प्रदीप परियार

कोरोना महामारी शुरु भएपछि झापामा निजी क्षेत्रबाट दुई वटा अभियान शुरु भए । मेची अभियान र एकका लागि एक अभियान । शुरुआतमा सक्रियता देखाएको मेची अभियान अहिले सक्रिय छैन । डिसइन्फेक्शन टनेल प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएपछि अभियान विस्तारै सेलाउदै गयो । दुवै अभियानले सामाजिक रुपमा गरेको सेवाप्रति जिल्ला स्तरीय समितिले धन्यवाद ज्ञापन गरेर दुवै अभियानलाई नयाँ जिम्मेवारी सुम्पियो । त्यो जिम्मेवारी भनेको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई खानपान प्रवन्ध गर्ने थियो । केहि दिन त्यो काम भयो । तर, खानपानलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा मेची अभियान सेलाउदै गयो, एकका लागि एक अभियान अर्कै बाटो तिर लाग्यो । एकका लागि एक अभियानले थालेको नयाँ अभियान आम नागरिकको हीतमै थियो । तर, नजानेको बाटोमा जबरजस्त थालेको यात्रा सफल हुने टुङ्गो थिएन ।

एकका लागि एक अभियानले तयार गरिरहेको कोभिड – १९ परीक्षण प्रयोगशाला (पीसीआर ल्याव) अहिले चर्चामा छ । सुनामी जस्तै गरी चन्दा, सहयोग संकलन गरेर पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने काम अभियानले सम्पन्न गरेको छ । प्रयोगशालाका अन्य संरचना अहिले पनि निर्माणको क्रममा हुनुपर्छ । कहिकतैबाट पनि स्वीकृति नलिई पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने विषय आफैमा बेटुंङ्गोको काम थियो । र, त्यसको परिणाम अहिले देखिदैंछ ।

जब मेची अस्पतालको नयाँ भवनमा कोडिड–१९ अस्पताल चलाउने निर्णय भयो तब स्थानीयस्तरमा विवाद पनि भयो । आइसुलेशनलाई स्तरोन्नति गरेर कोभिड–१९ अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषयलाई विवादित नै बनाइयो । त्यहि मौकामा एकका लागि एक अभियान सञ्चालकहरुले पीसीआर मेसिन नै कोरोनाको अन्तिम औषधि सम्झिएर कामको थालनी गरे । न त सरकारले पीसीआर मेसिन किन्न नसकेर हात उठाएको थियो ।

सामाजिक सेवामा योगदान गर्ने विषय सम्मान योग्य छ । पीसीआर खरिदका लागि सहयोग गर्ने आम नागरिकहरुलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चहान्छु । तर, प्रक्रिया विनै यस्तो संवेदनशील विषयमा आफु खुशी अघि बढ्नु गलत थियो । एउटा पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने विषय सामान्य कुरा हो । त्यसको सञ्चालन पाटो असामान्य छ ।

अहिले प्रयोगशाला सञ्चालनको लागि सरकारले स्वीकृति नदिने भनिसकेको छ । कार्यविधीभन्दा बाहिर सरकार जान सक्दैन । तर, यहाँ यसै विषयलाई अनावश्यक बहसका रुपमा छर्ने काम जे गरिएको छ , त्यो सरासर गलत छ ।

अभियानले प्रयोगशाला सञ्चालनको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश १ मा अनुमति माग गरेको थियो । त्यो विषयलाई मन्त्रालयले केन्द्र सरकारमा पठायो । केन्द्र सरकारले स्पष्ट रुपमा भनेको छ, असार १० गतेको निर्णय मेची अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति दिएको हो । तर, बुझाई के भयो भने मेची अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्नेहरु नर्क जाने र कोटीहोमको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नेहरु स्वर्ग जाने जस्तो भयो । के यो सत्य हो ? हो भने सरकारले पनि सबै पीसीआर मेसीनहरु खोला किनारमा पुर्याए हुन्छ ।

अभियानले यतिवेला प्रयोगशाला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिरहेको छ । सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो भने त्यो प्रयोगशाला मेची अस्पताल मै किन बनाइएन ? किन कोटीहोम पुर्याइयो ? सरकारकै निम्ति बनाइएको हो भने शुरुआतमा सरकारसँग किन समन्वय भएन ?
अभियानले १ करोडभन्दा धेरै रकम संकलन गरेको कुरा अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइरहेको छ । यत्तिका रकम जनस्तरबाट सहयोग जुट्नु पनि मामुली कुुरा होइन । यसै अभियानले मेची अस्पतालका लागि मेसिन खरिद गर्न सक्थ्यो । सरकारले ५५ सयमा परीक्षण गर्छ, हामी ३५ सयमा परीक्षण गरिदिन्छौं किन भनियो ? कि व्यापार थालेको हो ? आम नागकिरले सब्जी बजारमा सस्तो सब्जीमा झ्म्मिए जस्तै झुम्मिनुपर्ने हो ? त्यहाँ ।

