखिन्छ । त्यसपछी सन् १८७५ जनवरी ७ को सम्झौता भई दाङ जिल्लाको डुढुवा क्षेत्रको सिमांकन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कमिस्नर कर्णेल सिद्धिमान साहेब बहादुर राजभण्डारी र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिस्नर ले.ज. म्याक एन्द्रिउको संयुक्त आयोगले सन् १८७५ जनवरी ७ मा डुढुवा श्रृखलाको अर्रा नदी देखि बघौडा तालको पहाडी भू–भागको दक्षिण तर्फ जाँदा पहाडको फेदिले जुन समथर भाग भेट्छ त्यहि रेखा दुई देश वीचको सीमा रेखाहुने गरी भएको सम्झौताका आधारमा सीमाना कायम भएको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपाल र भारतको सीमा करिव १८८० कि.मी रहेको छ । जसमध्ये जमिन सीमानाको भाग करिव १,२४० कि.मी. बाकी नदी सीमाना छ । नदी सीमाना मध्ये करिव २०० कि.मी. महाकाली नदी, २० कि.मी. नारायणी नदी, ८० कि.मी. मेची नदी र ३४० कि.मी. अन्य स–साना ५४ वटा नदीनालाका सीमाना पर्दछ । नेपालका २६ (नवलपरासी लाई दुई वटा मान्दा २७) जिल्लाहरु र भारतका ४ प्रदेशका २० जिल्लाहरु नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासंग जोडिएका छन् । विवादितसुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेक नेपाल भारत सीमामा ८,५५३स्थानमा निर्माण गर्नु पर्नेमा करिव २,५०० सीमा स्तम्भहरु निर्माण गर्न बाँकीे रहेको अवस्था छ ।

सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म बसेको नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको तेश्रो वैठकल बोेर्डर वर्किङ ग्रुपलाई यथाशिघ्र कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्देशन दिएको र सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विषयमा कार्य अगाडि बढाउने जिम्मा परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो यसको बैठक बसेको भएता पनि यो क्षेत्रको समस्या समाधान भएको छैन । विशेषत: अहिले फेरी पनि कालापानी क्षेत्रमा भारतिय पक्षबाट नेपालको सहमति विना सडक मार्ग बनाइयो भन्ने कुरा छापामा आएको छ । यो भूमी विवादित भूमि हो भन्ने कुरामा दुवै देश सहमति भएको देखिन्छ । नेपालले आफ्नो दावी पेश गर्दै आएको भएता पनि विगत देखि नै भारतीय एस.एस.वि को तैनाथि गरिएकोमा नै नेपालले आपत्ति जनाउदै आएको अवस्था छ ।

विवादित सिमा मध्ये सुस्तालाई पनि लिन सकिन्छ । नवलपरासी जिल्लाको सदरमुकाम परासीबाट करिब ५८ कि.मि. दक्षिण त्रिवेणी सुस्ता गा.पाको नारायणी नदि देखि पुर्वमा एक टापुको रुपमा रहेको छ । सीमाविदहरुका अनुसार सुस्ता मौजामा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायाण शाहको पालामा ज्योतीषी भागीरथ जैसीलाई वृत्ताको रुपमा प्रदान गरीएको थियो । नेपाल र अंग्रेज विच सन १८१६ मा सुगौली संन्धि पश्चात त्रिवेणीघाट देखि पक्लिहवासम्म २४ कि.मि. दुरीमा कुनै पनि किसिमको स्थायी सिमाङ्गकन नगरी नदिको बहावलाई सीमा रेखा मानी त्यतीकै बाँडिएको पाईन्छ । सुस्ता क्षेत्रलाई भारतिय सीमा बलको ३ वटा वि.ओ.पिले घेरेको छ । कुल क्षेत्रफल ४०,९८० हेक्टर रहेकोमा अतिक्रमण भएको क्षेत्र १४,००० हेक्टर छ । विवादित भई दुबै तर्फबाट रोकिएको क्षेत्रफल १९,९८० हेक्टर, बाँकी आवादी हालको सुस्ता ७,००० हेक्टर छ । यहाको २६३ परिवारका ३२०० जनसंख्या छन् ।

