झापा । निजी लगानीका विद्यालयले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन आनाकानी जारी राखेमा सरकारले कानूनी कारवाही गर्ने जनाउ दिएको छ ।
निजी (संस्थागत) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले सरकारको उक्त राष्ट्रिय महत्वको योजनामा हालसम्म विद्यालयहरु सूचीकृत नभएकाले आउँदो असोजपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएपछि सरकारले कडा नीति लिने जनाएको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ ले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चालित सो कार्यक्रममा मङ्गलबारसम्म चार हजार ६०० प्रतिष्ठान र ४० हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

कार्यक्रमले श्रमिकलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा आदि योजना लिएको छ ।
निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरु उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन)ले नेपाल सरकारसँग यसअघिको संवादका क्रममा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन तयार रहेको जनाए पनि केही सहुलियतको मागसहित समयसीमा सार्दै आएका छन् ।

ती संस्थाले उक्त कार्यक्रममा सूचीकृत हुनका लागि आउँदो असोज मसान्तसम्मका लागि अन्तिम समयसीमा मागेका छन् ।