काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनाएको ऐन संशोधन गरेको छ ।

संसोधित ऐनमा प्रदेश सरकारले सवारीसाधन नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना घटाएको छ ।

सरकारले पहिले तय गरेको शतप्रतिशतसम्मको जरिवानालाई घटाएर ३२ प्रतिशतमात्र तिर्न्ुिपर्ने बनाएको छ ।

प्रदेश सभाले ऐन संशोधन गरी प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछि ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।

अब कर दाखिल गर्नुपर्ने म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्मलाई सवारीसाधन कर रकमको ५ प्रतिशतको दरले, त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशतको दरले, त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको अन्तसम्मलाई सवारी साधन कर रकमको २० प्रतिशतको दरले र त्यसछिको ५ वर्षसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सवारीसाधन कर रकमको ३२ प्रतिशतको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।