उद्वव थापा – सभापति , नेपाली कांग्रेस झापा

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहान प्रान्तबाट शुरु भएको कोभिड–१९ कोरोना भाइरस अहिले विश्वभर नै फैलिइसकेको छ । विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका नागरिक कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा छन् । औषधि पत्ता नलागेको र तत्काल पत्ता लाग्ने समेत अवस्था नदेखिदा कोरोनाले पु¥याउने मानवीय क्षति आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेसम्म विश्वमा तीन लाख बढीले कोरोना संक्रमण कै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् भने नेपालमा पनि २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण दर उच्च रहेको अवस्थामा नेपालमा पनि जोखिम उत्तिकै बढी छ । ब्यक्तिगत सरसफाई, सामाजिक दूरी कायम राखेर मात्रै संक्रमण न्यून गर्न सकिने देखिएकाले पनि यतिवेला विश्वका धेरै देशहरुले लकडाउन घोषणा गरेका छन् र अधिकांश नागरिकलाई ‘होम क्वारेन्टाइन’मा सुरक्षित बस्न आग्रह गरिरहेका छन् । नेपाल पनि ५४ दिनयता लकडाउनमा छ भने मन्त्रीपरिषदले पुनः १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

लकडाउन लम्बिदै जाँदा विपन्न परिवार, दैनिक ज्याला मजदुरी गरिखाने श्रमजीवी वर्ग र तीनमा आश्रीत परिवारको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर बन्दै गएको छ । यसबेला परिवार संख्याको आधारमा राहत प्याकेट संकटापन्न परिवारमा पु¥याउन र भविष्यमा आम नागरिकको रोजीरोटीको ब्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकार असफल देखिनु दुःखद पक्ष हो । सरकारले तत्काल गर्ने कार्य र कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा आएपछि आर्थिक तथा रोजगारी बृद्धिको ठोस योजना बनाएर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो गर्नुहुँदैन ।

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको र हालसम्म दुईजनाको मृत्युसमेत भइसकेको सन्दर्भमा अब यसले कस्तो जोखिम निम्त्याउँछ ? प्रश्न उठेको छ । जोखिम न्यूनिकरणका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको ब्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण फैलिएको अवस्थामा देशभर रहेका निजी अस्पतालहरुको परिचालन नीति, क्वारेन्टाइन, आइसोलेशनको थप ब्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षामा खटिएको सीमा सुरक्षा बल, संकटका बेलामा सूचना प्रवाहमार्फत सचेतना फैलाइरहेका सञ्चारकर्मीलाई उच्च मनोवलका साथ कार्य गर्नु÷गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर पर्याप्त स्रोत साधनको ब्यवस्थापनमा सरकार असफल देखिएको छ । साथै विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले रोजगारी गुमाएको र आफूहरु अत्यन्तै कठिन अवस्थामा रहेको बताइरहँदा सरकारले उनीहरुको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्नु खेदजनक छ । सीमा क्षेत्र तथा विभिन्न देशमा अलपत्र नेपालीलाई देशमा भित्र्र्याएर सुरक्षित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्ने ब्यवस्थापन तत्काल गर्न जरुरी देखिन्छ ।

झापामा पनि हालसम्म २ जना संक्रमित भएको र संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अहिलेको अवस्थामा कोभिड १९ कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण, उपचार समन्वय तथा अनुगमन समिति झापाले सरोकारवालाहरुसँग गरिरहेको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

झापा जिल्लामा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुको सक्रियतामा जिल्ला स्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समिति गठन भई जिल्लामा विविध कामहरु भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा जिल्लाको १४४ किलोमिटर नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको अवलोकन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । यसक्रममा सीमामा अत्यन्तै कष्टकर जीवन व्यतित गर्दै राष्ट्रको सुरक्षाको खातिर खटिएका सुरक्षा निकायका जवानहरुको हौसला बढाउन यो समिति सफल भएको हाम्रो ठहर छ । सीमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई आवश्यकीय सुरक्षा र स्वास्थ्य सामग्री लगायतका अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको ब्यवस्थापन गर्न जिल्लामा रहेका रेडक्रस लगायतका अन्य सामाजिक संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै यो समितिले थोरै भए पनि राहत पु¥याउन सफल भएको हाम्रो ठम्याई रहेको छ ।

त्यसैगरी जिल्लाभरिका क्वारेन्टाइनको अनुगमन, निरीक्षण, स्तरोन्नति गर्न पनि हामीले थोरवहुत प्रयास गरेका छौं र पछिल्लो समयमा पूर्वी सिमानामा लामो समयदेखि अलपत्र परेर अत्यन्तै कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुको उद्दार गर्न पनि हामी क्रियाशील रहेका छौं । यसक्रममा दुईदिन लगाएर लगभग एकहजार मानिस बस्नको लागि होल्डिङ एरिया र क्वारेन्टाइनको ब्यवस्थापन हुनु सन्तोषको विषय हो । दक्षिण भारतमा पढ्न गएका विद्यार्थी नानीहरु जो पचास दिनभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र परेका र दुःखद तथा त्रासदीपूर्ण जीवन व्यतित गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई घर पुग्नु, बुबा–आमा र परिवारको ममता प्राप्त गर्नु ? भन्ने हुन्छ नै । यस्तो पर्खाइ र त्यस प्रकारको कष्टकर जीवन भोगाई कति पीडादायी होला ?

तर कहिलेकाहीं दुःख लाग्छ यिनीहरुलाई किन ल्याउने भन्ने प्रश्न यदाकदा उठ्ने गर्छ । हामी सबैले सोचौं त आफ्नै छोराछोरी भए हामी के गर्ने थियौं होला ? त्यस्तै तीर्थाटन गर्न गएका हाम्रो बुवाआमा जस्ता मानिसहरु पनि यसरी नै विचल्ली भएका छन् । गरीवीको चरम दुःख भोग्दै आफ्नो घरपरिवार सञ्चालन गर्न मजदुरी गर्न बाध्य भएका मजदुर साथीहरु पनि त्यहाँ अलपत्र परेका छन् । हो, उहाँहरुलाई सुरक्षित तवरले ल्याउने आरडीटी र पीसीआर परीक्षण गरी १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाउन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

त्यसैगरी यो समितिले प्रशासन, सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने काम पनि गरेको छ । जसले कोरोना विरुद्धको अभियानमा सहजता प्रदान गरेको छ । अन्त्यमा भन्नुपर्दा झापामा राजनैतिक आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी को सत्तापक्ष ? को प्रतिपक्ष ? भन्ने भान समेत नहुने गरी हामीले यो अभियान चलाएका छौं । मलाई लाग्छ यो देशकै लागि एउटा अनुकरणीय हुन सक्छ । यस क्रममा झापाका प्रशासनिक निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दल, झापा रेडक्रस लगभग डेढ महिना अघिदेखिको अभियानमा क्रियाशील छौं, मेरा लागि यो जीवनको अविष्मरणीय क्षण पनि हो ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाद्वारा प्रकाशित विचार बैशाख महिनाको इबुलिटनबाट लिइएको छ । त्यसैले बैशाख मसान्तसम्मको विवरण मात्र उल्लेख छन् ।