पीसीआर मेसिन कोरोनाको औषधि होइन । परीक्षण विधि मात्र हो । तर, अभियानले यसैलाई औषधि माने जस्तै गर्यो । यसलाई स्थायी संरचनामा राख्नु उचित हुन्छ । मेची अस्पताल हामी सबैको सम्पत्ति हो । त्यहाँ स्थायी संरचनामा प्रयोगशालाको निम्ति सहयोग गरेको भए कोटीहोममा नयाँ संरचना बनाउनु पर्ने थिएन । खर्च बढ्ने थिएन । अनावश्यक विवादमा बहस गरिरहनु पर्ने थिए । यसले गर्दा लथालिङ्ग भयो भनेर सराप्नु पर्ने थिएन । हामीमाथि अन्याय भयो भनेर विरक्तिनु पर्ने थिएन ।

मेची अस्पताललाई सर्लक्क ल्याव दिने हो भने त्यहिको मेडिकल टिमले सञ्चालन गर्न सक्थ्यो । तर, कोटीहोममै सञ्चालन गर्दा हरेक खर्च दोहोरिन्छ । मैले नबुझलेको अर्को कुरा , कोटीहोममै ल्याव राख्नुको कारण के हो ? त्यसको औचित्य कसले पुष्टि गर्ने ? रेडिमेट जवाफ बाहेकको जवाफ छ भने पाउँ ।

मान्छेलाई एक पटक पीसीआर परीक्षण गर्न पाए स्वर्ग पुगिन्छ कि भन्ने पनि छ । ५५ सयको परीक्षण ३५ सयमै हुने भएपछि कोटीहोममा पक्कै लर्को लगाउने सोच हुनुपर्छ । सरकारले के गर्यो र ? देख्यौं, हामीले के गरिउ भनेर देखाउनकै लागि हो त ? त्यो अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ । र, कोटीहोम मै जवरजस्त चलाउने हो भने यो निरन्तर जान सक्दैन ।

कतिपय काम देखाउनका लागि हुन्छ । र, कतिपय काम अर्थपूर्ण उपलब्धीका लागि पनि । यो काम के का लागि हो ? पक्कै यसको निरन्तरताले थाहा पाइने छ ।

सञ्चालनको पाटो निकै खर्चालु छ । मेची अस्पतालमा ल्याइने पीसीआर मेसिनले एक पटकमा ९० वटा स्वाव परीक्षण गर्न सक्छ । एक सेट पीपीईले ४ घण्टासम्म काम गर्न सकिन्छ । १२ घण्टा काम गर्न तिन पटक पीपीई सेट परिवर्तन गर्नुपर्छ । गुणस्तर मध्येको ठिकठिकैको पीपीईलाई ६ हजार पर्छ । एउटा मेसिन चलाउन कम्तिमा ४ जनाको टोली आवश्यक पर्छ । ३ पटकसम्म परीक्षण गर्दा दैनिक २४ वटा पीपीई आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि दैनिक ७२ हजार पर्न जान्छ । यो खर्च मात्र पीपीईको हो । तलव, भत्ता, आवास र खाद्यन्न बेग्लै छ ।

उनीहरुको त्यहि टिमले ४ देखि ५ वटा मेसिन एकै पटक चलाउन सक्नेछन् । एकै ठाउँबाट गर्न सकिने कामको लागि राज्यले पक्कै दोहोरो खर्च बोक्दैन । कोटीहोममा सञ्चालन गर्न लागिएको मेसिलने एक पटकमा २५ वटा स्वाव परीक्षण गर्छ । परिणाम र खर्चका दुवै हिसावले त्यहाँ निरन्तर सञ्चालन गर्न कठिनाई हुनेछ । प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीले १४ दिनपछि १४ दिननै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । फेरि अर्को टोलीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सबै हिसाव गर्दा गरिवलाई हात्ती उपहार नै हुने देखिन्छ ।

एउटा गरिवले हात्ती उपहारमा पाएछ । तर, गरिवले हात्तीको स्याहार समेत गर्न नसकेको कहावत छ । एकका लागि एक अभियानको काम पनि उस्तै भयो । हात्ती त दिन सजिलै छ । तर, त्यसको पालनपोषण कसरी गर्ने ? हात्ती दिएकै त हो भन्ने गरीको कामको अर्थ के होला ? यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेको छ । हात्ती दिएर ठुलो दानवीर त भइएला, तर गरिवले कति सास्ती पाउँछ ?