बद्री भट्टराई

नेपालको संवैधानिक इतिहास त्यति लामो छैन । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ नै नेपालको पहिलो संविधान हो । यसरी र्हेदा नेपालमा संविधान निमार्णका ७२ वर्ष बितिसकेका छन् । यतिका अवधिमा ७ पटक फेरबदल आइसकेको छ संविधानमा । झन्डै १० वर्षमा एक पटक नयाँ संविधान आएको देखिन्छ ।

यसको मतलब हरेक १० वर्षमा संविधान परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने चाहि हुँदै होइन । २००४ सालको संविधानमा राजा नभई राष्ट्र प्रमुखको रुपमा श्री ३ लाई देखिन्छ । एक प्रकारको गणतन्त्र त त्यहि बेला आइसकेको थियो । यसलाई गणतन्त्र मान्नै सकेनन् जनताले । राजा भागेर दिल्ली गए कंग्रेस र कम्युनिस्टहरुले आनदोलन गरे । दिल्ली सम्झौता भयो । २००७ साल फागुन ७ गते नाम मात्रको प्रजातन्त्र घोषणा गरियो । सर्वाधिकार राजामा निहित गर्दै नेपालको अनतरिम शासन बिधान २००७ जारी भयो ।

यो समयमा नेपाली जनताको चेतनास्थर अत्यन्त न्यून थियो । त्यतिमात्र होइन जनताका पक्षधर राजनैतिक पार्टीहरुको पनि कमजोर चेतना देखियो । यदि त्यसो नहुँदो हो त राणा शाहिका बिरुद्धमा जनताको पक्षमा गरिएको भनिएको आन्दोलनले सर्वाधिकार राजालाई सुम्पदै प्रजातन्त्र घोषणा गर्नुको के अर्थ थियो र ? तत्कालिन अवस्थामा संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निमार्ण गर्ने भनेर तत्कालिन राजाले दलहरुलाई झुक्याई दिए । एउटा तानासाहको बदलामा अर्को तानासाह स्थापीत गर्यो आनदोलनले ।

अनेकौ जालझेल र षडयन्त्रको बाबजुद पनि २०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो । यो संविधानले पनि जनताका अधिकारहरु स्थापित गर्न सकेन । सोहि संविधान अनुसार पहिलो पटक आम निर्वाचन भयो । नेपाली कंग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्यो । विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने ।

यो सरकारले जन विश्वास जित्न सकेन । निरङकुस शासन चलाउन उद्धत राजाले २०१७ साल पौष १ गते जननिर्वाचित सरकार बिघटन गरे । दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाए । निरङकुस राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुरुवात भयो । नेपाली कंग्रेसले खोइ जनताका अधिकार रक्षा गरेको ? व्यवस्थाको खोई रक्षा गरेको ? जनताको विश्वास भन्दा पनि राजासँग मागेर अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम नेपाली कांगेसमा रहिरह्यो । जसका कारण वास्तविक रुपमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गर्न छोडे । जनता कित कम्युनिस्ट पार्टी तर्फ आकर्षित हुन थाले कि राजा कि जय भन्न थाले ।

पञ्चायतले लामो निरङकुस शासन चलायो । कम्युनिस्ट बाहेक अरु प्रजातन्त्रवादी भनाउँदाहरुले छिटफुट मात्रै आन्दोलन गरे । २०२८ सालको झापा आन्दोलनले मुलुकमा नयाँ ढङगको राजनीतिक रक्त सञ्चार ग¥यो । २०३५ सालमा नेकपा माले गठन भयो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले राजालाई घुडा त टेकायो तर राजनीतिक उपलब्धि शून्य रह्यो । यहि बिचमा निर्वासनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरु राजासँग घाँटी जोड्दै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गर्न पुगे । समयले नेपाली कांग्रेसलाई छौड्दै गयो ।

२०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह आन्दोलन गर्यो तर उपलब्धि शून्य नै रह्यो । यस बेलासम्म नेपाली कांग्रेस राजालाई नजिक राख्ने र कम्युनिस्टहरुलाई १० हात पर राखिरहेको थियो । नेपाली कंग्रेसमा अलिअलि चेत घुर्यो । २०४६ साल फागुन ७ गतेबाट नेपाली कंग्रेस र कम्युनिस्टहरुको संयुक्त मोर्चा बन्दै नेपालमा पहिलो जनआन्दोलन सम्पन्न भयो ।

संविधान सुझाव आयोग मार्फत २०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । अन्तत्वगत्वा यस पटक पनि नेपाली कांग्रेसले अडान लिन सकेन । नाममा संवैधानिक राजतन्त्र र काममा राष्ट्राध्यक्षका नाताले सार्वभौमसत्ता राजामा निहित भयो । जनतालाई सास्तीमात्र, अधिकार शून्य जस्तै रह्यो । २०४८ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । ५ वर्ष सरकार टिकाउन सकेन । २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भयो । तत्कालिन नेकपा एमाले संसदको ठुलो दल बन्यो । ठुलो दलको हैसियतले मनमोहन अधिकारी पहिलो जननिर्वाचित पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । यो सरकारले केही सामाजिक सुधारात्क कार्यहरु गर्यो ।

