मदन अधिकारी
नेपालमा धेरै पार्टीका सरकार आए र गए । बागडोर आफ्ना हातमा पार्नेहरूको सूचि छोटो छैन । सबैले आफ्ना–आफ्ना तौर र तरिकाले देश हाँक्ने कोसिस गरे । सबैले सरकारका आफ्नै मूल्य र मान्यता छन् । तर, बिर्सनै नसकिने र युगले सम्झने काम गर्न सफल हुनेको संख्या भने औलामा गन्न सकिने मात्र छन् ।

यसै मध्ये एक हुन्, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । हुनैलाई चाहिँ उहाँको नाम लिँदा धेरै आलोचकलाई मसला हुन्छ । तर, धेरै भोग्य कामको उदाहरण लिने हो भने आलोचकको मसला पनि फिका लाग्छ ।

उदाहरणको लागि ठूलो उदाहरण लिनै पर्दैन । ओली कै गृह जिल्ला झापाको रतुवा नदीले प्रत्येक वर्ष वर्षा याममा नदि किनारमा कटान गर्ने गरेको छ । बाडी बस्तीमा पसेर ठूलो धनजनको क्षति गर्दै आएको छ । यो विषयमा कसैको ध्यान पुगेकै थिएन । जब पहिलो पटक ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, तब सुरु भयो ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’ ।
सरकारले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम मार्फत ठूला नदीलाई नियन्त्रण गर्न तटबन्धको काम सुरु ग¥यो । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत रतुवा नदीमा तटबन्धको काम सुरु भयो । पछि झापाका रतुवा, मावा, कन्काई, बिरीङ्ग लगायतका झापाका ठुला नदीमा तटबन्धको काम सुरु गरियो ।

रतुवा नदिको दमक वडा ७, ८, १० का पूर्व तर्फ नदिको पश्चिमी किनारा , मावा खोला तर्फ, गौरादह नगरपालिका को वडा ५ को पश्चीम, पश्चीम उत्तर,बालुबथान, झर्काहा, चप्रमारी, पश्चीम रतुवा पुर्वी किनारामा, कमल गाउपालीकाको ६ नं को खयरबारी पश्चीम, ७ न. वडाको बारघरे झर्का पश्चीममा स्थायी तटबाधको काम निरन्तर भइरहेको थियो ।

त्यसै गरी गौरादह ६ न. वडाको टंगुव पश्चिम हुँदै दामुनासम्म रतुवा नदिको स्थायी तटबाध गर्ने काम धमाधम चलिरहेको थियो । नेकपा एमाले सरकार कै पालामा नेपाल सरकार र एडीबीको लगानीमा एडिबीले काम गर्ने गरी गौरादह नगरपालिका वडा नं ५ खयरबारी देखि दक्षिण २२०० मिटरसम्म रतुवा नदिमा स्थायी तटबन्धको काम गर्ने ठेक्का लागि सकेको थियो । गौरादह ६ को कोहबरा बजार पश्चिम रतुवा नदिको पूर्वी किनारा दामुना पश्चिम तेलिया डागीसम्म स्थायी तटबन्धको लागि जनताको तटबन्धको कार्यक्रम गैडेद्वारा काम गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो ।

जब केपी ओलीको सरकारलाई अदालतले हटाएर परमादेश सरकार बन्यो, यी सबै काम रोकिए । नदीको कटानले सास्ती दिएका जनता फेरि निराश भएका छन् । कामका लागि छुटाएका बजेटहरू कटौती भएसँगै जनतामा निराशा बढेको छ ।
एडिबीले नदी कटानको तटबन्धका लागि ठेक्का त पा¥यो, सरकारको बेवास्ता र ठेकेदारको लापरबाहीले अहिलेसम्म पनि काम सुरु भएन । जसको कारण खोला बस्ती तर्फ आई रहेको छ । बस्तीमा पस्ने खतरा बढिरहेको स्थानीय सुनाउँछन् ।
चालु वर्ष पनि रतुवा नदीले विभिन्न स्थानमा कटान गरी बाढी बस्ती तर्फ पस्यो । गौरादह वडा न. ५ र ६ का विभिन्न स्थानबाट रतुवा खोला बस्तीमा पसेर धेरै घर डुबान नै भए । यसको रोकथाम समयमा नहुने हो भने धेरै धनजनको क्षति हुने साथै गाउँ बस्ती नै खोला बगरमा परिणत हुने खतरा देखिएको छ ।

समयमै काम नहुने हो भने, अहिले सामान्य लाग्ने विषयले गाउँ नै डुबानमा पर्नेछ । उच्च जोखिमका कारण ठूलो परिणाममा धनजनको क्षति हुने निश्चित प्रायः छ ।

यस्तो अवस्था देख्दा–देख्दै पनि विगत नेकपा एमाले सरकारका पालामा सुरु भएका नदी नियन्त्रणका कामलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले बजेट नदिएको कारण रोकिएका छन् । यस आर्थिक वर्षदेखि जनताको तटबन्धको कार्यक्रमबाट रतुवा, मावा नदिलाई अहिलेको सरकारले पुरै हटाएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा सयौँ घर परिवार छन् ।

पहिलो कुरा त कुनै बहानामा यस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका संवेदनशील विषय सरकारले रोक्नु हुँदैन । नदी नियन्त्रणमा जुन सुकै सरकार भए पनि लागि पर्नु पर्छ । नकि, हुँदै गरेको काम समेत रोक्नु । सरकार र सरोकारवालाले समयमै ध्यान नदिने हो भने, ठूलो क्षति नहोला भन्न सकिन्न । उनै जनताले बनाएको सरकार उनै जनताको आफ्नो हुन सक्दैन भने त्यो सरकारको त्यत्रो तात्त्विक अर्थ के रहन्छ र !

अन्य सरकारको आँखामा नदी कटान जस्तो गम्भीर विषय पर्न सकेको थिएन । ओली सरकारले विषयको गहिर्याई बुझेरै काम सुरु गरेको थियो । विषयको गहि¥याईमा पुगेको थिएन भने पनि यो गलत कार्यक्रम त थिएन नै । जस लिनलाई अन्य सरकारले रोके भने पनि जनताको जीवन माथि धावा बोलेर हाता लाग्ने त सुन्य नै हो । यसै कारण पनि यो कार्यक्रम रोक्नु कुनै पनि हालतमा ठीक हुनै सक्दैन ।

मलाई सम्झना छ, अली समय पहिला रेडियोमा एउटा विज्ञापन आउँथ्यो । जसमा, बुढि आमैले रेडियो खोल्थिन् । रेडियोमा मान्छे मारेको समाचार आउँथ्यो । ती बुढि आमै हतार हतार रेडियो बन्द गर्थिन् । रेडियो बन्द गरेपछि अरु मान्छे मरेनन्, भनेर उनी ढुक्क हुन्थिन् । विडम्बना उनले रेडियो बन्द गरे पनि मान्छे मर्न बन्द हुँदैन थियो । मैले जोड्न खोजेको, ओली सरकारले गरेका राम्रा काम बिचैमा रोकेर ओलीको सम्मान घट्दैन । बरु, रोक्नेको कद होचिन्छ । होइन भने ओली सरकारले सुरु गरेको नदी कटान रोक्ने कार्यक्रम नै रोकेर अन्य सरकारले पाउँछ चाहिँ के ?

लेखक : नेकपा एमाले १ नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् ।