काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब देशमा हिंसाको कुनै अर्थ नरहेकाले कोही पनि हिंसाको बाटामा जान आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा हिजो सङ्घीय संसद् भवनको शिलान्यास गर्दै उहाँले कुनै पनि बहाना र नाममा समाजमा हिंसा भड्काउने र लुटपाट गर्ने खालका क्रियाकपाल सह्य नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । “अब के प्राप्त गर्नको लागि हिंसा गर्ने हो ?’’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयोे । उहाँले तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो,‘‘ कामको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हँुदैन । काम गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको समयभन्दा पछाडि पैसा थप्ने काम नहुने बताउँदै समयमा नै खुरुखुरु काम गर्न र सकाउन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्नुभयो । ‘‘टेण्डर गर्दा नै सम्भावित भाउवृद्धि राखिएकोले अरु पैसा थप्नु पर्दैन । परिपाटी धेरै बिग्रिएको छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ’’, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष्भित्र संसद् भवन बनाउने भनेको तर बल्ल शिलान्यास भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नै कार्यकालमा संसद्को भवन बन्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

‘‘यसका तयारीका पक्ष अत्यन्तै ढिलो भए । एउटा कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा नै समय लाग्यो । त्यसअनुसार डिजाइन, लागतमा समेत समय लागेकोले ढिलो भएको छ तर यो भवनलाई समयभित्रै सकाउनुपर्छ’’, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासको बाटामा अगाडि बढे पनि चाहेजस्तो गति लिन नसकेको भनी आएको आलोचनालाई हृदयङ्गम गरी सरकारले अझ बढी गतिको साथ काम गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले डेढ वर्षमा थुप्रै काम भएका र ती काम देखिन थालेको बताउँदै मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइप विस्तार, धरहरा निर्माण र रानीपोखरीको पुनःनिर्माण सरकारका देखिने खालका काम रहेको उदाहरण दिनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइने जानकारी पनि दिनुभयो ।

सो अवसरमा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले २०५५ सालदेखि संसद् भवन निर्माण गर्ने सरकारको कार्यक्रम भए पनि अहिलेको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर भवन निर्माणको शुरुआत गरेको बताउँदै तोकिएको समय तीन वर्ष्भित्र भवन निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

। सो अवसरमा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले २०५५ सालदेखि संसद् भवन निर्माण गर्ने सरकारको कार्यक्रम भए पनि अहिलेको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर भवन निर्माणको शुरुआत गरेको बताउँदै तोकिएको समय तीन वर्ष्भित्र भवन निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले संसद्का दुवै सदन सञ्चालन गर्न सक्ने गरी अत्याधुनिक भवन बनाइने बताउनुभयो । कुल रु नौ अर्ब ६० करोडमा निर्माण हुने उक्त भवनमा विभिन्न ११ संरचना निर्माण हुनेछन् ।