जसका कारण राजा र कांग्रेस भन्दा कम्युनिस्टहरु नै राष्ट्रियताका निम्ति , जनजिविकाका निम्ति र प्रजातन्त्रका निम्ति जनताको विश्वास जित्दै काम गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने मान्यता स्थापित गरायो । उता २०५२ साल देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले गणतन्त्रको माग राख्दै जनयुद्ध घोषणा गरे । यहि बिचमा २०५६ सालमा पुनः संसदीय निर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो । २०५८ साल जेष्ठ १९ गते राजा बिरेन्द्रको वंश नासहुने गरि हत्या गरियो । यसपछि राजगद्धिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र बिराजमान भए । उनको महत्वाकांक्षा बढ्यो । २०५९ साल माघ १९ गते २०४७ सालको संविधान निलम्बन गरियो । दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । राजाको निरङकुस शासन पुनः सञ्चालन हुन थाल्यो । स्मरण रहोस् यसबेला पनि नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरवाहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । भन्न मन लाग्छ, अधिकारका निम्ति सधै लड्छ तर व्यवस्था र जनअधिकार रक्षा गर्न कांग्रेसले सक्दै सक्दैन । नेकपा माओवादी त निरन्तर आन्दोलन मै थियो ।

नेकपा एमाले आन्दोलनको उपयुक्त समय पर्खेर बसिरहेकै थियो । नेपाली कांग्रेस पनि अब आन्दोलनमा जान बाध्य भयो । २०६२ सालको १२ बुदे सहमतिसँगै जनताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाँउमा उभिए । २०६२÷६३ सालमा दोस्रो संयुक्त जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । बिघठित संसद पुर्नस्थापना भयो । २०६४ सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनबाट संविधान सभाका सदस्य र प्रतिनिधि सभाका सांसद एउटै व्यक्तिलाई दुई वटा जिम्मेवारीका साथ निर्वाचित गरियो । २०६५ साल जेष्ठ १५ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकबाट मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गरियो ।

पहिलो संविधान सभाले संविधान निमार्ण जारी गर्न सकेन । २०७० सालमा संविधान सभाको दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न गरियो । यसले आफ्नो समयसिमा भित्रै संविधान निमार्ण गर्यो । २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो बहुप्रतिक्षीत गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त भयो । यस संविधानले सामन्तवादको जरै उखेलेर मिल्काइदियो । नेपाली जनता पहिलो पटक सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भए । धर्म निरपेक्षता , समाबेसिता , मौलिक हकहरुको व्यवस्था, मानव अधिकार, संघीय शासन व्यवस्था, कानुनको सर्वोच्चता जस्ता विषेशताले भरिपूर्ण संविधान बन्यो । मुलुक निकै ढिलो गरि आधुनिकतामा प्रबेश गर्यो । हामी यो संविधान जारी भए पश्चात् पाँचौ संविधान दिवस मनाइरहेका छौँ । अहिले प्रतिगामी शक्तिहरु यो संविधानका विरुद्धमा र सिङगै व्यवस्थाकै बिरुद्धमा सलबलाउन थालेको आभास हुन्छ । यो संविधान र व्यवस्थाको रक्षक सरकारमात्र भएको महसुस हुन थालेको छ ।

अन्त्यमा, यो घडिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस रमिते बनिरहेको आभास हुन्छ । स्वयम् सत्तारुढ पार्टी र त्यसका कार्यकर्ताहरुले मुख बन्द गरेको आभास हुन्छ । के वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको रक्षा सरकारले मात्र गर्ने हो ? प्रमुख प्रतिपक्ष जो आन्दोलनमा सँगसगै हिड्यो, नयाँ निमार्ण गर्न अहम भूमिका खेल्यो , आज किन ऊ मुकदर्शक बनिरहेको छ ? राजासँगको नजिकको सम्बन्धको पुरानै धङधङी अझै गएको छैन, नेपाली कांग्रेसको ? जनता र व्यवस्थाप्रति उसको कुनै जिम्मेवारी छैन ? स्वयम् सत्तारुढ पार्टी र यसका कार्यकर्ताहरु किन मुरझाई रहेका छन् ।

यो संविधान र व्यवस्थाको ठुलो रक्षक कम्युनिस्ट र यसका कार्यकर्ता होइनन् र ? यो संविधान र व्यवस्था दिर्घजिवी राखिराख्न सत्तारुढ दल र यसका कार्यकर्ताहरुकै अहम भूमिका हुदैन र ? आऔं सबै मिलौँ, संविधान दिवस भव्यताका साथ मानाऔँ । प्रतिगामीहरुले कहिल्यै मुन्टो नउठाउने गरि गगनभेदी नारा लगाउँ । प्रतिगामीको मुटु थर्काउँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दावाद ।