मदन ओली

शिक्षा बिकास र समृद्धिको मुल सुचक हो । बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना कोभिड–१९ को माहामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । लामो समय सम्मको लकडाउनले गर्दा मानिसको सामान्य जीवन अस्त ब्यस्त भएको सत्यलाई नकार्न सकिन्न । ब्यापार ब्यवसाय ठप्प हुनु, कृषि उत्पादनले बजार नपाउनु अनि वैदेशिक रोजगारी पनि धरापमा पर्नुले अब संसारमै आर्थिक सकंट आउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पार्दै विभिन्न चुनौतिको सृजना गर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि बिमती छैन । यो अबस्थाले गर्दा विद्यार्थीको भर्ना दर घट्ने एउटा मुख्य चुनौतिको रुपमा देखिन्छ । विशेष गरि कक्षा १० सकेर ११ र १२ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्यामा भारी गिरावट आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो चुनौतीसँगै यो समस्यालाई समाधान गर्न हाम्रो संविधान २०७२ ले प्रस्ट रुपले मार्ग निर्देशन गरेको देखिन्छ ।

देश संघीयता गए पश्चात् माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय सरकारमा आएको छ । नीति नियमको निर्माणमा भएको ढिला सुस्तिले यो कार्य अझै पुर्ण रुपमा स्थानीय तहमा आइ नसकेता पनि अब भने स्थानीय तहले संबिधान लेखिएका आधारभुत सेवा र सुबिधा जनता समक्ष पुर्याउन नीति बनाउनु पर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को शिक्षा सम्बन्धि मौलिक हकको धारा ३१ को उपधारा २ मा सम्पुर्ण नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निशुल्क अध्ययन गर्न पाउने ब्यवस्था रहेको छ । कोरोना कहरले गर्दा निम्त्याएको आर्थिक सकंटको यो समयमा भर्ना दर घट्न नदिन संविधानको उक्त मौलिक हक प्रयोगमा आउन अनिवार्य देखिन्छ ।

झापा जिल्ला अर्जुनधारा नगरपालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ कक्षा ११ र १२ सम्म पढाइ हुने ५ ओटा सामुदायिक बिद्यालय रहेका छन् । जनता मा.वि, भानु मावि, सिंहदेवी मावि , शनिश्चरे मावि र श्री लक्ष्मिपुर मा.वि हुन् ।

यी पाँच सामुदायिक बिद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा गरि करिव ५ सय विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्दै छन् । गरिव तथा मध्यम वर्गीय परिवारका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सामुदायिक बिद्यालयमा एक बर्षको वार्षिक औसतमा १८ हजार रुपैयाँ (संकाय अनुरुप केही तलमाथी हुन सक्ने) तिर्न बाध्य छन् । आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा अर्जुनधारा नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।

अबको आर्थिक बर्ष २०७७ र ७८ को नीति निर्माण तथा बजेट निर्माण गर्दै गर्दा स्थानीय तहले पहलकादमी भुमिका अगाडि सार्दै संविधान सम्वत प्राप्त मौलिक अधिकारलाई जनता माझ महसुस गराउन माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई सबैले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिकास बजेटका केही कम गरेर भए पनि विद्यार्थीको पढ्ने पाउनु पर्ने हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न र शिक्षा क्षेत्रबाट हजारौ विद्यार्थीलाई लाभान्वित गर्न हरेक स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

मध्यम तथा गरिव बर्गका हजारौ छोरा छोरीको पढ्न पाउने हक आर्थिक अभावका कारण नतुहियोस् । संबिधानमा लेखिएका मौलिक हक अधिकार सबैले प्रयोग गर्ने ब्यवस्था मिल्नु पर्छ । यो कोरोना कहरले ल्याएको संबिधान लागू गर्ने एउटा अवसर पनि हो । यसैलाई हामी सबै मिलेर प्रयोग गर्न सम्पुर्ण स्थानीय तहलाई दवाव दिनुपर्छ ।