भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) झापाको असोज ३ गतेको जिल्ला भेलाको निर्देशन अनुसार श्रम ऐन तथा कम्पनी ऐनको निर्दिष्ट सिद्धान्त अनुसार शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक नदिने संस्थागत विद्यालय बिरूद्ध कानुनी उपचार सुरू गरिने भएको छ ।

पहिलो चरणमा असोज १२ गतेबाट शिक्षक कर्मचारीलाई तलव नदिने विद्यालयहरूको नाम किटान गरी श्रम तथा रोजगार कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा उजुरी दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । उजुरी समितिमा झापाका एक सय विद्यालयले शैक्षिक वर्ष २०७६ कै पारिश्रमिक नदिएको उजुरी आइसकेको छ भने २०७७ बैशाखदेखि भदौसम्म पारिश्रमिक नदिने तीन सय विद्यालयको नाम शिक्षक कर्मचारीले दिइसकेका छन् ।
उजुरी समितिका संयोजक राजु बरालले श्रम ऐन तथा कम्पनी ऐनको निर्दिष्ट सिद्धान्त अनुसार पारिश्रमिक नदिने विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई असोज १२ गतेभित्र उजुरी दर्ता गराउन आव्हान गरेका छन् ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन केन्द्रीय समितिले साउन ४ को प्याब्सन एन प्याब्सनसितको सहमति कार्यान्वयन नभएको ठहर गर्दै देशभर असोज ११ बाट आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ भने इस्टु झापाले पालिका स्तरबाट सञ्चालित आन्दोलनलाई अनुमोदन गरेर निर्णायक चरणमा पुर्याउन सवै पालिका समितिलाई आव्हान गरिसकेको छ ।
यसै बीच भद्रपुर नगर समितिले निर्णायक आन्दोलनका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनमा वार्ता तथा संवादले निकास दिन नसक्ने ठहर गर्दै कानुनी उपचार मार्फत भण्डाफोर अभियान अगाडि बढाउने प्रष्ट पारेको छ । भद्रपुरमा शैक्षिक वर्ष २०७६ को तलव नदिने ११ वटा विद्यालयको नामा उजुरी आइसकेको छ भने २०७७ बैशाखयता तलव नदिने विद्यालयको नाम संकलन सुरू गरिएको छ । पारिश्रमिक नपाएर पीडित हुन पुगेका शिक्षक कर्मचारीलाई उजुरी दिन आग्रह गरिएको छ ।