बि.सं.२०२२ सालमा तत्कालिन राजा स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट सुस्ता क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नका लागि ३८० घर बस्ती बसालेको हो । यहा २०२५ सालमा हुलाक कार्यालय सुस्ता, प्रहरी चौकी सुस्ता र नेपाल प्रा.वि.सुस्तास्थापना भएको थियो । बि.सं.२०३१ सालमा नापी विभागबाट अमिन टोली खटिआई नाप नक्सा गरी ७०० घर धुरीलाई जग्गा धनी लालपुर्जा वितरण गरेको हो । बि.सं.२०३४ सालमा नारायणी नदिमा भिषण बाढी आई सुस्ता गाँउ पञ्चायतनै मरुभुमी जस्तो बनाएपछी सुस्ताका सम्पुर्ण जनताहरुलाई तत्कालिन सरकारको निर्णयले तत्कालिन त्रिवेणी गाँउ पञ्चायतको वडा नं.८,७ र २ मा बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ । बि.सं.२०३४ सालमा नारायणी नदिमा ठुलो बाढी आउँदा तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायत डुवानामा परेकोले सुस्ता बासीहरु त्रिवेणी गाउँ पञ्चायतमा विस्थापित भएको । पुरानो सुस्ता बगरमा परिणत हुँदा २०३६ साल देखि २०६२ साल सम्म अतिक्रमण भएको भन्ने भनाइ छ । भारतले नारायणी नदीको वीच बहावलाई सीमा मानेको र समय समयमा नदीको धार परिवर्तन हुने गरेकोले सीमा क्षेत्रमा जंगे पिलर बन्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट निर्माणधिन झोलिगै पुलको निर्माण कार्य समेत विचमा अट्किएको छ । यो क्षेत्र नारायणी नदीको कारणले गर्दा नेपालसँग जमिन नजोडिएको र नारायणी नदीमा पुल समेत बन्न नसकेको कारण त्यहा नेपाली जनतालाई जमिन सुरक्षाको लागि भने पनि टिकाई राख्न आवश्यक छ जुन कुरा चूनौतीपूर्ण छ ।

३१० बर्गकमि क्षेत्रफल ओगट्न् लिम्पीयाधुरामा हालै मात्र भारतिय पक्षबाट एकलौटी रुपमा बाटो निर्माण गरेको भन्ने खवर आएपछी नेपालमा सवै तह र तप्काबाट विरोधका स्वरहरु गुन्जिरहेको छ । नेपालले यो कार्यलाई वार्तालापबाट समाधान गर्नुपर्छ । भारतले वार्ता प्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुन वेवास्ता गरयो । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सीमाना काली नदी रहेको छ तथापि काली नदीको मुहानको बारेमा नेपाल र भारतको आ–आफ्नो दावा रहेको छ । पूराना दस्तावेज र नक्शाका साथसाथै पानीको मात्रा र बहावको आधारमा समेत लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदी रहेको नेपालको दावी छ भने कालापानी पूर्वको सानो खोला नै काली नदी भएको भारतको दावी छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने नै हो । पूराना दस्ताबेज तथा नक्शाहरुमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी नै काली नदीको हो भन्ने प्रमाणहरु छन् । यसरी हेर्दा लिम्पीयाधुरा नेपालकै हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

अहिले नेपालको एकइन्ची पनि भूमी गुमाउन हुन्न त्यसका लागि सवै नेपाली भूमी रक्षाको लागि नेपाली तयार रहेको भन्ने आवाज चारैतिरबाट आवज उठीरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई पक्षीय कृटनैतिक बार्ताको माध्यमद्धारा नेपालको गुम्न लागेको भूमी फिर्ता ल्याउने कार्यमा सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । दुवै देश विच उच्च स्तरमा राजनैतिक सहमती कायम गरी दुवै तर्फका प्राविधिक टोली बसी स्पष्ट रुपमा सिमाङ्कन हुनुपर्ने देखिन्छ । विश्वका मित्र राष्ट्रहरूले दबाब दिन विदेशस्थित नेपाल दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत पैरवी गर्नुपर्दछ । नेपालको तर्फबाट कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा व्यापक रुपमा राज्यको उपस्थिति जनाउनु पर्छ । देशभक्तिको भावनाको विकास गर्दै नेपालको तर्फबाट ऐतिहासिक कागजपत्र बैज्ञानिक रुपमा संकलन गर्ने, स्थायी रुपमा सिमाङ्कन नभएसम्म थप अतिक्रमण नहोस भन्नका लागि हाल मानिएका सिमानामा अस्थायी सिमाङ्कनको ठोस संकेत हुनु पर्ने हुन्छ । नेपालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा ’फेस सेभिंग डिभाइस’ को लागी सहज वातावरण निर्माण गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, । दुई देश वीचको समस्या समानधानको उपयूक्त विकल्प भनेको वार्ता नै हो । त्यसको लागि वैकल्पिक उपायका साथ वार्तामा उपस्थित हुन पर्छ जुन दुबै राष्ट्रहरूको लागि स्वीकार्य हुनेछ । आवश्यकता अनुसार मध्यस्थको समेत प्रयोग गर्नुपर्छ तर छिमेकीले मध्यस्थता स्वीकार गरेन भने नेपालले क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको लागि संयुक्त राष्ट्रसघको (सुरक्षा परिषद) र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ढोका ढकढकाउन तयार हुनुपर्दछ । 

लेखकः झापा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ।