मेचीनगर । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले विभिन्न प्रकृतिका ८७ वटा मुद्घा किनारा लगाएको छ ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक मीना पोखरेल उप्रेतीले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दर्ता भएका कुल १ सय ३२ वटा मुद्घा दर्ता भएको जानकारी दिईन् । आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा फस्र्याेट हुन नसकेका ११ वटा मुद्घा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरी आएका छन् । सो अवधिमा समितिमा सवै भन्दा बढी जग्गा सिमाना विवादका ४६ वटा तथा कम जन्म र विवाह दर्ताका १/१ दर्ता भएका छन् । लेनदेन व्ययभारका २० बाटोघाटोका ८, मानाचामलका ७, कुटपिट, ठगी, अंश विवादका ३/३ गाली वेइज्जतीका ७, फोहोर मैलाका ६, घरायशी झगडाका ८ जग्गा रोक्का २२ तथा फुकुवाका १३ वटा मुद्घा दर्ता भएको उपप्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिईन् ।

समितिलाइ सरल होस भन्ने उद्देश्यले अहिले नगरका १५ वटै वडामा वडास्तरीय मेलमिलाप समिति पनि गठन भएको छ । उक्त समितिमा मिलापत्र हुने नसकेका १८ वटा मुद्घा न्यायिक समितिमा आएको कानुन अधिकृत भुइदल राईको भनाई छ । उपप्रमुख उप्रेतीका अनुसार ५ वटा मुद्घा न्यायिक समितिले झापा जिल्ला अदालतमा पठाएको छ भने ७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पठाएको छ । न्यायिक समिति गठन भएपछि नगरपालिकाले १ सय ६७ वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ ।

नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारको विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा न्यायिक समिति पनि एक हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४‐ख) मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७३ ले समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा बाटोघाटो बाँडफाँड, उपयोग, बाली, नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला, मजदुरी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको ,ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

नगरपालिकामा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ । हरेक दिन मुद्दा दर्ता भएपनि समितिले भने साताको दुईदिन सोमबार र विहीबार दुवैपक्षलाई राखेर छलफल गराउने गरेको छ । यी दिन बाहेक मुद्दाको प्रकृति हेरेर छलफल गरिने गरिएको छ ।

मेचीनगर नगरपालिकाको पुस २६ देखि २७ गते सम्म सम्पन्न नगरसभाले कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । न्यायिक समितिमा नगर परिषद् सदस्य छोटबहादुर राई र इन्द्रबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् भने कार्यालयका कर्मचारी कानुन अधिकृत भुइदल राई र जयन्ती खरेल लम्साल समेत छन् ।

हरेक दिन मुद्दा दर्ता भएपनि समितिले भने साताको दुईदिन सोमबार र विहीबार दुवैपक्षलाई राखेर छलफल गराउने गरेको छ । यी दिन बाहेक मुद्दाको प्रकृति हेरेर छलफल गरिने गरिएको छ । तर, साताको दुईदिन पर्याप्त नभएकाले अन्य दिन पनि सुनवाइको व्यवस्था मिलाइएको उपप्रमुख उप्रेतीले बताइन् ।

कानुनमा २५ लाख रुपैयाँसम्माको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा, वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा रोपेको, आफ्नो घरको वलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियाराको जग्गातर्फ झ्याल राखेर बनाएको भए कानुन बमोजिम खाली गर्नुपर्ने वा जग्गा खाली नगरे त्यस किसिमको विवाद समेत नगरपालिकास्तरीय न्यायिक समितिले हेर्ने व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिले १३ वर्षदेखि किनारा लाग्न नसकेको नाता प्रमाणितको मुद्दा समेत किनारा लगाएको कानुन अधिकृत राईको भनाई छ ।